विद्यमान ‘दोतोरां’ची मुख्यमंत्रिपदावर सलग एक ते दीड दशक बैठक बसली, तर ते राज्यातील दुसरे प्रतापसिंह राणे ठरतील हे नि:संशय. फक्त त्यांच्या सरकारला विलींसारख्या एखाद्या “उद्योगशील” राजकारण्याचा उपद्रव होऊ नये, यासाठी त्यांना कष्ट घ्यावे लागतील.
गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा आणि बहुजन समाजाच्या हिताला प्राधान्य देणारा सतरा वर्षांचा दीर्घ सत्ताकाळ संपल्यानंतर १९७९ साली प्रतापसिंह रावजी राणे हे त्या काळातील तरुण नेते मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. ‘खाशे’ म्हणून सुपरिचित असलेले राणे हे कडक शिस्तीचे प्रशासक म्हणून ओळखले जात असत. १९७९ ते १९८९ हा राणेंच्या राजकीय कारकीर्दीचा सुवर्णकाळ होता. गोव्यातील मातब्बर राजकारणी म्हणून राणे प्रस्थापित झाले ते याच काळात झाले. गोवा विद्यापीठ, कदंब परिवहन महामंडळ, दक्षिण व उत्तर गोवा जोडणारा झुवारी पूल, ग्रामीण भागात सरकारी शाळा व महाविद्यालये, औद्येगिक प्रशिक्षण संस्था, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अशा अनेक संस्थांचा पाया या काळात घातला गेला. मराठा मुख्यमंत्री गोव्याला मानवत होता. नुसता मानवत नव्हता तर त्यांच्याविषयी प्रशासनात जो दबदबा होता, तो समाजातील एका मोठ्या वर्गाला आवडत असे. गोवा राज्यातील हे पहिले मराठा पर्व होते. मराठा पर्व म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये, कारण एक संपूर्ण दशक राणेंनी एक उत्तम प्रशासक व मुख्यमंत्री म्हणून गाजवले.
डिचोली तालुक्यातील साखळी मतदारसंघातील पाळी-कोठंबी ग्रामपंचायतीत कोठंबी गावचा हा उमदा तरुण भाईंच्या हाताखाली तयार झाला असला, तरीही प्रारंभी राजकारणी म्हणून नवखा होता. २००२ साली आरोग्य खात्यात आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणून सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या या तरुणाने २००८ साली सरकारी नोकरीचा राजीनामा देऊन भाजपच्या तिकिटावर लढण्यासाठी साखळी मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत उडी घेतली, पण सत्ताधारी उमेदवाराच्या बाजूने वारे असल्याकारणाने ही पहिली धाडसाची उडी अयशस्वी ठरली. पण ‘दोतोरां’नी हार मानली नाही.
२०१२ च्या प्रस्थापितविरोधी लाटेत ते भरघोस मतांनी विधानसभेवर निवडून आले. २०१७ सालच्या निवडणुकीत विजयाची पुनरावृत्ती झाली. मार्च २०१९ साली स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हाती मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे आली. मुख्यमंत्री म्हणून अत्यंत नवखा असलेला हा पोरगा आता आपल्याला शिकवणार अन् आपण याच्या हाताखाली काम करायचे, असा सूर दबक्या आवाजात अन् हळूहळू उघडपणे आळवला जाऊ लागला. या सुरात सूर मिसळणारे मंत्रिमंडळात सहभागी असलेले पक्षांतर्गत व मित्रपक्षातील सहकारीही होते. पक्षांतर्गत व मित्रपक्षातील आपल्या विरोधकांना गारद करण्याची बारीकशीही संधी न सोडता ‘दोतोरां’नी आपली वाटचाल सुरू ठेवली.
२०२२ साली विधानसभा निवडणूक जिंकून आपणच नेतृत्व आहोत, हे ‘दोतोरां’नी ठळकपणे दाखवून दिले. २०२२ च्या निवडणुकीनंतर राज्यात हळूहळू मराठा आमदार व मराठा राजकारण्यांना आणखीन ताकद मिळायला सुरुवात झाली. कुंभारजुवे मतदारसंघात भाजपतर्फे तुलनेने कमकुवत उमेदवार देणे, डिचोली मतदारसंघात दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होणे, २०१९ नंतर मनोज ऊर्फ तुकाराम परब या तरुणाचा गोव्याच्या राजकीय क्षितिजावरील उदय होणे, या घटनांचा एक अन्वयार्थ लावता येतो. प्रस्थापित राजकीय नेतृत्व पहिल्या मराठा पर्वात शक्य झाले नव्हते, ते दुसऱ्या मराठा पर्वात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. समर्थक आमदारांना विकासकामे करण्यासाठी व मतदारसंघात वर्चस्व राखण्यासाठी आर्थिक व राजकीय बळ देणे, राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्या मराठा तरुणांना मदत करणे व या सर्वांची मोट बांधून पक्षांतर्गत व पक्षाबाहेरील विरोधकांना शह देणे, हे गेल्या साडेसहा वर्षांत बऱ्यापैकी जमले आहे, असे दिसून येते. “सावकाश व स्थिरपणे वाटचाल करणारा शर्यत जिंकतो” अशा आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे. ही म्हण याठिकाणी त्यांना लागू होते. दीर्घकाळच्या राजकारणासाठी आवश्यक असलेला आपला स्वतःचा दबाव गट असणे ही आजच्या राजकारणाची गरज झालेली आहे व यातून कोणताही राजकारणी, ज्याला दीर्घकालीन राजकारण करायचे आहे, त्याला हे असे दबाव गट व समर्थक आमदारांची मोट बांधणे याशिवाय गत्यंतर नाही.
