सरकारविरोधी पोस्टमुळे एका डॉक्टरला देशात येताना-जाताना अडवले जाते, तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. डॉ. संग्राम पाटील प्रकरणाने ‘मदर ऑफ डेमोक्रसी’चीच परीक्षा घेतली आहे.
मूळचे भारतीय, पण सध्या लंडनस्थित डॉक्टर आणि ब्रिटिश नागरिक असणारे डॉ. संग्राम पाटील चर्चेत आले आहेत. याला कारण ठरले आहे समाजमाध्यमांवर सरकारवर झालेली टीका. भाजप आयटी सेलच्या पदाधिकाऱ्याने याची तक्रार सायबर सेलकडे केल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत भारतात परतताना विमानतळावर डॉ. संग्राम पाटील यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. तसेच लुकआऊट नोटीस जारी केल्याने परत जातानाही विमानतळावर त्यांना रोखण्यात आले. यात त्यांना व त्यांच्या परिवाराला मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. यानिमित्ताने सर्वात मोठा मुद्दा पुढे आला आहे तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काय आहे?
भारतीय राज्यघटनेने कलम १९(१)(अ) अंतर्गत नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे, ज्यात आपले विचार, मते, भावना आणि कल्पना कोणत्याही माध्यमांतून मुक्तपणे व्यक्त करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. हे स्वातंत्र्य बोलणे, लिहिणे, छापणे, चित्रे, चिन्हे आणि हावभाव यांसारख्या सर्व माध्यमांना लागू होते. यात माहिती मिळवण्याचा, ग्रहण करण्याचा आणि प्रसारित करण्याचाही अधिकार समाविष्ट आहे. वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्यही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. व्यावसायिक भाषण किंवा जाहिराती हाही याचाच भाग आहे. मात्र राज्यघटनेच्या कलम १९(२) नुसार, हे स्वातंत्र्य निरपेक्ष नाही. देशाची एकता आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी आणि गुन्ह्यांसाठी प्रोत्साहन देणे या कारणांसाठी सरकार या स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध घालू शकते.
डॉ. संग्राम पाटील व सोशल मीडिया प्रकरण
डॉ. संग्राम पाटील हे मूळचे जळगाव जिल्ह्यातील असून डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक अशी त्यांची ओळख आहे. त्यांनी पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमधून अनेस्थेशिया विषयात एमबीबीएस आणि एमडी केले आहे. सध्या ते लंडनमधील नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसमध्ये पेन मेडिसिन आणि अनेस्थेटिक्स विषयात सल्लागार डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी लंडनचे नागरिकत्व स्वीकारले असून त्यांची पत्नी डॉ. नुपूर यासुद्धा लंडनमध्येच डॉक्टर आहेत. करोना काळात आपल्या यूट्यूब चॅनेलवरून सातत्याने आरोग्यविषयक मदत, मार्गदर्शन आणि जनजागृती केल्याने ते प्रसिद्धीस आले. याकाळात सरकारी धोरणांवर केलेल्या टीकेमुळे ते चर्चेत आले. ते समाजमाध्यमांवर भूमिका मांडत, प्रसंगी सरकारवर टीकाही करतात.
१४ डिसेंबर २०२५ रोजी डॉ. पाटील यांनी फेसबुकवर पोस्ट केली होती, ज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा मलीन करणारी माहिती पसरवल्याचा आरोप करत भाजपचे सोशल मीडिया संयोजक निखिल भामरे यांनी सायबर सेलकडे तक्रार केली. आयटी अॅक्ट अंतर्गत १८ डिसेंबर २०२५ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला आणि लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली. यानुसार डॉ. संग्राम पाटील १० जानेवारी रोजी आपल्या गावी जाण्यासाठी लंडनहून मुंबई विमानतळावर आल्यावर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आणि मुंबई क्राईम ब्रांचने १४-१५ तास त्यांची चौकशी केली. मात्र त्यांना अटक न करता त्यांची चौकशी करून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५(३) नुसार नोटीस देऊन (अटक करणे आवश्यक वाटत नसेल आणि तपासणीत सहकार्य करावे म्हणून) सोडण्यात आले. गावी एरंडोल येथे गेल्यानंतरही त्यांनी पोलिसांना तपासात सहकार्य केले. पुढे १९ जानेवारी रोजी लंडनला परत जाताना पुन्हा मुंबई विमानतळावर त्यांना रोखण्यात आले, देश सोडण्यास मज्जाव करण्यात आला. २२ जानेवारी रोजी क्राईम ब्रांचकडून पुन्हा त्यांची चौकशी करण्यात आली. लूकआऊट नोटीस जारी आहे, तोपर्यंत त्यांना देश सोडता येणार नाही. त्यामुळेच हा गुन्हा आणि लुकआऊट नोटीस रद्द करण्यासाठी डॉ. पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
‘मदर ऑफ डेमोक्रसी’ धोक्यात?
