गोव्यात मराठीची पताका फडकत राहण्यासाठी मराठीत सुरू असलेल्या ७०० शाळा सुरू राहण्याची गरज आहे. मराठीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानांचा फायदा मराठीच्या प्रसारासाठी करण्याची गरज आहे. आपण कुठे कमी पडतो त्याचे आत्मपरीक्षण मराठीप्रेमींनी करण्याची गरज आहे.
गोव्यात आपली मातृभाषा मराठी आहे, असे म्हणणाऱ्यांची जनगणनेतील आकडेवारी पाहिली, तर दरवेळी ती कमी होत चालली आहे. कोकणी आपली मातृभाषा म्हणणाऱ्यांची संख्या मात्र वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, गोव्यात मराठीला राजभाषा करण्याची मागणी करणाऱ्या चळवळीच्या अनेक वर्षांपासून फक्त धुमसत असलेल्या चुलीला पुन्हा एकदा एक निर्धार मेळावा आयोजित करून फुंकर मारून थोडा जीव ओतण्याचा प्रयत्न मराठीप्रेमींनी केला. निर्धार मेळाव्यात जमलेल्या मराठीप्रेमींनी हातचे राखूनच मराठी राजभाषा व्हावी अशी मागणी केली. अनेकांनी आक्रमक भूमिका न घेता फक्त सारवासारवच केली. काहींनी आंदोलन आक्रमक करण्यासाठी आवाहन केले असले, तरी ते त्या मार्गाने जाईल याबाबत शंका आहे. काहीही असो, मराठी राजभाषा व्हावी या मागणीसाठी असे मेळावे अधूनमधून होणे गरजेचे आहे. मराठीसाठी असलेली आत्मीयता जपणारे काही साधक अनेक वर्षांपासून मराठी राजभाषा व्हावी अशी मागणी करत आहेत. त्यातील काहीजण आजही सक्रिय आहेत, तर शशिकांत नार्वेकर, शशिकांताई काकोडकर यांसारखे अनेक धुरीण हे जग सोडून गेले.
इतक्या वर्षांत मराठीचा आवाज बुलंद ठेवणारे लोक असताना ही भाषा गोव्याची राजभाषा होऊ शकली नाही किंवा राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीही कोणत्याच सरकारने पुढाकार घेतला नाही. मग आज कोकणीचा वेगाने प्रसार होत असताना अचानक मराठीला राजभाषा करण्यासाठी मागणी होते, ती मान्य कोण करेल? इतकी वर्षे कोकणी राजभाषा आणि मराठीला समान दर्जाची तरतूद कायद्यात आहे, असेच मराठीप्रेमी समजत आले. कायद्यात कोकणी गोव्याची अधिकृत राजभाषा असेल आणि मराठी ही सर्व किंवा कोणत्याही अधिकृत उद्देशांसाठी वापरली जाऊ शकते, अशा प्रकारची तरतूद आहे. त्यानंतर मराठीप्रेमींच्या दबावामुळे सरकार ती वारंवार कुठल्या ना कुठल्या कामात वापरत आहे. पण ती वापरणे कायद्याने सक्तीचे आहे का? मराठी जास्तीत जास्त वापरली जावी यासाठी मराठीप्रेमी आग्रही असण्याची गरज आहे. मराठीतून प्रशासकीय व्यवहार झाले तर त्याला त्याच भाषेत सरकारकडून उत्तर मिळावे अशी तरतूद आहे, त्याचा फायदा घेण्याची गरज होती. या गोष्टींचा लाभ घेऊन मराठीचा प्रसार वाढवण्याची गरज होती. सरकारी दफ्तरातील पत्रव्यवहार मराठीत करण्याची गरज होती. उलट हा व्यवहार बंद झाला. कोकणी राजभाषा असली तरी अनेकदा सरकार दरबारी, पंचायत स्तरावर मराठीत व्यवहार व्हायचे, ग्रामपंचायतीच्या नोटिसा मराठीत यायच्या, त्या सगळ्या गोष्टी बदलून त्याची जागा इंग्रजीने घेतली. अशा व्यवहारात मराठीही नाही आणि कोकणीही नाही अशी गोव्यातील स्थिती आहे. गोव्यात सर्वाधिक मराठी शाळा होत्या आणि आहेत. त्या शाळा हळूहळू बंद पडून त्यातून मुले खासगी शाळांमध्ये पालक पाठवू लागले. शाळा विलीन करून विद्यार्थ्यांना एकत्र आणून मराठी शाळा सुरू रहाव्यात, त्यांचा विकास व्हावा यासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न पालकांना फूस लावून काहीजण हाणून पाडत आले, त्याचा परिणाम म्हणून मराठी शाळाच बंद पडत गेल्या. विलिनीकरण झाल्यास एक शाळा बंद करून दुसरी मराठी शाळा मजबूत झाली असती. पण विलिनीकरणाला विरोध होत असल्यामुळे एकापेक्षा जास्त शाळा बंद पडत गेल्या. पालकांनी आपल्या मुलांना इंग्रजी किंवा इतर खासगी शाळांमध्ये पाठवण्यास सुरुवात केल्यामुळे मराठी शाळांची संख्या कमी होत आहे, हे सत्य मराठीप्रेमी स्वीकारतील का? ही मानसिकता बदलण्यासाठी इतक्या वर्षांत आपण काय केले? या शाळांचा विकास कसा साधायचा, मराठी शाळा बंद पडू नयेत यासाठी काय करता येईल, त्यावर एकत्र येऊन विचार का केला जात नाही? मराठी राजभाषा करणे आता अशक्य आहे. कोणतेही सरकार राजभाषा कायद्याला हात लावण्याच्या स्थितीत नाही. कारण त्यामुळे गोव्यातील शांतता बिघडू शकते याची जाणीव राजकारण्यांना आहे. मराठी शाळेत शिक्षक म्हणून काम करणारे शिक्षक तरी मराठी शाळा सुरू रहाव्यात, त्यांचा विकास व्हावा यासाठी प्रयत्न करतात का? मराठी शिक्षकांची मुलेच जवळच्या खासगी शाळेत जातात. गोव्यात मराठीची पताका फडकत राहण्यासाठी मराठीत सुरू असलेल्या ७०० शाळा सुरू राहण्याची गरज आहे. मराठीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानांचा फायदा मराठीच्या प्रसारासाठी करण्याची गरज आहे. मराठीतले शालेय शब्दकोश असोत किंवा मराठी साहित्य, बाल साहित्य असो, त्याचा प्रसार करण्याची गरज आहे. जे काम कोकणीच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात होत आहे, मराठीत नेमक्या याच कामाची कमतरता आहे. आपण कुठे कमी पडतो त्याचे आत्मपरीक्षण मराठीप्रेमींनी करण्याची गरज आहे.