आणखीन दीड वर्षांनी येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात नव्याने तयार झालेल्या मराठा लॉबीचा कस लागेल हे नक्की. प्रत्यक्ष राजकारणात कोणताही गाजावाजा न करता आपली राजकीय ताकद वाढवायची, आपल्या समाजाचा कुठेही उल्लेख करायचा नाही पण पडद्यामागून आपलाच दबदबा असेल, याची पुरेपूर काळजी ही या नव्याने तयार झालेल्या मराठा लॉबीची वैशिष्ट्ये आहेत. पोर्तुगीजकाळापासून राज्यात मजबूत असलेली सारस्वत लॉबी व १९७९ ते आजतागायत राजकीय नेतृत्वापासून वंचित असलेला भंडारी समाज या ठिकाणी गतवैभव मिळवण्यासाठी अथक प्रयत्न करतोय, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही.
‘दोतोरां’चा संयमी स्वभाव हे त्यांचे शक्तिस्थान आहे. त्यांना विरोध करणाऱ्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना आयुर्वेदातील कोणती मात्रा चाटवायची, हे त्यांना व्यवस्थित ठाऊक आहे. प्रतापसिंह राणे हे पक्के मराठीवादी होते व आहेत. आजचे विद्यमान मुख्यमंत्री हे पक्के कोकणीवादी म्हणून पुढे येत आहेत व आपण तसे आहोत हे ठसवण्याची योग्य ती काळजी घेत आहेत. गोवा विधानसभेच्या प्रत्येक अधिवेशनात गोवा सरकारचे शासकीय राजपत्र राजभाषा कोकणीतून कधी प्रकाशित होणार, अशी विचारणा दरवेळी होत असते. गोव्याच्या राजभाषेत गोवा सरकारचे मुखपत्र अर्थात सरकारी राजपत्र असायला हवे अन् ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेतलेली दिसून येते. तशी लगबग राजभाषा संचालनालयात दिसून येते.
दिल्लीश्वराचा म्हणजेच पक्षश्रेष्ठी व केंद्राचा भक्कम पाठिंबा, राज्यात संघटनेचे पाठबळ, असे समीकरण जुळून आल्यास एक संपूर्ण दशक सत्ता आपल्या हातात कशी ठेवता येते, याचे उदाहरण ‘खाशां’नी घालून दिलेले आहेच. पक्षश्रेष्ठी, केंद्र व संघटना यांच्याशी समन्वय ठेवून ‘साहेब’ तब्बल सहावेळा मुख्यमंत्री झाले. हा विक्रम नजीकच्या भविष्यात मोडता येणे तसे अवघड. कारण आज दिल्लीश्वर राज्यांमधल्या राजकारण्यांना तशी सत्तेवर पक्की मांड बसू देत नाहीत. ‘खाशां’ना विलींचा भंयकर उपद्रव व्हायचा. त्यांचे सरकार पाडायला विली जंगजंग पछाडायचे, पण तसे ते एकदाच यशस्वी ठरले. विद्यमान ‘दोतोरां’ची मुख्यमंत्रिपदावर सलग एक ते दीड दशक बैठक बसली, तर ते हे राज्यातील दुसरे प्रतापसिंह राणे ठरतील हे नि:संशय. फक्त त्यांच्या सरकारला विलींसारख्या एखाद्या “उद्योगशील” राजकारण्याचा उपद्रव होऊ नये, यासाठी त्यांना अहोरात्र कष्ट घ्यावे लागतील. तसे अथक प्रयत्न करणारा राजकारणी कोण आहे, हे सूज्ञांस अधिक सांगणे न लगे.
- प्रा. विघ्नेश शिरगुरकर
(लेखक कथालेखक, अनुवादक
आणि कवी आहेत.)
