मुख्यमंत्री सावंत यांनी सातव्यांदा करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर केला. 'मन समर्पित…' अश्या ओळींनी भाषणाची सुरुवात झाली. योजनांची कार्यवाही करताना गुंतवणूक येऊन रोजगारनिर्मिती किती प्रमाणात होते हे महत्त्वाचे असून यावरच अर्थसंकल्पाचे यशापयश अवलंबून असेल.
गोव्यात सध्या डबल इंजिन सरकार आहे. यामुळे कल्याणकारी योजनांची कमी नाही. गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, दयानंद सामाजिक सुरक्षा, मेडिक्लेम या पूर्वीच्या योजनांबरोबर नव्या योजनांची भर पडली आहे. लोकशाही व कल्याणकारी राज्य असल्याने योजना सुरू ठेवाव्याच लागतात. रस्ते, पुलासह विविध विकासकामे डबल इंजिन सरकारात वेगाने सुरू आहे. यापुढेही ती सुरू राहतील. शिक्षणातही मोठे बदल होत असताना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचे प्रमाण वाढत आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. तरीही हे अभ्यासक्रम राबविणे पुरेसे नाही. हातांना काम मिळण्यासाठी गुंतवणूक येऊन नवीन उद्योग सुरू होणे गरजेचे आहे. फार्मसी उद्योग सोडले तर अलीकडच्या वर्षात नवीन उद्योग सुरू झालेले नाहीत. खाण व्यवसायाबरोबर जुवारीसारखा उद्योग बंद पडलेला आहे. बऱ्याच लोकांना रोजगार देणारी स्थानिक म्हापसा अर्बन बँक बंद झालेली आहे. सहकार क्षेत्रातील बऱ्याच संस्थांना सुद्धा घरघर लागलेली आहे. पर्यटन सोडले तर नवीन रोजगार देणारा नवा उद्योग राज्यात सुरू झालेला नाही.
गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला खाण व्यवसाय आताच कुठे सुरू होत आहे. एक, दोन खाणी सुरू होणे पुरेसे नाही. दहा ते बारा ब्लॉक सुरू झाले तर शेकडो ट्रकांना काम मिळून हजारो लोकांना रोजगार मिळणे शक्य होणार आहे. गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून खाण व्यवसाय सुरू आहे. लीज नुतनीकरण कालावधीच्या मुद्यावर २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने खाणबंंदीचा आदेश दिला. या आदेशाला आता तेरा वर्षांंचा काळ लोटला आहे. तत्कालीन सरकारने खाणबंंदी उठवून खाणी सुरू करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. या प्रयत्नात त्यांना मर्यादित प्रमाणात यश आले. खाणबंंदीमुळे संकटात सापडलेली राज्याची अर्थव्यवस्था अद्यापही सावरलेली नाही. डिचोली, सत्तरी, सांंगे व केपे या चार तालुक्यातील जनता पूर्णपणे खाण व्यवसायावरच अवलंंबून असायची. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदीचा आदेश जारी केल्यानंतर या चारही तालुक्यातील लोकांची स्थिती दयनीय बनली. खाण व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लोकांनी अन्य व्यवसायात जम बसवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यात त्यांना अद्याप यश आलेले नाही. यामुळे लिलाव झालेल्या खाण ब्लॉकमधून उत्खनन सुरू झाले तर जनतेला बराच दिलासा मिळणार आहे.
लीज क्षेत्रातून जो खनिज माल काढला जायचा, तो नदीजवळच्या जेटीवर नेण्याची आवश्यकता असायची. यासाठी ट्रकांचा वापर व्हायचा. यासाठी अनेकांनी ट्रकांची खरेदी केली. पाळी, वेळगे भागात अशिक्षित तसेच अर्धशिक्षित लोकांनी ट्रकांची खरेदी केली. बँकांकडून कर्ज मिळाल्याने एक ट्रक घेतलेल्या माणसाने दुसरा ट्रक घेतला. दोन्ही ट्रकांना खाणीवर काम मिळाल्याने त्याने आणखी दोन ट्रक घेतले. अशा प्रकारे काही जणांकडे सहा, काही जणांकडे दहा तर काही जणांनी ४० ते ५० पर्यंत ट्रकांची खरेदी केली. ट्रक व्यवसायात जम बसवून बरेच स्थानिक लोक गब्बर बनले. ट्रकांमुळे डॉयव्हर तसेच क्लीनरची गरज भासू लागली. सातवी नापास झालेले तरूण ड्रायव्हर म्हणून काम करू लागले. यात पुन्हा ट्रकांची देखभाल तसेच दुरूस्ती करण्यासाठी गॅरेजीस उभ्या राहिल्या. यामुळेही मेकॅनिक, इलेक्ट्रिशियनना काम मिळाले. पैसा मिळू लागल्याने घराघरात दुचाकी, चार चाकींची संख्या वाढत गेली. यामुळे रस्त्याच्या बाजूला दुचाकी मेकॅनिक तयार झाले. पाळी, वेळगे, उजगाव, होंडा या भागात टायर्स तसेच गाड्यांच्या सुट्या भागांची दुकाने सुरू झाली. ड्रायव्हर, क्लीनर तसेच इतर तंत्रज्ञांची गरज वाढू लागल्याने परराज्यातूनही कामगार येऊ लागले. यामुळे दुकाने, हॉटेल्स, चहाच्या टपऱ्यांची संख्या वाढली. खाण उद्योगामुळे एक प्रकारची साखळीच तयार झाली. लोकांची वर्दळ वाढल्याने डिचोली व खाणव्याप्त तालुक्यात बांधकाम व्यवसायालाही बरकत आली. मात्र २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्व खाणी बंद झाल्या. एक प्रकारची आर्थिक मंदीच खाणव्याप्त परिसरात सुरू झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली बंदी उठवल्यानंतर २०१७ साली काही प्रमाणात खाण व्यवसाय सुरू झाला होता. परंतु २०१८ साली न्यायालयाच्या आदेशामुळे खाणी पुन्हा बंद झाल्या. यानंतर लीज क्षेत्रात व जेटीवरील खनिज मालाच्या ई लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली. खनिज मालाच्या ई लिलावामुळे काही प्रमाणात ट्रकांना काम मिळाले. तरी यातून पूर्वीसारखा रोजगार उपलब्ध होऊ शकला नाही. डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने खाण लीजचे ब्लॉक्स तयार केले आहेत. आतापर्यंत बारा ब्लॉक्सचा लिलाव झालेला आहे. आणखी नऊ लीजचा लिलाव होणार आहे. डिसेंबरपर्यंत नऊ ब्लॉक्स सुरू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. नऊ ब्लॉक्स सुरू झाले तर रोजगार तयार होऊन काही प्रमाणात आर्थिक मंदी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
एवढी वर्षे खाणी बंद होत्या तरीही पर्यायी उद्योग सुरू करण्यास उद्योजक तसेच सरकारला यश आले नाही. शेती, बागायतीची हिरवळ आता डिचोली तालुक्यात दिसू लागली आहे. तरी ज्याच्याकडे जमीन नाही, बागायती नाही, तो मनुष्य काय करणार?
गणेश जावडेकर ९८६०६१०७६२
(लेखक भांगरभूंयचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
