राज्यातील सत्तासंतुलन, सत्ताधारी व विरोधकांमधील संघर्ष, आगामी विधानसभा निवडणुकांची तयारी या सगळ्यांचा परिणाम महापालिकांवर होताना दिसतो. शहराच्या प्रश्नांपेक्षा पक्षाची रणनीती महत्त्वाची ठरते.
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक २०२२ नंतर अनेकदा पुढे ढकलली गेली, त्यामुळे मुंबईत दीर्घकाळ महापौर नसताना प्रशासकाच्या नेतृत्वाखाली कारभार चालला. ही स्थिती सव्वातीन वर्षांहून जास्त काळ राहिली होती, त्यामुळे प्रक्रिया अधिक कठीण आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील झाली.
आता निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीत भाजप आणि शिंदे सेनेला बहुमत असले तरीही महापौरपदासाठी पक्षांमध्ये आणि आघाडीतील नेत्यांमध्ये चर्चा आणि संघर्ष सुरू आहे. महापौरपदासाठी आरक्षण लॉटरीद्वारे ठरवले जाते. यामध्ये कोणत्या सामाजिक गटाला पद मिळणार हे ठरते. त्यामुळे पदासाठी त्वरित मतदान न होता लॉटरी निकालावर निर्णय होतो, ज्यामुळे राजकीय गटांना आपल्या नेत्याला संधी देण्यासाठी अधिक गुंतागुंत आणि चर्चा करावी लागते. निकालानंतर महापौरपद कोणाला द्यायचे यावर भाजप-शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये मतभेद आहेत. शिवसेनेच्या शिंदे गटाने काही नेत्यांसाठी मागणी केली आहे आणि भाजपने तडजोड न करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत गोंधळ आणि वेळ लागत आहे. अशा अडचणीमुळे तातडीने निर्णय घेणे कठीण होत आहे. शिवसेना उद्धव गट आणि इतर विरोधी पक्षांनी लॉटरी पद्धतीवर आरोप केला आहे की ही प्रक्रिया पक्षपाती होती. यावरून राजकीय तणाव वाढला असून निर्णय लांबणीवर पडला आहे. महापौरपदाला कोण पात्र ठरेल हे ठरविण्याआधी पक्षांनी अंतर्गत चर्चा करणे आणि पुढची रणनीती तयार करणे आवश्यक असते. मागील काही काळात न्यायालयीन निर्णय, आरक्षण नियम, मतदार यादीतील दोष यांसारख्या प्रशासकीय बाबींनी प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ बनवली आहे. कोणाला महापौरपद द्यायचे हा गुंता भाजप आणि शिंदे गट सोडवू शकलेले नाहीत अथवा याबाबत त्यांच्यात एकमत होत नाही, असे चित्र शुक्रवारपर्यंत तयार झाले आहे. मुंबई महापौर निवड राजकीय, प्रशासकीय, आरक्षण-लॉटरी आधारित आणि पक्षांतील सामंजस्याची गरज असलेली प्रक्रिया आहे, त्यामुळे सहजपणे निर्णय होऊ शकत नाही आणि काही वेळा चर्चेच्या टप्प्यात अधिक वेळ लागत आहे.
महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागून काही दिवस होत नाहीत, तोच महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये नगराध्यक्षपदाच्या निवडीभोवती सत्तासंघर्ष, घोडेबाजार आणि पक्षांतराचे राजकारण उघडपणे दिसू लागले आहे. मतदारांनी दिलेला कौल बाजूला ठेवून संख्याबळ कसे जमवायचे याच एकमेव प्रश्नाभोवती राजकीय हालचाली फिरत आहेत. नगराध्यक्ष ही केवळ औपचारिक पदवी नाही. शहराचा कारभार, निधीवाटप, विकासकामांची दिशा आणि प्रशासनावर राजकीय पकड या सगळ्याच बाबी या पदाशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळेच निकाल स्पष्ट असतानाही काही ठिकाणी आघाड्या तुटतात, नव्या आघाड्या तयार होतात आणि कालचे विरोधक आजचे मित्र बनतात. अनेक महापालिकांत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने नगराध्यक्ष निवड ही अंकगणिताची नव्हे, तर राजकीय कसरतीची परीक्षा ठरत आहे. अपक्ष नगरसेवक, बंडखोर उमेदवार आणि लहान पक्ष हे अचानक ‘किंगमेकर’ बनतात. त्यांच्यावर दबाव, आमिषे आणि आश्वासनांचा मारा होतो. परिणामी, निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने आणि भूमिका निवडणुकीनंतर बदलतात. या सत्ताकारणात सर्वाधिक नुकसान होते ते पक्षनिष्ठेचे. एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले नगरसेवक दुसऱ्या पक्षाच्या नगराध्यक्षाला पाठिंबा देतात, हे चित्र आता अपवाद राहिलेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने पक्षांतर कायद्याचा अडसर नाही या पळवाटेचा पुरेपूर वापर केला जातो. त्यामुळे मतदारांमध्ये नैराश्य वाढते. मत दिले एका विचाराला आणि सत्ता गेली दुसऱ्याच्याच हातात, असे घडताना दिसते. राज्यातील सत्तासंतुलन, सत्ताधारी व विरोधकांमधील संघर्ष, आगामी विधानसभा निवडणुकांची तयारी या सगळ्यांचा परिणाम महापालिकांवर होताना दिसतो. काही ठिकाणी दिल्ली–मुंबई हायकमांडचे निर्णय स्थानिक नेत्यांवर लादले जातात. शहराच्या प्रश्नांपेक्षा पक्षाची रणनीती महत्त्वाची ठरते.
या माकडउड्यांमध्ये सर्वात जास्त नुकसान होते ते शहराच्या विकासाचे. नगराध्यक्ष निवड लांबते, प्रशासकीय निर्णय रखडतात, अधिकारी संभ्रमात राहतात. पाणी, कचरा, वाहतूक, आरोग्य यांसारखे मूलभूत प्रश्न बाजूला पडतात. नागरिकांसाठी महापालिका म्हणजे सेवा देणारी संस्था न राहता राजकीय आखाडा बनते. राजकीय पक्षांचे बोलके नेते आणि लहानमोठ्या वृत्तवाहिन्या उलटसुलट निवेदने करीत असल्याने मतदार संभ्रमात पडला असला तरी नेत्यांप्रमाणे तो पदांच्या डावपेचांपासून दूर राहून आपला सूज्ञपणा दर्शवित आहे.
