जगातील एकेकाळचा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आणि बलाढ्य अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनमध्ये आता लोकसंख्येचे 'टाईम बॉम्ब' फुटण्यास सुरुवात झाली आहे. २०२५ च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, चीनमधील जन्मदर १९४९ मधील कम्युनिस्ट क्रांतीनंतरच्या सर्वात खालच्या स्तरावर पोहोचला असून, एकाच वर्षात नवजात बालकांच्या संख्येत १७ टक्क्यांची प्रचंड घट झाली आहे. यामुळे चीनच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेवर आणि लष्करी क्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चीनमधील लोकसंख्या घटण्याचा वेग अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. २०२४ मध्ये चीनमध्ये ९४ लाख मुलांचा जन्म झाला होता, जो २०२५ मध्ये घसरून केवळ ७९ लाखांवर आला आहे. चीनची एकूण लोकसंख्या आता १४० कोटी ४९ लाख राहिली आहे. गेल्या एका वर्षात लोकसंख्येत ३३ लाख ९० हजारांची घट झाली आहे. १९५९-६१ च्या भीषण दुष्काळानंतर चीनने पाहिलेली ही सर्वात मोठी लोकसंख्या घसरण आहे. हे सलग चौथे वर्ष आहे जेव्हा चीनची लोकसंख्या वाढण्याऐवजी कमी होत आहे.
चीनमधील या सामाजिक बदलामागे तरुण पिढीची बदललेली मानसिकता हे सर्वात मोठे कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. २०२४ मध्ये विवाहबंधनात अडकणाऱ्या जोडप्यांच्या संख्येत २० टक्क्यांनी घट झाली आहे. मुले जन्माला घालण्यासाठी चीनमध्ये विवाह हा प्राथमिक आधार मानला जातो, त्यामुळे विवाहांचे प्रमाण कमी झाल्याचा थेट फटका जन्मदराला बसला आहे. चीनमध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि संगोपनासाठी येणारा खर्च जगात सर्वाधिक मानला जातो. वाढत्या महागाईमुळे आणि नोकरीतील अनिश्चिततेमुळे तरुण जोडपी मुले होण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकत आहेत किंवा रद्द करत आहेत. कामाच्या ठिकाणी असलेले स्पर्धात्मक वातावरण आणि मुलांच्या संगोपनामुळे करिअरमध्ये येणारे अडथळे यामुळे अनेक चिनी महिला 'सिंगल' राहणे पसंत करत आहेत.
चीनसमोर केवळ मुले कमी होण्याचेच संकट नाही, तर वृद्धांच्या वाढत्या संख्येचेही मोठे आव्हान आहे. सध्या चीनची २३ टक्के लोकसंख्या ६० वर्षांहून अधिक वयाची आहे. २०३५ पर्यंत ही संख्या ४० कोटींच्या पार जाण्याचा अंदाज आहे. तरुण कामगारांची संख्या कमी झाल्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होत आहे. तसेच, वृद्धांच्या पेन्शन आणि आरोग्य सुविधेचा अवाढव्य भार सरकारवर पडत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चीन सरकारने आता 'एक अपत्य' धोरण गुंडाळून ठेवत दोन आणि तीन मुलांच्या जन्मास प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. प्रति मुलाच्या जन्मावर ३,६०० युआनची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. डे-केयर सेंटर्स आणि मॅचमेकिंग सेवांना कर सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, केवळ आर्थिक मदतीपेक्षा खोलवर संरचनात्मक सुधारणा केल्याशिवाय हा जन्मदर वाढवणे कठीण असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ सू यू यांनी व्यक्त केले आहे.
- सुदेश दळवी