सरकारविरोधात केलेल्या पोस्टमुळे डॉ. पाटील यांना आपल्याच देशात मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. आपल्या मुलांना ते परदेशात सोडून आले आहेत, ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. यामुळे त्यांची पत्नी आणि मुलांना मोठ्या त्रासातून जावे लागेल. खरं तर या तक्रारीनंतर सुरुवातीला विमानतळावर ताब्यात घेतल्यानंतर आवश्यक चौकशी करून डॉ. पाटील यांना नोटीस देऊन सोडल्यानंतर त्यांची लुकआऊट नोटीस रद्द होणे आवश्यक होते. तसा शब्द त्यांना तपास अधिकाऱ्यांनी दिला होता. मात्र तसे न करता लंडनला परत जाताना त्यांना विमानतळावर पुन्हा अडवून चौकशीसाठी डांबून ठेवणे हा मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे. ब्रिटनचे नागरिक असणाऱ्या व्यक्तीला ब्रिटिश दूतावासाची परवानगी घेतल्याशिवाय आणि गंभीर गुन्ह्याशिवाय अटक करता येत नाही. तरीही लुकआऊट नोटीस आणि तपासाच्या नावाखाली डांबून ठेवणे ही एक प्रकारची अटकच आहे. डॉ. पाटील यांच्या पोस्टमध्ये अपमानजनक भाषा असली, तरी ती अभिव्यक्तीचा भाग आहे की नाही हे न्यायालय ठरवेल. त्यामुळे तो गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्यास त्यांना कायदेशीर अटक करून न्यायालयासमोर हजर करणे आवश्यक होते. जगात भारतीय लोकशाहीचा डंका पिटला जातो. मात्र या प्रकरणात ‘मदर ऑफ डेमोक्रसी’ अडचणीत असल्याचे दिसून येते. याचे पडसाद राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही उमटू शकतात. भारतातील लोकशाही व सहिष्णूता धोक्यात आहे अशी ओरड असताना या प्रकरणाने त्याला अधिक खतपाणी घातले आहे. अशा कारवाईने परदेशी नागरिकांना भारतात येण्यापासून रोखले जाऊ शकते, जे डायस्पोरासाठी चिंताजनक आहे.
सोशल मीडियाचा राक्षस
सोशल मीडियाचा राक्षस सत्ताधाऱ्यांनीच उभा केला आहे. आता ते शस्त्र आपल्यावरच उलटतेय असे लक्षात आल्यावर सरकारने त्यावर नियंत्रण मिळवणे सुरू केले आहे. सोशल मीडिया आर्मी उभी करून वेगळ्या विचारसरणीच्या लोकांना ट्रोल केले जात आहे. धर्माची धुंदी समाजमाध्यमांवर विष ओकत आहे. ही ट्रोलधाड इतकी भयानक आहे की, आपण सुशिक्षित समाजात राहतोय का, असा प्रश्न पडावा इतके सगळे हाताबाहेर गेले आहे. या सर्वांवर कारवाई करायची झाल्यास अर्ध्या देशाला तुरुंगात टाकावे लागेल. गेल्या काही काळापासून भिन्न विचारसरणीचे नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत सोशल मीडिया पोस्टसाठी, भाषणासाठी, लिखाणासाठी दोषी ठरवत कुठल्या तरी कायदेशीर प्रक्रियेत अडकवून त्यांचे खच्चीकरण केले जात आहे.
सरकार नावाची अजस्त्र यंत्रणा जनतेच्या सुरक्षेसाठी असते, त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नसते हे सरकारला कोणीतरी सांगितले पाहिजे. सोशल मीडिया हे दुधारी शस्त्र जपून वापरले पाहिजे हे जनतेनेही लक्षात घ्यावे. तरच सामाजिक समता आणि सलोखा टिकून राहील.
- डॉ. विवेक ठाकरे
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाचे
वकील आहेत.)
