वायू आणि जल यांचे प्रदूषण इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे की, गोवा लवकरच दिल्लीला मागे टाकणार की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे.
आपल्या खंडप्राय भारत देशातील जागरूक मतदारांनी २०१४ मध्ये मतदानयंत्राद्वारे क्रांती घडवली. काँग्रेसच्या सर्वधर्मसमभाव धोरणाला कंटाळलेल्या हिंदुत्ववादी मतदारांनी संघटीत होऊन एकसंध मतदान केल्याने भाजपला सत्ता लाभली. भाजपच्या गोव्यात झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत ठरल्याप्रमाणे गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाचे पंतप्रधान बनले. आसेतु हिमाचल पसरलेल्या आपल्या देशातील वाढती अस्वच्छता ही सर्वांत मोठी समस्या असल्याने ‘स्वच्छ भारत मिशन’ हातात घेण्यात आले. २०१४ ते २०२५ अशी तब्बल १० वर्षे चाललेल्या या महाकाय योजनेने ग्रामीण भारताचा चेहरामोहराच पार बदलून टाकला. या १० वर्षांत देशभरात तब्बल १० कोटी संडास बांधण्यात आले. ६० लाख सार्वजनिक संडास बांधण्यात आले. त्यामुळे देशभरातील ४,२३४ शहरे हागणदारी मुक्त शहरे म्हणून जाहीर करण्यात आली. या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनेमुळे देशभरातील सुमारे ५० कोटी लोकांना संडासाची सुविधा उपलब्ध झाली. यावरून ही स्वच्छ भारत मोहीम किती महत्त्वाची होती व त्याची व्याप्ती किती मोठी होती, हे दिसून येते.
एवढे सारे करूनही किमान ५ कोटी लोक अजून संडास नसलेल्या झोपड्यांत राहात आहेत, असा अंदाज आहे. त्यामुळे ही समस्या किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. मोदी सरकारने स्वच्छ भारत अभियानच्या माध्यमातून देशात स्वच्छतेच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत. या अभियानच्या माध्यमातून देशात शौचालयांची संख्या वाढवणे, खुल्या जागी शौचाला प्रतिबंध करणे, कचरा व्यवस्थापन सुधारणे अशा अनेक गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात (२०१४-२०१९) देशात शौचालयांची संख्या वाढवणे, खुल्या जागी शौचाला प्रतिबंध करणे, कचरा व्यवस्थापन सुधारणे अशा अनेक गोष्टींवर भर देण्यात आला होता. या टप्प्यात देशात शौचालयांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली. खुल्या जागी शौचाला प्रतिबंध करण्यात आला. कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीतही सुधारणा करण्यात आली.
स्वच्छ भारत अभियानच्या दुसऱ्या टप्प्यात (२०२०-२०२५) देशात स्वच्छतेच्या बाबतीत आणखी सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
स्वच्छ भारत मोहिमेचा गोव्यात फार मोठा गाजावाजा झाला. मंत्री, आमदार आणि इतर छोट्या-बड्या राजकीय नेत्यांनी नवेकोरे झाडू घेऊन आम आदमी पार्टीच्या निवडणूक चिन्हांचा प्रचार केला. गोव्यातही ग्रामीण भागात काही संडास बांधण्यात आले. संपूर्ण गोवा हागणदारीमुक्त जाहीर करण्यात आले आहे. ही घोषणा सयुक्तिक नाही, असा दावा विरोधी पक्षांचे नेते करत आहेत. मात्र गोव्यात ही समस्या तेवढी गंभीर नाही. प्रदूषणाची समस्या मात्र दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर बनत चालली आहे. वायू आणि जल यांचे प्रदूषण इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे की, गोवा लवकरच दिल्लीला मागे टाकणार की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. पणजीतील काही शास्त्रज्ञांनी अलिकडेच केलेल्या संशोधनात करंजाळे परिसरातील मासळीच्या शरीरात प्लास्टिकचे अतिसूक्ष्म कण आढळून आले, अशी बातमी स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झाली आहे. सरकार या कथित अहवालाची सत्यता पडताळून पाहत आहे ही चांगलीच गोष्ट आहे. गोव्यात प्लास्टिकचा वापर एवढा वाढला आहे की, मुख्य रस्त्याच्या कडेला सोडाच, काणकोणमधील करमलघाट किंवा सत्तरी तालुक्यातील वाघेरी टेकडीवर प्लास्टिक पिशव्यांचा खच पडलेला दिसून आला, तर मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही. डिचोली तालुक्यातील एका गायीच्या पोटातून कित्येक किलो प्लास्टिक काढण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पोटात प्लास्टिक असताना ती गाय वाचलीच कशी, हा प्रश्न आहे.
