केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात संस्कृती आणि धर्म वेगळे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यावर या विषयावरील चर्चा रंगत चालली आहे. सांस्कृतिक शिक्षण म्हणजे मागे जाणे नव्हे, तर मुळांवर उभे राहून पुढे जाणे आहे.
भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत आणि सार्वजनिक चर्चांमध्ये आज एक गंभीर प्रश्न वारंवार डोके वर काढतो आहे. सांस्कृतिक शिक्षण म्हणजे धार्मिक प्रचार का? योग, वेदांत, भगवद्गीता, ध्यान, भारतीय तत्त्वज्ञान, नैतिक मूल्ये यांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्याचा प्रस्ताव आला की काही वर्गांकडून लगेच धर्मनिरपेक्षतेला धोका असल्याचा गजर सुरू होतो. हा गजर केवळ गैरसमजातून निर्माण झालेला आहे की तो जाणीवपूर्वक पेरलेला वैचारिक गोंधळ आहे, यावर सखोल विचार करण्याची गरज आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामध्ये संस्कृतीला धर्माशी जोडण्याचे कारण नाही, असे नुकत्याच स्पष्ट केलेल्या विषयावरील चर्चा तीव्र होत आहे. धर्म आणि संस्कृती हे समानार्थी शब्द नाहीत. धर्म ही उपासना-पद्धती, श्रद्धा, कर्मकांड आणि ईश्वराशी नाते सांगणारी संकल्पना आहे; तर संस्कृती ही माणसाच्या जगण्याची, विचार करण्याची आणि समाजाशी व निसर्गाशी नाते जोडण्याची पद्धत आहे. भाषा, आचार, मूल्ये, नीती, कुटुंब व्यवस्था, सहअस्तित्वाची जाणीव या सर्वांचा एकत्रित अर्थ म्हणजे संस्कृती. भगवद्गीता देवपूजेचा आग्रह धरत नाही; ती कर्मयोग, कर्तव्यबुद्धी, आत्मसंयम आणि निष्काम कर्म यांची शिकवण देते. वेदांत देवाच्या रूपापेक्षा सत्य, चैतन्य आणि आत्मशोध यावर भर देतो. योग म्हणजे धार्मिक विधी नव्हे; तो शरीर, श्वास आणि मन यांचा वैज्ञानिक समतोल साधणारा शिस्तबद्ध अभ्यास आहे. मग प्रश्न असा उरतो की या साऱ्याला धार्मिक ठरवण्यामागे नेमकी कोणती बौद्धिक भूमिका आहे?
पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञान अभ्यासक्रमात आले की ते मानवविद्या, नैतिक तत्त्वज्ञान किंवा राजकीय विचार ठरते. प्लेटो, अरिस्टॉटल, कांट, रुसो, हेगेल, मार्क्स यांचे विचार विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावेत, असे सांगितले जाते. मात्र शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, संत कबीर, संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद यांचे विचार आले की, त्यांना धार्मिक ठरवून बाजूला सारले जाते. हा दुहेरी निकष केवळ वैचारिक आळशीपणातून आलेला नाही; तो सांस्कृतिक आत्महीनतेचा परिणाम आहे. भारतीय तत्त्वज्ञान केवळ मोक्षाची चर्चा करत नाही; ते समाजरचनेचा, नैतिकतेचा, कर्तव्याचा आणि करुणेचा विचार मांडते.
‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ किंवा ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही सूत्रे कोणत्याही एका धर्माची मक्तेदारी नाहीत; ती मानवतेची व्यापक भूमिका आहे. भारतात धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ अनेकदा धर्मविरोध असा लावला जातो. प्रत्यक्षात भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्व धर्मांप्रती समान आदर आणि राजाची तटस्थ भूमिका, असा आहे. याचा अर्थ असा नाही की, समाजाला सांस्कृतिक मुळांपासून शिक्षणाला तोडावे. उलट, राज्यघटनेतील न्याय, समता, बंधुता आणि करुणा ही मूल्ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरेतूनच आलेली आहेत.
न्यायालयांनीही वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे की, गीता, वेदांत, योग यांचे अध्यापन म्हणजे धार्मिक प्रचार नव्हे, तर नैतिक व तत्त्वज्ञानात्मक शिक्षण आहे. या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करून सतत धर्माचा शिक्का मारणे म्हणजे विवेकाला बाजूला ठेवणे होय. आजची पिढी माहितीने समृद्ध आहे, पण दिशाहीन आहे. शिक्षणाचा मुख्य उद्देश नोकरीपुरते मर्यादित झाला आहे. स्पर्धा वाढली; पण संवेदना कमी झाली. तंत्रज्ञान प्रगत झाले; पण आत्मसंयम मागे पडला. अशा वेळी सांस्कृतिक शिक्षण म्हणजे मागासलेपणाचे लक्षण नाही; ते मानसिक आणि नैतिक समतोलाचे साधन आहे. सांस्कृतिक शिक्षणाचा अर्थ एकाच धर्माची मांडणी नव्हे. तो अर्थ आहे, विवेक, प्रश्न विचारण्याची क्षमता, आत्मपरीक्षण, सहिष्णुता आणि सामाजिक जबाबदारी यांची जोपासना. हे घटक नसतील, तर शिक्षण म्हणजे केवळ कौशल्य प्रशिक्षण उरते. सांस्कृतिक शिक्षणावर धार्मिक शिक्का मारण्याचा सर्वात मोठा धोका असा की, समाज स्वतःच्या बौद्धिक परंपरेपासून तुटतो. जे विचार हजारो वर्षे समाजाला दिशा देत आले, त्यांना अवैज्ञानिक किंवा अप्रासंगिक ठरवले जाते. परिणामी निर्माण होते एक वैचारिक पोकळी आणि ती पोकळी आयात केलेल्या विचारसरणींनी भरली जाते, ज्या भारतीय सामाजिक वास्तवाशी अनेकदा विसंगत ठरतात. जो समाज आपल्या संस्कृतीला भीतीने पाहतो, तो समाज भविष्यासाठी ठोस वैचारिक पाया उभा करू शकत नाही. सांस्कृतिक शिक्षण म्हणजे मागे जाणे नव्हे, तर मुळांवर उभे राहून पुढे जाणे आहे. धार्मिक शिक्क्याच्या गोंधळात विवेक हरवू नये, एवढीच अपेक्षा.
