चीनच्या पुढाकाराने २००६ साली नेपाळमधील हिंदू राजेशाही संपुष्टात आणली गेली. तेथील जनता आता त्यावेळी पदच्युत केलेले राजा ज्ञानेद्रांची राजवट परत यावी यासाठी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करीत आहे.
कोणत्याही देशात ज्यावेळी कायदा हा केवळ नागरिकांसाठी असतो, नेत्यांना लागू होत नाही, ज्यावेळी आर्थिक बेशिस्तीमुळे अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू होते आणि ज्यावेळी राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराला सीमा राहत नाही, त्यावेळी काय घडते याचे प्रत्यक्ष दर्शन सध्या नेपाळ या भारताच्या शेजारी देशात पाहायला मिळत आहे. हीच स्थिती थोड्याफार फरकाने पाकिस्तान व बांगलादेशातही आहे. नाव लोकशाहीचे, मात्र प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांची मनमानी आणि लूट नेपाळमध्ये सुरू आहे.
ज्या देशात २४० वर्षे हिंदू राजेशाही होती, त्या देशाने ज्यावेळी लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली सत्तांतर घडवून आणले, जुने जाऊद्या मरणालागुनी म्हणत राजेशाही संपुष्टात आणली, तेव्हापासून म्हणजे २००८ पासून त्या नेपाळमध्ये १३ सरकारे सत्तेवर आली आणि अस्थैर्याचा कळस झाला. ज्या जनतेने परिवर्तन घडविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, तीच जनता आता रस्त्यावर येऊन हिंदू राजेशाही परत आणा अशी मागणी करू लागली आहे. 'राजा परत या, देश वाचवा', 'आम्हाला राजेशाही हवी आहे', 'राजासाठी राजवाडा रिकामा करा', अशा घोषणांनी काठमांडूत रविवारी माजी राजा ज्ञानेंद्र शहा यांच्या स्वागतासाठी हजारो लोकांनी रांगा लावल्या. त्यानंतर नेपाळमधील हिंदू राजेशाही परत आणावी, या मागणीसाठी शेकडो सहभागींनी बाइक रॅली काढली होती.
चीनच्या पुढाकाराने २००६ साली हिंदू राजेशाही संपुष्टात आणली गेली, तोच देश आता त्यावेळी पदच्युत केलेले राजा ज्ञानेद्रांची राजवट परत यावी यासाठी आंदोलन करीत आहे. तसे पाहता, राजा परत यावा या मागणीसाठी अधूनमधून निदर्शने होत असत. अलीकडेच २०२० मध्ये नेपाळमध्ये पूर्वेसह रॉयलिस्ट आणि हिंदू गटांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती. त्यानंतर २०२३ मध्ये काठमांडू पोलिसांनी राजेशाही परत आणण्याची मागणी करणाऱ्या जमावाला अश्रूधुराचा मारा केला होता. पुन्हा त्या भावना आता उफाळून आल्या आहेत. तेथील संसदेच्या सभागृहातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीच्या नेतृत्वाखाली लढा सुरू आहे.
इतिहासावर नजर टाकली तर असे दिसते की, १७६८ मध्ये राजा पृथ्वी नारायण शहाने या प्रदेशातील खंडित राज्ये एकत्र करून नेपाळ राज्याची निर्मिती करण्यापूर्वी आताचा नेपाळ केवळ लहान प्रदेश म्हणून अस्तित्वात होता. इ.स. १८०० सालापर्यंत या राज्यावर राज्यकर्ते व स्वनियुक्त पंतप्रधान राज्य करीत असले तरी ते शहा घराण्यातील राजांच्या नावाने करीत होते. आपल्या पूर्वजांप्रमाणे औपचारिक भूमिका पार पाडणाऱ्या त्रिभुवन शहा यांनी १९५० मध्ये राजकीय भूमिकेचा दावा केला. त्यानंतर २००६ च्या चळवळीपर्यंत शहा घराण्याच्या राजांनी नेपाळमध्ये राजकीय सत्ता गाजवली. त्रिभुवन शहा यांचा मुलगा महेंद्र शहा याने नेपाळचे आधुनिकीकरण तर केलेच, पण हिंदू राजेशाहीची कल्पनाही विकसित केली. वैविध्यपूर्ण नेपाळला राष्ट्रीय ऐक्याचे प्रतीक म्हणून एकाच अस्मितेत रूपांतरित करणारा राष्ट्रवादी कार्यक्रमही त्यांनी राबवला. 'एक राजा, एक वेश, एक भाषा' या घोषवाक्याने हा कार्यक्रम पुढे चालला. महेंद्रच्या मृत्यूनंतर राजदंड त्याचा थोरला मुलगा बिरेंद्र याच्याकडे सोपवण्यात आला. १९९० मध्ये अनेक जनआंदोलनांनंतर बिरेंद्र यांनी नेपाळला निरंकुश राजेशाहीतून घटनात्मक राजेशाहीत रूपांतरित करण्याचे मान्य केले आणि निवडून आलेल्या संसदेसोबत सत्तेत सहभागी झाले, पण नव्वदच्या दशकाच्या मध्यात नेपाळमध्ये माओवादी बंडखोरीचाही उदय झाला. त्या चळवळीतील प्रमुख नेत्यांपैकी एक म्हणजे पुष्पकमल दहल "प्रचंड", जे पुढे नेपाळचे पंतप्रधान बनले.
