उच्च न्यायालयाकडून याचिका निकाली
पणजी : गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूक घेण्यात आली नाही. त्यामुळे बँकेवर तीन सदस्यीय प्रशासक समितीची नियुक्ती केल्याची माहिती गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी दिली. याची दखल घेऊन वरील समितीला तत्काळ ताबा द्या, असा आदेश देऊन या संदर्भातील याचिका निकालात काढली आहे.
या प्रकरणी द सहकार अर्बन क्रेडीट को- आॅपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष उदय प्रभू यांनी याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी गोवा राज्य सहकार बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात आली होती. तिचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२४ मध्ये संपला. कायद्यानुसार, संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका घेऊन नवीन मंडळाची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता आहे, असे असताना मागील ८ महिने सहकार निबंधकांनी काहीच केले नाही. तसेच बँकेवर प्रशासक नियुक्तीचीही आवश्यकता होती. असे असताना काहीच केले नसल्यामुळे याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन वरील मुद्दे मांडले. मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सहकार निबंधकाला आदेश जारी करून प्रशासक नियुक्ती आणि निवडणुकीच्या प्रक्रिय कधी करणार याची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर बुधवारी सहकार निबंधक कबीर शिरगांवकर यांनी आदेश जारी करून चार्टर्ड अकाऊंटंट संतोष केंकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार्टर्ड अकाऊंटंट लक्ष्मीकांत नाईक आणि गोवा नागरी सेवेचे अधिकारी विशांत गावणेकर या सदस्यांची प्रशासकीय समिती जाहीर केली. या संदर्भातील माहिती गुरुवारी न्यायालयात सादर करण्यात आली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील आदेश जारी केला आहे.
