राज्यात महिलांशी निगडित अनेक बिगर सरकारी संस्था, सरकारी विभाग, राजकीय पक्षांचे महिला विभाग तसेच इतर संघटना कार्यरत आहेत. असे असताना राज्यात मागील काही महिन्यांची आकडेवारी पाहिली असता, महिलांवरील अत्याचारात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे समोर येत आहे. मागील पाच वर्षांतील आकडेवारी पाहिल्यास राज्यात १,५०४ गुन्हे नोंद झाले आहेत. त्यात बलात्कार, विनयभंग, अपहरण, वेश्याव्यवसाय तसेच इतर प्रकारच्या अत्याचारांचा समावेश आहेत. त्यातील फक्त ०.९९ टक्के म्हणजे १५ गुन्ह्यांतील आरोपींना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली, तर १९.१४ टक्के म्हणजे २८८ गुन्ह्यांत संशयित सापडले नाहीत किंवा इतर कारणांमुळे पोलिसांनी न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केला आहे. याशिवाय ९३ गुन्ह्यांतील संशयितांची पुराव्यांअभावी न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आहे. ९ गुन्ह्यांतील संशयितांचा मृत्यू झाल्यामुळे खटले निकालात काढले, तर संशयितांविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे नसल्यामुळे ९ गुन्ह्यातील संशयितांना आरोपातून मुक्त करण्यात आले. चार गुन्हे न्यायालयाने रद्द केले. १३७ गुन्ह्यांचा तपास पोलीस करत आहेत, तर ९३३ गुन्ह्यांचे खटल्यांची न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यास राज्यातील महिलांशी निगडित संस्था किंवा प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहेत.
राज्यात मागील काही दिवसांपासून कथित बलात्काराचे प्रकरण बरेच गाजत आहेत. या प्रकरणात महिलांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेले पीडित महिलेवर अत्याचार झाल्यानंतर प्रकरण कसे हाताळतात ते समोर आले आहे. पीडित महिलेचे संरक्षण करणे किंवा तिला मदत करण्याचे सोडून तिचा संबंधितांकडून अधिक छळ झाल्याचे दिसून आले. अशा घटनेनंतर कुठलीही पीडित महिला तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराची व्यथा मांडण्याला समोर येणार नाही. त्या पीडित महिलेवर अत्याचार झाल्याची तक्रार आल्यानंतर लगेच पोलिसांनी तिची बाजू ऐकून घेऊन तक्रार नोंदवून पुढील कारवाई करण्याची आवश्यकता होती. पीडितेने समोर येऊन आपल्यावर झालेल्या प्रकाराची माहिती दिली होती, त्यात तिने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार तसेच तिला मारहाण केल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी तिची तक्रार घेऊन वैद्यकीय चाचणी करण्याची आवश्यकता होती. अशावेळी संबंधितांना प्रक्रियेची माहिती असताना ते तिला रात्रभर पोलीस स्थानक ते इस्पितळ असे फिरवत राहिले. अशा स्थितीत पीडित महिलेची मानसिक स्थिती काय होणार, हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे होते. ती दुसऱ्या दिवशी तक्रार देण्यास किंवा वैद्यकीय चाचणी करण्यास राजी नव्हती. मात्र या प्रकरणात पीडित महिलेला संरक्षण देण्याऐवजी तिच्यावर दबाव टाकण्याशिवाय काहीच झालेले नाही. राज्यात महिलांशी निगडित अनेक संस्था कार्यरत आहेत. अशा वेळी संबंधितांनी त्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे टाळले. राज्यात महिलांवरील अत्याचाऱ्यांची तक्रार आल्यानंतर लगेच पोलीस कारवाई करत असतात. मात्र या प्रकरणात तसे झाल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे महिलांशी निगडित असलेल्या संबंधित यंत्रणा गंभीर नसल्याचे दिसत आहेत.
- प्रसाद शेट काणकोणकर
