व्हेनेंझुएलाच्या नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर हकालपट्टी करण्यासाठी २२७ वर्षे जुन्या कायद्याचा वापर करण्यापासून ट्रम्प यांना फेडरल न्यायाधीशांनी रोखले असले तरी ट्रम्प यांनी ४३ देशांतील नागरिकांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर कडक निर्बंध जाहीर करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी २० जानेवारीस आरूढ झाल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धडाधड असे काही निर्णय घेतले की, सारे जग त्यामुळे हादरून गेले. दहशतवादी हल्ले करण्याचा इरादा बाळगणारे, देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे, घृणास्पद विचारसरणीचे समर्थन करणारे किंवा इमिग्रेशन कायद्यांचा गैरवापर करणाऱ्या परदेशी लोकांपासून अमेरिकन नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्यांची हकालपट्टी करण्यात येत असल्याच्या त्यांच्या घोषणेने आणि कार्यवाहीने जगातील बहुतेक देशांना मोठा धक्का बसला होता. तथापि, नुकत्याच संपलेल्या आठवड्यात व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर हकालपट्टी करण्यासाठी युद्धकाळात अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या २२७ वर्षे जुन्या कायद्याचा वापर करण्यापासून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फेडरल न्यायाधीशांनी रोखले आहे. असे असले तरी अध्यक्षाला काही निर्णय घेण्याचा अधिकार असून, देशहितासाठी आपण पावले उचलत असल्याचा दावा करीत ट्रम्प यांनी ४३ देशांतील नागरिकांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर कडक निर्बंध जाहीर करण्यााचा इरादा व्यक्त केला आहे. अफगाणिस्तान, भूतान, क्युबा, इराण, लिबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सुदान, सिरिया, व्हेनेंझुएला आणि येमेनमधील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात येत आहे. काही देशांमधील नागरिकांना सशर्त प्रवेश देताना त्यांच्या मुलाखती घेऊन व्यावसायिक कारणासाठी त्यांना व्हीसा न देता अल्प काळासाठी प्रवेश दिला जाणार आहे. अशा देशांमध्ये बेलारुस, म्यानमार, पाकिस्तान, रशिया आदी नावे समाविष्ट आहेत. अशाच प्रकारे अन्य २२ देशांतील नागरिकांना ६० दिवसांत उद्देश स्पष्ट करण्याची मुदत देऊन प्रवेश दिला जाणार आहे. या देशांमध्ये आंगोला, कंबोडिया, गांबिया, माली, झिब्वावे आदी देशांचा समावेश आहे.
विदेशी नागरिकांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर निर्बंध लादणे अथवा वास्तव्य करणाऱ्यांना हाकलणे या ट्रम यांच्या कृतीला शनिवारी न्यायालयाने दिलेली स्थगिती नव्या कायदेशीर लढ्याची नांदी ठरेल अशी चिन्हे दिसतात. जुना कायदा युद्धकाळात अमेरिकेला योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या लोकांना ताब्यात घेण्याची आणि हाकलण्याची परवानगी देतो. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जपानी वंशाच्या लोकांना नजरकैदेत ठेवण्यासाठी या कायद्याचा शेवटचा वापर करण्यात आला होता. गेल्या निवडणुकीत प्रचाराच्यावेळी ट्रम्प यांनी या वादग्रस्त कायद्याचा वापर करण्याचे सूचित केले होते. अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन आणि इतर हक्क संघटनेने शनिवारी ही घोषणा जारी करण्यापूर्वीच त्यांना याचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी खटला दाखल केला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी मत व्यक्त केले की, कायद्यातील आक्रमण आणि हिंसक घुसखोरी हे शब्द शत्रू राष्ट्रांच्या शत्रुत्वाच्या कृत्यांशी संबंधित आहेत आणि हा कायदा कदाचित ट्रम्प यांच्या घोषणेला आधारभूत ठरत नाही. हे प्रकरण आता कायदेशीर व्यवस्थेतून पुढे जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊ शकते. जानेवारीत पदभार स्वीकारल्यापासून ट्रम्प यांनी इमिग्रेशन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचे काम वेगाने केले आहे. अमेरिकेने अधिकृतरित्या इतर देशांविरुद्ध युद्धाची घोषणा केल्यानंतर यापूर्वी एलियन शत्रू कायद्याचा वापर करण्यात आला आहे, याकडे लक्ष वेधत काही कायदेतज्ज्ञांसह मानवाधिकार संघटना या प्रकाराला अभूतपूर्व मानत आहेत. राज्यघटनेनुसार केवळ काँग्रेसच युद्धाची घोषणा करू शकते, असे म्हटले जाते.
न्यायालयापर्यंत धाव घ्यायला जी घटना कारणीभूत ठरली ती म्हणजे व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांविरोधात ट्रम्प प्रशासनाने जारी केलेला आदेश. ट्रम्प यांच्या या आदेशानुसार अमेरिकेतील व्हेनेझुएलाचे सर्व नागरिक ज्यांचे वय किमान १४ वर्षे आहे, ते ट्रेन डी अरागुआचे सदस्य आहेत आणि प्रत्यक्षात नैसर्गिक किंवा कायदेशीर स्थायी रहिवासी नाहीत त्यांना परदेशी शत्रू म्हणून पकडले जाईल, प्रतिबंधित केले जाईल आणि त्यांची हकालपट्टी केली जाईल. अशा अधिकाराचा वापर करण्याचे एकमेव कारण म्हणजे व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना त्यांच्या वंशाच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात नजरकैदेत ठेवणे आणि हद्दपार करणे शक्य करण्याचा प्रयत्न करणे. यामागे गुन्हेगारी वृत्तीची सबब केवळ दाखविण्यासाठी आहे. तसे पाहता, अमेरिकेने असे बेकायदा राहणारे हाकलण्याची कारवाई अनेक वेळा केली आहे. माजी अध्यक्ष बायडन यांनी २०२४ या आर्थिक वर्षात १९२ देशांमध्ये २,७१,००० स्थलांतरितांना हद्दपार केले होते. बायडन यांनी आपल्या चार वर्षांत एकूण १५ लाख लोकांना हद्दपार केले होते. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात हीच कारवाई करण्यात आली होती. बराक ओबामा यांच्या पहिल्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या हद्दपारीपेक्षा ही संख्या कमी असून, त्यात एकूण २९ लाखांची भर पडली आहे. ट्रम्प यांनी गाजावाजा अधिक केल्याने गुंतागुंत वाढली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