गोव्यात प्लास्टिकचा वापर सर्रासपणे केला जात असल्याने व गिऱ्हाईक तसेच विक्रेत्यांनाही ते सोयीस्कर ठरत असल्याने सरकार प्लास्टिकवर बंदी घालत नाही. मात्र ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या वापरावर सरकारने बंदी घातली आहे. आता एखादी पिशवी ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीची नाही, हे कसे ओळखायचे? बाजारातून मासे विकत घेताना आपल्याला जी पातळ पिशवी दिली जाते, ती ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीची असते. अशा पिशव्या केवळ एकदाच वापरायच्या असतात. त्या इतक्या हलक्या असतात की, वाऱ्याच्या साध्या झोताबरोबर त्या आकाशात पोचतात आणि जवळचे शेत, नदीनाले किंवा एखाद्या घरातही पडू शकतात. आपण या पिशव्या रोज मोठ्या प्रमाणात बाहेर फेकतो. त्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम लगेच लक्षात येत नाहीत. मात्र ८-१० पिशव्या एखाद्या गटारात अडकल्या, तर गटार तुंबून दुर्गंधी पसरू शकते.अशा पिशव्यांमुळे शहरातील गटार व्यवस्था पावसाळ्यात साफ कोलमडून पडते. प्लास्टिक कणांचे किमान १ हजार वर्ष तरी विघटन होणार नाही, असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आपण प्लास्टिकचा वापर बंद केला नाही, तर आपला अस्त निश्चित आहे.
पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांच्या मतदारसंघात गोवा सरकारचे मुख्यालय म्हणजे सचिवालय आहे. सर्व मंत्री जेथून कार्यभार सांभाळतात ते मंत्रालय इथेच आहे. गोव्याचे कल्याण करणारे कल्याणकारी कायदे केले जातात ती विधानसभा आहे. विधानसभेच्या समोर मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ आहे. गोव्याची राजधानी हे मानाचे बिरुद पर्वरीला अजून मिळालेले नाही. मराठी भाषा राजभाषा नसल्याने आज जी परिस्थिती मराठी भाषेची झालेली आहे, तीच गत आज पर्वरीची झाली आहे. राजधानी होण्यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी असूनही अधिसूचना न काढल्याने सध्या ओसाड पडण्याच्या वाटेवर असलेली पणजीनगरी गोव्याची राजधानी म्हणून मिरवत आहे. पर्वरी मतदारसंघ हा गोव्यातील सर्वांत आदर्श मतदारसंघ बनावा म्हणून पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे रात्रंदिन काम करतात. मतदारसंघ स्वच्छ राहाला म्हणून रोज कचरा गोळा केला जातो. पण आमचे पर्वरीचे काही रहिवासी इतके निर्लज्ज आहेत की, असे लोक आमचे शेजारीपाजारी आहेत हे सांगायलाही आमच्यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांना लाज वाटते. रोज सकाळी कचरा गोळा करूनही पर्वरीतील सर्व अंतर्गत रस्त्यांच्या दोन्ही अंगांना कचरा, उरलेले अन्न व इतर टाकाऊ वस्तू भरलेल्या पिशव्या रोज फेकलेल्या दिसतात. ग्रामपंचायतीचा सफाई कर्मचारी प्रत्येक घरातून कचरा गोळा करत असताना, रस्त्याच्या कडेला कचरा फेकतो कोण तरी कोण? अशा प्रकारचे नालायक कचराफेकू लोक आपल्यात आहेत, तोपर्यंत विनाश अटळ आहे.
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
