सरकारने जारी केली अधिसूचना
नवी दिल्ली : सरकारने यावर्षी १ एप्रिलपासून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने जनहितार्थ विचार करून कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे शनिवारी संध्याकाळी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBITC) जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. ही अधिसूचना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल.
देशातील कांद्याच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढ लक्षात घेता केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर, मे २०२४ मध्ये, कांदे परदेशात विकण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यावर प्रति टन किमान निर्यात किंमत मर्यादा $५५० आणि निर्यात शुल्क ४० टक्के इतके होते.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये किमान निर्यात किंमत रद्द करण्यात आली आणि निर्यात शुल्क देखील २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. निर्यात बंदी असूनही, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण कांद्याची निर्यात १७.१७ लाख टन आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये (१८ मार्चपर्यंत) ११.६५ लाख टन झाली.
सरकारच्या मते, सप्टेंबर २०२४ मध्ये ७२ हजार टनांवरून जानेवारी २०२५ मध्ये १.८५ लाख टनांपर्यंत मासिक कांदा निर्यातीचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देण्यासाठी आणि ग्राहकांसाठी कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यास सरकार प्रयत्नरत आहे. रब्बी पिकांच्या अपेक्षित प्रमाणात आवक झाल्यानंतर मंडई आणि किरकोळ किमती दोन्ही कमी झाल्या आहेत. जरी सध्याच्या बाजारभाव मागील वर्षांच्या याच कालावधीच्या पातळीपेक्षा जास्त असले तरी, अखिल भारतीय भारित सरासरी मॉडेल किमतींमध्ये ३९ टक्क्यांनी घट झाली आहे, असे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या एका महिन्यात अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किमतींमध्ये १० टक्क्यांनी घट झाली आहे.
