मतभेद आणि पक्षांतरातील सत्तांतर...

मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी मंत्रीपदापासून दूर ठेवलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. लुईस प्रोतो बार्बोझा, सत्तेसाठी हपापलेले युवा नेते माविन गुदिन्हो आणि फॅरेल फुरतादो, सत्तेसाठी काहीही म्हणत कुणाशीही हातमिळवणी करणारे चर्चिल आलेमांव आदी नेत्यांच्या नादी लागून मगो नेते रमाकांत खलप, ताई काकोडकर यांनी पुलोआ (पुरोगामी लोकशाही आघाडी) हे नाव धारण करुन गोव्यात सरकार बनविले पण अवघ्या आठ महिन्यांतच डॉ. बार्बोझा सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची पाळी मगो नेत्यांवर आली. 

या पुलोआ सरकारात ताई काकोडकर शिक्षणमंत्री होत्या व मराठी व कोंकणी या प्रादेशिक भाषांतील प्राथमिक शाळांनाच सरकारी अनुदान मिळेल असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. सरकारी अनुदान मिळावे म्हणून चर्चतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शाळांनी कोंकणी माध्यम स्वीकारले. या शाळांतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी माध्यम बदलाची मागणी करुन आंदोलन चालू केले. माध्यम बदल समितीने पणजीत मोर्चा काढला. या मोर्चात सहभागी झालेल्या सासष्टीतील पालकांनी मुख्यमंत्री डॉ. बार्बोझा यांच्या बंगल्यावर दगडफेक केली. वाहनांची मोडतोड केली. दुसऱ्या दिवशी गोवा बंदची हाक देण्यात आली. दक्षिण गोव्यात बंदला हिंसक वळण मिळाले. राजभाषा आंदोलनात याच परिसरात मोठ्या प्रमाणात घातपात झाले होते. प्राथमिक शिक्षण मराठी व कोंकणी या प्रादेशिक भाषांतूनच झाले पाहिजे. या धोरणावर शिक्षणमंत्री काकोडकर ठाम राहिल्याने मुख्यमंत्री डॉ. बार्बोझा यांची गोची झाली. या माध्यम प्रश्नाचा राजकीय लाभ उठविण्यासाठी काँग्रेसने जेल भरो आंदोलन केले. मडगाव येथे झालेल्या या आंदोलनात काँग्रेसच्या १० आमदारांसह शेकडो इंग्रजी माध्यम समर्थकांनी अटक करून घेतली. श्रीमती शशिकला काकोडकर या माध्यम प्रश्नांवर ठाम राहिल्याने मुख्यमंत्री डॉ. बार्बोझा यांना मनात नसूनही शैक्षणिक धोरणाला जाहीर पाठिंबा द्यावा लागला.

डॉ. लुईस प्रोतो बार्बोझा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या सात आमदारांनी वेगळी चूल मांडून सत्तेसाठी मगो बरोबर हातमिळवणी केली होती. काँग्रेसमधून फुटून निघालेली ही सत्तापिपासू मंडळी आणि मगो नेते यांच्या विचारसरणीत कोणतेही साम्य नव्हते. त्यामुळे पुलोआ सरकारचा शपथविधी झाला त्याच दिवशी मतभेद सुरू झाले. कोकणी रेल्वेला चर्चिल आलेमांव मुख्यमंत्री असताना मान्यता दिली होती. पण सासष्टीतील लोकांनी सदर प्रकल्पाला विरोध करताच आलेमांव यांनी घुमजाव केली. आपण आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री आहोत याचे भान डॉ. बार्बोझा यांना राहिले नाही. त्यामुळे दोन गटांतील मतभिन्नता वाढतच गेली. तुमची कार्यपद्धती बदला असा जाहीर इशारा मगो नेत्यांनी डॉ. बार्बो़झा यांना दिला पण त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. त्यांनी आपली मनमानी चालूच ठेवली.

गोवा तसेच हरयाणा, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरे घडू लागल्याने केंद्र सरकारने पक्षांतर बंदी कायदा संमत केला. काँग्रेसमधून फुटून सरकार बनविणाऱ्या या सात आमदारांना पक्षांतर बंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवा अशी याचिका काँग्रेस नेते डॉ. विली ‌डिसोझा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली.

सदर याचिका प्राथमिक सुनावणीसाठी त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर आली तेव्हा पक्षांतर करणारा एखादा आमदार अपात्र ठरतो की काय हे ठरविण्याचा अधिकार सदर कायद्याने न्यायालयाला दिलेला नाही असा  गोव्यातील कुळमुंडकारांचे नेते रवी नाईक कृषीमंत्री असतानाच गोव्यातील, ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा वैध ठरविणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. गोवा विधानसभेने संमत केलेल्या या कायद्याला लक्ष्मी पाटील या माशेल येथील भाटकारणीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. गोव्यात मोठमोठे अनेक भाटकार असताना माशेल गावातील एका छोट्याशा भाटकारणीने तब्बल १५ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात ही लढत दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील हा विजय पत्रकारांना पेढे वाटून रवी नाईक यांनी साजरा केला होता.

