आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि अलोकप्रिय मते व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याच्या कर्तव्याची न्यायालये आणि पोलिसांना आठवण करून दिली आहे.
देशात सहिष्णुता जशजशी कमी होत जाते, त्याप्रमाणे कोणाचेही, कोणतेही वक्तव्य अथवा कृती आक्षेपार्ह वाटू लागते. दुसऱ्याचे विधान भावना दुखावणारे आहे, असा दावा केला जातो. जशी दृष्टी तशी सृष्टी असे म्हटले जाते. त्यानुसार जसा दृष्टिकोन तसा समज करून घेतला जातो. यातूनच वैचारिक मतभेद निर्माण होतात. कटुता वाढण्याला अशी वृत्ती कारणीभूत ठरते. दुसऱ्यांनाही मते आहेत, मग ती पटोत किंवा न पटोत असे मानायला ज्यावेळी आपली तयारी नसते, त्यावेळी निर्माण होणारे वाद कसे अव्यवहारी, अविवेकी ठरतात यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाशझोत टाकला आहे. व्यक्ती किंवा व्यक्तींच्या समूहाद्वारे विचार आणि विचारांची मुक्त अभिव्यक्ती हा निरोगी सभ्य समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. विचार आणि विचारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशिवाय राज्य घटनेच्या कलम २१ नुसार सन्मानाने जीवन जगणे अशक्य आहे. निरोगी लोकशाहीत एखाद्या व्यक्तीने किंवा व्यक्तींच्या समूहाने व्यक्त केलेल्या विचारांचा दुसरा दृष्टिकोन व्यक्त करून प्रतिकार केला पाहिजे, असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने जणू सहिष्णुतेवरच भर दिला आहे, असे म्हणता येईल. संयम, सहनशीलता असेल तरच दुसऱ्याच्या मतांचा आदर करता येतो, यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किती महत्त्वाचे आहे, हेच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी 'ऐ खून के प्यासे बात सुनो' या कवितेची व्हिडिओ क्लिप टाकल्याप्रकरणी गुजरात पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात दाखल केलेला एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ मार्च) रद्दबातल ठरवला. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने प्रतापगढी यांनी दाखल केलेली याचिका मान्य करताना कोणताही गुन्हा झाला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. आपल्या निकालात खंडपीठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि अलोकप्रिय मते व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याच्या कर्तव्याची न्यायालये आणि पोलिसांना आठवण करून दिली.
जामनगरमध्ये प्रतापगढी यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम १९६, १९७, २९९, ३०२ आणि ५७ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. कलम १९६ मध्ये धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादींच्या आधारे विविध गटांमध्ये वैर निर्माण करणे आणि सौहार्द राखण्यास बाधा आणणारी कृत्ये करणे याच्याशी हे संबंधित आहे. १७ जानेवारी २०२५ रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला, कारण कवितेच्या मजकुरात "सिंहासन"चा संदर्भ आहे आणि पोस्टवरील प्रतिक्रियांमुळे सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो, खासदार या नात्याने प्रतापगढी यांनी अशा पोस्टचे पडसाद जाणून घ्यावेत आणि सामाजिक सलोखा बिघडवणारी कृत्ये टाळावीत, अशी अपेक्षा उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा भिन्न आहे, जो मार्गदर्शक स्वरुपात विचारात घ्यावा लागेल. साक्षर आणि कला जीवनाला अधिक अर्थपूर्ण बनवतात, सन्मानाने जगण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. एखाद्याने व्यक्त केलेली मते मोठ्या संख्येतील व्यक्तींना आवडत नसली तरी त्या व्यक्तीच्या मते व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा आदर आणि संरक्षण केले पाहिजे असे न्यायालयाने सुनावले आहे. कविता, नाटक, चित्रपट, व्यंग्य आणि कला यासह साहित्य माणसाचे जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनवते. व्यक्त झालेल्या गोष्टी आवडत नसतील तरी न्यायालयांनी हक्क जपले पाहिजेत, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत, ज्याचे महत्त्व असाधारण आहे, यात शंका नाही.
एफआयआर रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टिप्पणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. कधी कधी आम्हा न्यायमूर्तींना बोललेले किंवा लिहिलेले शब्द आवडत नसतील, पण तरीही मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे, अशा शब्दांत इतर न्यायाधीशांना जाणीव करून दिली आहे. एफआयआर दाखल करण्यात अतिउत्साही असलेल्या पोलीस दलासाठीही या निकालात समर्पक निरीक्षणे नोंदविली गेली आहेत. पोलीस अधिकाऱ्याने राज्यघटनेचे पालन केले पाहिजे आणि आदर्शांचा आदर केला पाहिजे, नागरिकांना विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुरक्षित करण्याचा संविधानाने प्रामाणिकपणे निर्णय घेतला म्हणून विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा आपल्या संविधानाचा एक आदर्श आहे, याकडे पोलीस यंत्रणेचे लक्ष वेधले आहे. या निवाड्याचा नेमका काय परिणाम महाराष्ट्रातील कुणाल कामरा यांच्या सध्याच्या गाजत असलेल्या प्रकरणावर होतो, त्याची आता प्रतीक्षा आहे.
