उत्तर प्रदेशात २००७ साली सत्तेवर आलेला बसपा सध्या राजकारणात चाचपडत आहे. भाजपच्या रणनीतीत आपली दलित मते गमावल्याने की मायावतींच्या अटकेच्या धास्तीने ही अवस्था निर्माण झाली आहे, त्याचा विचार करावा लागेल.
देशातील राजकीय निरीक्षकांना धक्का देत उत्तर प्रदेशात २००७ साली ज्या पक्षाकडे सत्ता गेली होती, त्या बहुजन समाज पार्टीची सध्या काय अवस्था आहे, हे समजून घेण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या निवृत्त प्राध्यापिका सुधा पै यांनी एका मुलाखतीत केलेले राजकीय विश्लेषण त्या राज्यातील वर्तमान स्थिती आणि बसपाच्या मंद गतीने चाललेल्या वाटचालीवर प्रकाश टाकते. अलीकडची घटना म्हणजे बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी आपले वारसदार मानलेला भाचा आकाश आनंद याची पक्षातून केलेली हकालपट्टी. मी असेपर्यंत कोणीही वारसदार असणार नाही, असे म्हणत त्यांनी ही कारवाई केली. १९८४ साली काशीराम यांनी स्थापन केलेल्या बसपाची सूत्रे नव्याने घेण्यासाठी आकाश यांच्या रुपात नेता सापडल्याचे समाधान पक्षाचे कार्यकर्ते व्यक्त करीत असतानाच मायावती यांनी अचानक हे पाऊल उचलले. तसे पाहायला गेल्यास २०१२ साली समाजवादी पक्षाकडे सत्ता गेल्यावर बसपाची घसरण सुरू झाली होती. सध्या या पक्षाचा उत्तर प्रदेश विधानसभेत केवळ एक सदस्य आहे. प्रा. सुधा पै यांच्या मते, भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली भाजप आपल्याला अटक करून गजाआड करील, याची धास्ती मायावती यांना सतत वाटत आली आहे. आकाश आनंद यांनी प्रथम पदभार सांभाळला, त्यावेळी भाजपवर टीका करायला सुरवात केली होती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे बुलडोझर सरकार चालवत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते आणि लगेच त्यांना बसपामधून हाकलण्यात आले, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
बसपाने २०१९ साली सपाशी जागावाटप केल्यामुळे त्या पक्षाला लोकसभेत दहा जागा मिळू शकल्या होत्या. २०१२ नंतर मायावती यांनी बाबा कुशवाह, श्रावण कुमार निराला या नेत्यांना पक्षातून दूर केले होते. त्यांच्या या संशयी वृत्तीने बसपामधील ऐक्याला तडा गेला, बहुतेक मतदार भाजपकडे वळले ही वस्तुस्थिती आहे. काशीराम यांनी ज्यावेळी मायावती यांची नियुक्ती केली, तेव्हापासून पक्षात धुसपूस सुरू झाली होती. अनेक नेत्यांनी पक्षाला रामराम केला होता. अशा स्थितीतही सत्तेवर आल्यावर मायावती यांनी अनेक लोकोपयोगी कामे केली, तथापि दलितांसाठी त्यांनी विशेष काही केले नाही, उच्च वर्णीयांचे वर्चस्व कायम राहिले. २०१४ नंतर केंद्रात मोदी सरकार आल्यावर बसपाची खऱ्या अर्थाने घसरण सुरू झालेली दिसते. एकदा मायावती बहुजन समाजातून (दलित समाज) सर्वजन समाजात (सार्वत्रिक समुदाय) गेल्या आणि त्याआधीही १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात त्यांनी सवर्ण आणि ओबीसींना भरपूर तिकिटे दिली. या पावलामुळे पासी आणि कुशवाह सारख्या छोट्या दलित समाजाला आपली उपेक्षा झाल्याची भावना निर्माण झाली. २००० साली निवडणूक लढवण्याचे बसपाने ठरवले खरे, पण पक्षांतर्गत लोकशाहीला मात्र थारा दिला नाही. दलितांवर अत्याचार होतात तेव्हा आम्ही दलित नेते चंद्रशेखर आझाद यांना मदतीसाठी बोलवतो आणि मायावतींना फोन करत नाही, कारण त्या आमच्या मदतीसाठी कधीच रस्त्यावर उतरत नाहीत. मायावती कधीच घराबाहेर पडत नाहीत म्हणून आम्ही भाजपला मतदान करत आहोत, असे दलित मतदार म्हणतात. सत्ताकाळात मायावती यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जमली होती, त्यामुळे थोडेसे पुरावे मिळाले तरी मायावती यांना अटक होऊ शकते. विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यासाठी भाजपला भक्कम पुराव्याची गरज नसते, असा समज देशात पसरला आहे. उत्तर प्रदेश तरी याला कसा अपवाद असेल.
