विकसित गोव्याचा आराखडा तयार करताना प्रत्येक गाव विकसित होईल यासाठी त्यात तरतूद करून पुढील काही वर्षांमध्ये प्रत्येक गाव समस्यामुक्त करण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागेल. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी गोव्यातील प्रत्येक गाव समस्यामुक्त करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करतील, असे अपेक्षित आहे.
गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून सलगपणे सहा वर्षे पूर्ण करून डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या तीस वर्षांत दीर्घकाळ आणि सहा वर्षे सलगपणे मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा विक्रम केला. प्रतापसिंग राणे यांच्यानंतर गोव्यात पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ मुख्यमंत्री कोणी झाला नव्हता. सलगपणे पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपदही १९९० नंतर फक्त दिगंबर कामत यांनाच मिळाले होते. डॉ. प्रमोद सावंत हे २०१९ ते २०२२ पर्यंत मुख्यमंत्री होते आणि २०२२ च्या निवडणुकीत निवडून येऊन त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द पुढे सुरू ठेवली. त्यांच्या सुरू असलेल्या टर्मची तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर डॉ. सावंत यांना भाजपने मुख्यमंत्रिपदाची संधी दिली. विकासाचा समतोल साधत डॉ. सावंत यांनी अल्पावधीतच लोकप्रियता मिळवली. स्थिर सरकार देतानाच काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना गेल्या सहा वर्षांत भाजपवासी करून पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपच्या विस्तारावरही लक्ष केंद्रित करत २०२२ च्या निवडणुकीत २० जागा मिळवल्या.
सर्वसामान्य कुटुंबातून राजकारणात उतरलेले डॉ. सावंत यांनी मुख्यमंत्रिपदावर राहून राज्याच्या हितासाठी आणि राज्याच्या भविष्यासाठी अनेक निर्णय घेतले. राज्यात यापूर्वी जी सरकारी नोकरभरती खात्यांमार्फत व्हायची, ती गुणवत्तेवर व्हावी यासाठी राज्यात कर्मचारी भरती आयोग स्थापन केला. यापूर्वी नोकरीच्या पदांची जाहिरात केल्यानंतर भरती पूर्ण व्हायला चार ते पाच वर्षांचा कार्यकाळही लागायचा. आता अवघ्या काही महिन्यांत भरती पूर्ण होते. राजकीय नेते जिथे नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून लोकांना वर्षांनुवर्षे फसवत असतात, तिथे डॉ. सावंत यांनी गोमंतकियांना गुणवत्तेवर नोकऱ्या देण्याचा चंग बांधला. राजकीय आशीर्वादाशिवाय आज अनेक तरुण गुणवत्तेवर नोकरी मिळवत आहेत. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहीम राबवून प्रशासन जनतेच्या दारी नेण्याचा उपक्रम सुरू केला. अनेक अधिकाऱ्यांना पंचायत स्तरावर नियुक्त करून लोकांना सरकारी सेवांचा लाभ मिळेल यासाठीही प्रयत्न केले. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेतून रोजगाराच्या दृष्टीने नागरिकांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न झाले. राज्याचे कृषी धोरण निश्चित करण्यात आले. गोव्यातील बंद पडलेल्या खाणींमुळे खाणव्याप्त भागात निर्माण झालेली दुष्काळाची स्थिती सुधारण्यासाठी गोव्यातील खाणपट्ट्यांचा लिलाव करून मर्यादित प्रमाणात खाणी सुरू करण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री म्हणून फक्त योजनांचा मारा करून राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडवण्यापेक्षा गोव्याला स्वावलंबी करण्यासाठी, विकसित करण्यासाठी त्यांच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांची दखल इतर राज्यांनीही घेतली.
सध्या सरकारी योजनांचे पैसे योग्य लाभार्थ्यांना मिळावेत यासाठी आधार प्रणालीचा वापर करून वेतन वितरणाची पद्धत अवलंबवण्याचे निर्देश खात्यांना दिले आहेत. पंचायतींना स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांना महसूल वाढीच्या अनेक नव्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडले. युवकांना वेगवेगळ्या कामांचे ज्ञान अवगत व्हावे यासाठी कौशल्य विकास योजनेतून प्रशिक्षण देणे असो किंवा सरकारी खाती तसेच खासगी उद्योगांमध्ये युवकांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून राहण्यासाठी अॅप्रेंटिसशीप योजना असो युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या अनेक योजना गोव्यात गेल्या काही वर्षांत येत नव्हत्या, त्या योजना गोव्यात आणतानाच त्यातून मिळणारा निधी खर्च व्हावा यासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी नवीन यंत्रणाच तयार केली आहे. गोव्याला केंद्रीय योजनांमधून जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न गेल्या पाच सहा वर्षांतच सुरू झाले. मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांमुळे वारंवार सरकारवर येणारी संकटेही एक हाती परतवून लावण्याची क्षमता डॉ. सावंत यांनी आत्मसात केली. त्यामुळेच सरकारचा कारभार सर्वदूर पोहचवण्यासाठी तसेच ‘विकसित गोवा २०४७’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडून होत असलेल्या प्रयत्नांना यश येत आहे. रोज सकाळी आपल्या घरी लोकांना भेटण्यासह सरकारी निवासस्थानी, मंत्रालयातही लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ते नेहमी उपलब्ध असतात ही त्यांची जमेची बाजू. सर्वसामान्यांना कुठल्याही क्षणी उपलब्ध असतो, अशी ओळख मुख्यमंत्र्यांनी तयार केल्यामुळेच त्यांची लोकप्रियताही वाढत आहे. गोव्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासह गोव्यात आजही अनेक गाव प्राथमिक समस्यांनी ग्रासलेली आहेत. विकसित गोव्याचा आराखडा तयार करताना प्रत्येक गाव विकसित होईल यासाठी त्यात तरतूद करून पुढील काही वर्षांमध्ये प्रत्येक गाव समस्यामुक्त करण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागेल. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी गोव्यातील प्रत्येक गाव समस्यामुक्त करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करतील, असे अपेक्षित आहे.