डॉ. बार्बोझा यांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून मगो पक्षाने १४ डिसेंबर १९९० रोजी म्हणजे सत्ता ग्रहण केल्यानंतर बरोबर आठ महिन्यांत पूर्ण झाल्यावर राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारचा पाठिंबा मागे घेतला आणि पुलोआचा फुलोरा अवघ्या आठ महिन्यांतच कोमेजला.

डॉ. बार्बोझा यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देताच सात आमदार असलेल्या गोवन पीपल्स पार्टीत फूट पडली. तीन आमदारांनी मगो नेते रमाकांत खलप यांना पाठिंबा दिला. आपल्याकडे २२ आमदार असल्याचा दावा खलप यांनी केला, तर आपल्याला २४ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे डॉ. बार्बोझा यांचा दावा होता. दोन्ही गटांनी परस्पर विरोधी दावे केल्याने राज्यपाल खुर्शीद आलम खान यांनी विधानसभा निलंबित करुन गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

डॉ. बार्बोझा सरकारचा पुलोआ प्रयोग फसल्यानंतर नवे सरकार घडविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या. मगो पक्षात फूट पडली असून मगो (रवी नाईक) हा गट स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा मगोचे संयुक्त सचिव अविनाश भोसले यांनी ३ जानेवारी १९९१ रोजी केली. काँग्रेसचे १३, मगोचे ६, गोवन पीपल्स पार्टीचे ३ व १ अपक्ष मिळून एकूण २३ आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा फुटीर मगो नेते रवी नाईक यांनी केला. रवी नाईक यांना मुख्यमंत्री करण्यास पाठिंबा देण्यास काँग्रेस नेते डॉ. विली डिसोझा राजी नव्हते. काँग्रेसचे आमदार सुरेश परुळेकर यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करुन त्याचे मन वळविले. अखेर रवी नाईक व सुरेश परुळेकर यांना बरोबर घेऊन डॉ. विली डिसोझा दिल्लीला गेले. पंतप्रधान राजीव गांधी यांना भेटून त्यांचे आशीर्वाद घेतले. २५ जानेवारी १९९१ रोजी रवी नाईक यांचा गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला.

गोवा विधानसभेचे अधिवेशन १३ फेब्रुवारीपासून बोलाविण्यात आले. विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी १८ फेब्रुवारी ही तारीख मुक्रर करण्यात आली होती. विधानसभा अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. मगो आमदारांनी अभिभाषणात अडथळे निर्माण ‌करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र राज्यपालांनी आपले भाषण कसेबसे पूर्ण केले. मुख्यमंत्र्यांनी वि‌श्वासदर्शक ठराव संमत करुन घेतल्याशिवाय इतर कामकाज घेणे योग्य नाही असे म्हणत सभापती सुरेंद्र सिरसाट यांनी १८ फेब्रुवारीप‌र्यंत सभागृहाचे ‌कामकाज ‌तहकूब केले.

१८ फेब्रुवारी १९९१ रोजी विधानसभेचे अधिवेशन पुढे चालू झाले. मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनी मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव २४ विरुद्ध ११ मतांनी संमत झाला. गोवन पीपल्स पार्टीचे सोमनाथ जुवारकर, जे. बी. गोनसाल्विस व माविन गुदिन्हो या तीन आमदारांनी ठरावाला पाठिंबा दिल्याने २४ आमदारांचा मुख्यमंत्री रवी नाईक यांना पाठिंबा असल्याचे सिद्ध झाले.

मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्यापूर्वी १५ फेब्रुवारी १९९१ रोजी सभापती प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांनी एका नाट्यमय घटनेत मुख्यमंत्री रवी नाईक यांना पक्षांतरविरोधी कायद्याखाली अपात्र ठरविले होते. पक्षांतर विरोधी कायद्याखाली बजावलेल्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी आजारपणामुळे मुदतवाढ मिळावी ही रवी नाईक यांची विनंती सभापती प्रा. सिरसाट यांनी फेटाळून  लावून त्यांना अपात्र ठरविले होते. सभापतींनी पुरावे सादर करण्यास पुरेसा वेळ न दिल्याने उच्च न्यायालयाने सभापतींचा निवाडा रद्द केला.

विश्वासदर्शक ठराव जिंकताच उपसभापती प्रकाश वेळीप यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणून संमत करण्यात आला. हा अविश्वास ठरावही २४ विरूद्ध ११ मतांनी संमत करण्यात आला. त्यानंतर एक वर्षापूर्वी उपसभापतीपदावरुन उचलबांगडी करण्यात आलेले सायमन डिसोझा यांची परत निवड करण्यात आली. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सभापती प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठरावाचे अस्त्र सोडण्यात  आले. हा ठराव २३ विरुद्ध  १२ मतांनी संमत  झाला.

प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांच्याविरुद्धचा अविश्वास ठराव संमत होताच उपसभापती सायमन डिसोझा यांनी सभापतीपदाची सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेतली. मगो पक्ष व विधीमंडळ पक्षात फूट पडली होती हे सिद्ध करणारे पुरावे व कागदपत्रे उपलब्ध असल्याने रवी नाईक यांना अपात्र ठरविणारा माजी सभापती प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांचा निर्णय त्यांनी फिरवला. रवी समर्थक रत्नाकर चोपडेकर व संजय बांदेकर यांनाही त्यांनी फेरपात्र ठरवले. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर रवी नाईक यांनी कामांचा धडाका लावला.

गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)