अस्मितेचे राजकारण आणि सामाजिक न्यायाच्या इच्छेकडून देशाचे राजकारण आर्थिक विकासाकडे वळले. त्यावेळी मायावतींकडून कसलीही अपेक्षा नसलेले गरीब दलित पंतप्रधान मोदींच्या पक्षात गेल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान मोदींनी 'अच्छे दिन' आणि रोजगारावर भाष्य केले. तसेच वाल्मिकी आणि पासी जातीप्रमाणे तेही हिंदुकरणाच्या प्रदीर्घ टप्प्यावर आहेत. सध्या दलितांना सन्मान मिळत आहे असा दावा करता येत नसला तरी त्यांचे कल्याण होत आहे, त्यांना अन्न मिळत आहे असे म्हणता येईल. हे मतदार सपाकडे गेले नाहीत, कारण ग्रामीण भागात यादव त्यांच्यावर अत्याचार करतात. तरुण गरीब दलित सांगतात की किमान भाजपच्या राजवटीत ते आपल्या आई-वडिलांचे आणि मुलांचे पोट भरू शकतात. हे अन्न घेताना त्यांना अत्यंत अपमानित वाटते, पण त्यांच्याकडे पर्याय नसतो. कोविडनंतरच्या प्रचंड आर्थिक संकटाने दलितांना सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपकडे वळवले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची पूर्व उत्तर प्रदेशवर पूर्ण पकड आहे, ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. योगींनी १९९७-१९९८ मध्ये हिंदू युवा वाहिनीच्या माध्यमातून दलितांना संघटित करण्यासाठी आपला राजकीय प्रवास सुरू केला. संपूर्ण तराई भागात त्यांनी दलित आणि खालच्या ओबीसींवर एक विशिष्ट पकड मिळवली होती आणि त्यांना मुस्लिमांपासून दूर केले. त्या भागातील गरिबांमध्ये योगींची रॉबिनहुडसारखी प्रतिमा आहे. दलित मतदारांना वाटते की ते त्यांना मदत करतील, म्हणून इतर कोणापेक्षा त्यांची बाजू घेणे चांगले, असे मत सुधा पै यांनी व्यक्त केले आहे. २०१३ च्या मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर मायावतींनी दलित आणि मुस्लिमांमधील संबंध सुधारण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. खरे तर उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण आणि दलितांनीच त्यांना सत्तेवर आणले असे नाही. २००७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम आणि खालच्या ओबीसींनीच त्यांना पाठिंबा दिला होता. जाटव समाज (दलितांचा) आजही मायावतींसोबत आहे.
जोपर्यंत उत्तर भारताच्या राजकारणात भाजपचे वर्चस्व आहे, तोपर्यंत बसपा एक खेळाडूच राहील. दलितांनी फक्त दलित पक्षांनाच मतदान करावे, अशी लोकांची अपेक्षा असते पण ती पूर्ण होत नाही, कारण दलित विद्यार्थ्यांना अर्थव्यवस्थेचा भाग व्हायचे आहे, दलितांना आयटी क्षेत्रात प्रवेश करायचा आहे आणि त्यांना सफाई कामगार व्हायचे नाही. सामाजिक न्यायाची जी मोठी इच्छा आहे, त्यातून तो आकांक्षांकडे वळला आहे. याचा अर्थ आज दलितांना असे वाटते की त्यांच्या आकांक्षा केवळ भाजपच पूर्ण करू शकते आणि इतर कोणताही पक्ष ते करण्यास सक्षम नाही. सवर्णांना दलितांना सामावून घ्यायचे आहे आणि त्यांना त्यांचा पाठिंबा हवा आहे आणि त्यांची गणना हिंदू म्हणून व्हावी अशी त्यांची इच्छा आहे. वसाहतवादी काळापासून अस्तित्वात असलेली ही गोष्ट आहे. हिंदू लोकसंख्येत दलितांची गणना व्हावी, जेणेकरून ती मुस्लीम लोकसंख्येपेक्षा जास्त होईल, अशी सवर्णांची इच्छा आहे. उत्तर प्रदेशात सवर्ण अतिशय हुशार आणि पुराणमतवादी आहेत. जोपर्यंत त्यांना दलित मते मिळत आहेत, तोपर्यंत त्यांना इतर कशाचीही पर्वा नाही. अर्थात भाजपची ही उघड रणनीती आहे, ज्याचा परिणाम बसपासारख्या पक्षाच्या अंताला कारणीभूत ठरू शकतो.
गंगाराम केशव म्हांबरे, (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात) मो. ८३९०९१७०४४
