अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत वीस टक्के आरक्षण द्या!

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : अग्निवीरांसाठी गोवा सरकारकडून देण्यात येणारे आरक्षण दहावरून वीस टक्के करण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना केली आहे. त्यासंदर्भातील पत्रही त्यांनी पाठवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून पुढील काहीच दिवसांत यासंदर्भातील भरती नियमांत दुरुस्ती होऊन वीस टक्के आरक्षण असलेली अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
लष्कर, नौदल आणि वायुसेना यांसारख्या भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये तरुणांना भरती करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अग्निवीर’ ही योजना सुरू केली. योजनेअंतर्गत या दलांमध्ये तरुणांची चार वर्षांसाठी भरती करण्यात येते. निवड झालेल्या अग्निवीरांना चार वर्षांसाठी सेवेत कायम ठेवले जाते. गोव्यातील अधिकाधिक जणांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, यासाठी राज्य सरकारने गोवा पोलीस, अग्निशामक दल, आपत्कालीन सेवा तसेच इतर गणवेषधारी सेवेतील ‘क’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी दहा टक्के आरक्षण लागू केले. त्यात वाढ करून हे आरक्षण वीस टक्के इतके करण्याच्या सूचना आता गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारला पाठवलेल्या पत्राच्या माध्यमातून केलेल्या आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या अग्निवीर योजनेअंतर्गत भरती झालेली पहिली तुकडी २०२६ मध्ये आपली सेवा पूर्ण करणार आहे. यातील २५ टक्के अग्निवीरांना सशस्त्र दलात कायमस्वरूपी सेवा करण्याची संधी मिळेल, तर उर्वरित अग्निवीरांना केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
अमित शहांकडून मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक
केंद्र सरकारच्या अग्निवीर योजनेचा अधिकाधिक गोमंतकीय तरुणांनी लाभ घ्यावा, यासाठी राज्य सरकारने सुरुवातीपासूनच प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी युवकांमध्ये जागृतीही करण्यात आलेली होती.
गोवा सरकारने अग्निवीरांसाठीच्या भरतीसाठी दहा टक्के आरक्षण लागू केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे कौतुक केले. शिवाय आरक्षणाची मर्यादा दहावरून वीस टक्के करण्याची सूचनाही केली आहे.
गोव्यातील तरुण-तरुणी सशस्त्र दलांमध्ये काम करण्यासाठी इच्छुक नसतात, हे लक्षात घेऊन त्यांची या दलांमधील संख्या वाढवण्यासाठी अग्निवीर म्हणून सेवा बजावलेल्यांना गोवा पोलीस, अग्निशामक दल, आपत्कालीन सेवा तसेच इतर गणवेषधारी सेवेतील ‘क’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचेही सरकारने जाहीर केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील विविध भागांतील तरुण याकडे आकर्षित होत आहेत.
पुढील काळात गोव्यातील अधिकाधिक जणांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, याच हेतूने अमित शहा यांनी याबाबतचे आरक्षण दहावरून वीस टक्के करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला केल्या आहेत.