मुळात शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या निर्णयात आक्षेपार्ह किंवा अतिरेकपणा नाही. काही पालकांनी या विषयाचा बाऊ केला आहे. त्यापेक्षा या पालकांनी एप्रिलमध्ये वर्ग घेत असाल तर शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असतील याची काळजी सरकारने घ्यावी, यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा.
यावर्षी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून एप्रिलपासूनच २०२५-२६ चे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अकरावी वगळता सहावी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग एप्रिल महिन्यात सकाळी अकरापर्यंत चालतील. यावर्षी प्रयोग यशस्वी झाला तर पुढच्या वर्षीपासून पूर्णवेळ म्हणजे दुपारपर्यंत शाळा सुरू राहतील. प्राथमिक शाळांचे वर्ग वगळून एप्रिलमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे वर्ग भरण्याची संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे निर्णय घेतल्यानंतर काहीवेळा काही पालक त्याला विरोध करतात. पालकांची दिशाभूल करण्याचे काम काही घटकांकडून होते, त्यामुळेच अशा प्रस्तावांना विरोध होतो. काही ठराविक पालक विरोध करतात म्हणून निर्णय बदलण्याचीही आवश्यकता नाही. सरकारने आपल्या निर्णयावर ठाम रहायला हवे. फार तर एप्रिलमध्ये शाळांसाठी एखादा आठवडा कमी करण्याचा विचार करता येईल, पण शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेऊ नये. प्रकरण न्यायालयात गेल्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाची शिक्षण खात्यालाही प्रतिक्षा आहे. देशातील अनेक शाळा एप्रिलमध्ये सुरू असतात. गोव्यात हे काहीतरी नवीनच होत आहे असेही नाही. सीबीएसईखाली येणाऱ्या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होते. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आणि अनेक शालान्त मंडळांच्या शाळा एप्रिलपासून सुरू होत असतात. काही ठिकाणी ही परंपराच आहे. काही राज्यांमध्ये दिवसभर शाळा चालतात. गोव्यात पूर्णवेळ शाळेलाही विरोध आणि एप्रिलमध्येही शाळा घेण्यास विरोध. मुले जास्त वेळ आणि जास्त दिवस शाळेत राहण्याच्या प्रक्रियेलाच काही पालक विरोध करतात, हे आश्चर्यकारक आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या चांगल्या भवितव्यासाठी शाळांमध्ये त्यांचा जास्त वेळ जात असेल तर त्याला हरकत घेण्याची आवश्यकता नाही. पालकांनी आपल्या सुट्टी घालवण्याच्या वेळापत्रकात बदल होईल म्हणून मुलांच्या शैक्षणिक वर्षाला विरोध करणे योग्य नाही. त्यामुळे शिक्षण खात्याच्या १ एप्रिलपासून शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला पालकांनीही भरघोसपणे पाठिंबा द्यायला हवा. पालक शिक्षक संघांच्या बैठका घेऊन या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. शेवटी विद्यार्थ्यांना शिकवणारे शिक्षक हरकत घेत नाहीत तर पालकांनी या गोष्टीला हरकत घेणे कितपत योग्य आहे, त्याचाही विचार पालकांनी करावा. गोव्यात तर एप्रिलच्या मध्यापर्यंत शाळांमध्ये माध्यान्ह आहारही दिला जातो. त्यामुळे त्या काळात सकाळी अकरापर्यंत शाळांचे वर्ग घेतले तर त्यात काही बिघडणार नाही, उलट मुलांच्या बौद्धिक विकासालाच ते मदतीचे ठरेल. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मिझोरम या राज्यांसह इतरही अनेक ठिकाणी एप्रिलमध्ये शाळेचे वर्ग घेतले जातात. गोव्यातच काहीतरी नवीन किंवा अन्यायकारक होत आहे, असा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये. सरकारनेही अशा गैरसमजांना थारा देऊ नये.
शालान्त मंडळाच्या दहावीच्या आणि बारावीच्या परीक्षांचे निकाल वगळता अन्य वर्गांचे निकाल गोव्यात एप्रिलच्या शेवटी लागतात. त्यानंतरच शिक्षकांना सुट्टी असते. त्यामुळे निकाल लागेपर्यंत शिक्षक आणि इतर कर्मचारी शाळेत रोज जात असतात. याच दरम्यान बहुतेकवेळा कार्यशाळा, फिटनेस टेस्ट, दहावीत जाणाऱ्या मुलांसाठी जादा वर्ग घेणे असे प्रकार सुरू असतात त्यामुळे एप्रिलचे सुरुवातीचे दोन आठवडे तर सर्वच वर्गांचे विद्यार्थी शाळेत असतात. यात यावर्षीपासून थोडा बदल होऊन विद्यार्थी एप्रिल महिनाभर शाळेत असतील. यावेळी परीक्षा लवकर घेतल्यामुळे एप्रिलमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी मोकळा वेळ असेल. त्यांना त्या काळात शिकण्यासाठी शाळेत पाठवण्याची सक्ती असेल तर त्यात काही चुकीचे नाही. मुळात शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या निर्णयात आक्षेपार्ह किंवा अतिरेकपणा नाही. काही पालकांनी या विषयाचा बाऊ केला आहे. त्यापेक्षा या पालकांनी एप्रिलमध्ये वर्ग घेत असाल तर शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असतील याची काळजी सरकारने घ्यावी, यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा. काही शाळांचे वर्ग पत्र्यांचे आहेत. काही शाळांमध्ये वीज, पाण्याची समस्या आहे. एप्रिलमध्ये उकाडा सुरू झाला तर विद्यार्थ्यांना अशा स्थितीत शाळेत पाठवणे योग्य होणार नाही आणि शिक्षण खात्याचा हेतूही साध्य होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यावी लागेल. वर्गांमध्ये पंखे, शाळेचा पाणी पुरवठा योग्य पद्धतीने सुरू असेल याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
