पाणी चोरी होत असल्यामुळे महसूलही बुडतो. सध्याचा पाणी पुरवठा सुरळीत होईल, सर्वांना पाणी मिळेल यासाठी पाण्याची गळती आणि पाणी चोरी रोखण्याचे काम सर्वात आधी व्हायला हवे.
गोव्यात पिण्याची पाण्याची समस्या हा एक न सुटणारा प्रश्न आहे. वेगवेगळी खाती त्यात गुंतल्यामुळे हा विषयही गुंतागुंतीचा झाला आहे. सरकारने गेल्या वर्षी या कामासाठी वेगळे खाते तयार करून पिण्याच्या पाण्याचा विषयच स्वतंत्रपणे हाताळण्यासाठी मंत्री दिला. खरे म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचे स्वतंत्र खाते निर्माण करण्याची गरज होती, पण इतक्या वर्षांमध्ये ते काम झाले नव्हते. मुख्यमंत्र्यांनी वेगळे खाते तयार करून पाण्याची समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला. खाते निर्माण झाल्यानंतर ज्या पद्धतीने या खात्याचा कारभार जोरात सुरू व्हायला हवा, तसा तो झालेला नाही. सरकारने या खात्याच्या सक्षमीकरणाकडे आधी लक्ष द्यायला हवे. जोपर्यंत खाते पूर्णपणे सक्षम होत नाही तोपर्यंत पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी उपाय होणे अशक्य आहेत. या खात्याचे मंत्री म्हणून सुभाष फळदेसाई पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असले तरी रात्रीत हे बदल होणार नाहीत. त्यासाठी पुढील कितीतरी वर्षे लागतील. जे नियोजन पाणी पुरवठा खाते करत आहे, त्याला सरकारचा पाठिंबा मिळाला तरच पुढील काही वर्षांमध्ये पाण्याची समस्या काही प्रमाणात सुटेल. लोकांना दिवसातून किमान दोन ते चार तास सलग पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी जादा जलाशयांची निर्मिती करणे, जुन्या पाईपलाईन बदलणे, पाण्याची गळती शोधून त्यावर उपाय करणे, पाण्याचे स्रोत संवर्धित करणे अशा अनेक गोष्टी मार्गी लागणे गरजेचे आहे. या गोष्टी करण्यासाठी गांभीर्याने कधीच विचार झालेला नाही. त्यामुळे आता जरी या गोष्टी सुरू करायच्या झाल्या तरी पुढील आठ दहा वर्षे यातच जातील. त्यानंतर पाणी सुरळीत मिळू शकेल. पण तेव्हाही गोव्याची स्थिती बदललेली असेल. वाढती लोकसंख्या, वाढती घरे यामुळे पाण्याची गरज वाढेल.
मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी गोव्यातील २६ टक्के जनतेला २४ तास पुरेल एवढे पाणी मिळत असल्याचे म्हटले आहे. राज्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ५० टक्के पाईपलाईन्स जुन्या झाल्यामुळे त्यातून पाणी गळती होत असते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. गोव्यातील जनतेला २४ तास पुरेल एवढे पाणी पुरवले जाऊ शकते. त्यासाठी आधी पाणी पुरवठ्यातील त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे. गोव्यातील जुन्या पाईपलाईन्स बदलण्याची आवश्यकता आहे. कारण पाणी गळती या जुन्या पाईपलाईनमुळे होत आहे. ही गळतीच तीस - चाळीस टक्के पाण्याची असेल तर गोव्यातील किती पाणी रोज वाया जात असेल, त्याचा अंदाज लावता येईल. पाण्याची गळती शोधली जाऊ शकते अशा प्रकारची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. गाणी गळती आणि पाणी चोरी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे जी पाणी चोरी होते ती थांबवण्याचे आव्हान पाणी पुरवठा खात्यासमोर आहे. पाणी चोरी होत असल्यामुळे महसूलही बुडतो. सध्याचा पाणी पुरवठा सुरळीत होईल, सर्वांना पाणी मिळेल यासाठी पाण्याची गळती आणि पाणी चोरी रोखण्याचे काम सर्वात आधी व्हायला हवे. वीस वर्षांपूर्वी गोव्यातील पाणी गळतीविषयी अहवाल तयार केला होता. इतक्या वर्षांत गोव्यातील पाणी गळती आणि पाणी चोरी तितकीच आहे. म्हणजे इतकी वर्षे सरकार या गोष्टी थांबवू शकले नाही. टँकरची सिंडिकेट चालावी यासाठी पाणी पुरवठ्याच्या त्रुटींकडे कायम दुर्लक्ष झाले. नव्याने निर्माण झालेल्या पाणी पुरवठा खात्यासमोर अशी अनेक आव्हाने आहेत, ज्यांचा सामना करून गोव्यातील जनतेला सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
एप्रिलमध्ये १०० एमएलडी पाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल त्यानंतर काही प्रमाणात गोव्यातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा होणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले आहे. गोव्याला किती पाणी हवे त्याचा निश्चित आकडा सरकारने मिळवून जास्त जलाशये उभारण्यावर भर देण्याची गरज आहे. नव्या लघु धरणांची गोव्याला गरज आहे. जुन्या तळ्यांचे संवर्धन करून स्थानिक पातळीवर पाणी वापरासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. स्थानिकांना नद्यांचे पाणी शेती, भाजी मळे, बागायती या कामांसाठी मर्यादित प्रमाणावर कसे वापरात आणता येईल त्यासाठीही विचार व्हायला हवा. गोव्यातील जनतेला पूर्णवेळ पाणी मिळत नसताना मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना परवाने कसे दिले जातात, हेही एक कोडेच आहे. 'हर घर नल से जल'चा नारा खरा ठरवायचा असेल तर पाणी पुरवठाच सुरळीत करण्यावर आधी लक्ष द्यायला हवे.