राजा बिरेंद्र, राणी ऐश्वर्या आणि राजघराण्यातील इतर आठ सदस्यांची १ जून २००१ रोजी राजवाड्यातील नरसंहारात हत्या करण्यात आली. त्यानंतर अल्पावधीतच ज्ञानेंद्र शहा राजा झाले. मात्र नेपाळचा राजा म्हणून ज्ञानेंद्र यांची कारकीर्द अल्प होती. सरकारचा थेट ताबा घेण्यासाठी त्यांनी २००५ मध्ये लागू केलेली आणीबाणी ही शेवटची कारवाई ठरली. एप्रिल २००६ मध्ये सात राजकीय पक्षांनी पीपल्स मूव्हमेंट (जनआंदोलन)च्या झेंड्याखाली राजाची थेट राजवट संपुष्टात आणण्याच्या मागणीसाठी जनआंदोलने केली. ज्ञानेंद्र यांना दबावापुढे झुकावे लागले आणि २००७ मध्ये त्यांनी संसदेची पुनर्स्थापना केली. २००८ मध्ये माजी माओवादी बंडखोरांचे वर्चस्व असलेल्या नवनिर्वाचित संविधान सभेने राजेशाही संपुष्टात आणण्यासाठी मतदान केले. २८ मे २००८ रोजी नेपाळला अधिकृतपणे संघीय लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आले आणि राजा ज्ञानेंद्र यांनी राजवाडा सोडला. नेपाळ हे शेवटचे हिंदू राज्य धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक झाले आणि राजवाड्याचे संग्रहालयात रूपांतर झाले.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षांत नेपाळचा आर्थिक विकास दर घसरला आहे. वास्तविक जीडीपीने २०१५ मध्ये नऊ टक्क्यांचा उच्चांक गाठला आणि गेल्या वर्षी तो पाच टक्क्यांच्या खाली घसरला. गेल्या वर्षी सरासरी ग्राहक किंमतीनुसार महागाईचा दर ४.६ टक्के होता. या स्थितीत राजा पुन्हा सत्ता स्वीकारतील का किंवा त्यांना ते शक्य आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर विद्यमान पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी नकारार्थी दिले आहे. खुद्द राजांनी कोणत्याही प्रकारे निवेदन जारी केलेले नाही. तरीही देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन ते किमान सिंहासनावर परतण्याचा विचार करत असल्याचे दिसून येत आहे. देशाच्या संरक्षण, प्रगती आणि समृद्धीसाठी देशवासीयांनी आणि महिलांनी एकत्र यावे, असे आवाहन शहा यांनी जाहीरपणे केले आहे. सध्या तरी राजेशाहीसमर्थक आंदोलनांची ही फेरी कितपत तीव्र होईल आणि ती कितपत चालेल, याची ते वाट पाहत आहेत, असे दिसते. नेपाळी जनतेला पुन्हा हिंदू राजेशाहीचे वेध लागले असले तरी अन्य देशांचा हस्तक्षेप वाढला तर ती केवळ एक अपूर्ण मागणी राहील, अर्थात जनशक्तीचा प्रभाव कमी लेखून चालणार नाही.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
