सरकारी नोकरीसाठी लाखो रुपये हडप करणाऱ्या धेंडांसमोर राज्याच्या काही गंभीर मुद्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. सरकार किती स्वच्छ आहे, हे तावातावाने सांगितले जाते, तर दुसरीकडे नवनवी प्रकरणे उघड होत आहेत. याच कारणास्तव गुन्हेगारीचा झालेला कहर पडद्याआड जात आहे.
अनेक वेळा एकाच कारणामुळे अनेक घटना घडत असतात. मुद्दे असंख्य असू शकतात, पण कारण तेच असते. गोव्यातील कॅश फॉर जॉब हे प्रकरण सध्या गाजत आहे. राजकीय क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली आहे. त्याचे पुढे काय होईल, हे प्रकरण कोणत्या पद्धतीने धसास लावले जाईल, हे लवकरच स्पष्ट होईल. सत्तेच्या जोरावर कायदाही वाकवता येतो असे म्हटले जाते. अत्यंत गाजलेले भ्रष्टाचाराचे प्रकरण ज्या तऱ्हेने काही कालावधीसाठी पडद्याआड गेले होते, त्याच वेगाने ते पुन्हा जनतेसमोर आले आहे. ते कुठवर ताणले जाते, पुन्हा गडप होते की डोंगर पोखरून उंदिर बाहेर पडतो, त्याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे. साडेसतरा कोटी रुपये कुठे गेले, कोणाकडे गेले यापेक्षा ते कोणत्या हेतूने दिले गेले आणि कशासाठी स्वीकारले गेले हे मुद्दे गौण नाहीत, नेमके तेच विसरले जातील का, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. जनता आणि प्रसारमाध्यमे या प्रकरणात व्यस्त असली तरी गेले वर्षभर ज्याची सतत चर्चा सुरू आहे ते भूसंपादन, भूरूपांतर आणि शेती-डोंगर यांचे बदलत गेलेले स्वरूप हे फार मोठे गौडबंगाल आहे, यात शंका नाही. हा जसा ज्वलंत प्रश्न आहे, त्याप्रमाणेच बंद पडत चाललेल्या सरकारी शाळा आणि इंग्रजी माध्यमामुळे मराठी व कोकणीची झालेली वाताहात याच्या मुळाशी जाण्याची कोणाचीच तयारी नाही, असे दिसते. शिक्षण खाते भव्य-दिव्य योजना आखत आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही करण्यासाठी धडपड करीत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर विशेषतः सरकारी नोकरीसाठी लाखो रुपये हडप करणाऱ्या धेंडांसमोर राज्याच्या काही गंभीर मुद्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. सरकार किती स्वच्छ आहे, हे तावातावाने सांगितले जाते, तर दुसरीकडे नवनवी प्रकरणे उघड होत आहेत. याच कारणास्तव गुन्हेगारीचा झालेला कहर पडद्याआड जात आहे.
नवे चघळा, जुने विसरा हा जनतेमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा डाव तर नाही ना, अशी शंका येऊ लागली आहे. नकळतपणे प्रसार माध्यमे याला हातभार लावत आहेत. पेडणे तालुक्यात जमीन रक्षणासाठी पुढे सरसावलेल्या रहिवाशाला वरचा रस्ता दाखवला गेला. आयते पैसे चैनीसाठी मिळाल्यावर काय करायचा गाव, काय करायच्या जमिनी, त्यापासून किती मिळणार, नापीक जमिनी ठेवून उपयोग काय असे विचार नव्या पिढीला सुचतात. आभासी जगात जगणारी ही पिढी भवितव्याचा विचार करीत नसावी. त्याचाच लाभ स्वार्थी घटक घेत आहेत. ज्यावेळी भूरूपांतरे सोपी झाली (करण्यात आली) त्यावेळेपासून गोव्यावर परप्रांतीयांच्या उड्या पडायला लागल्या आहेत. डोंगर घेऊन, त्यावरील झाडे कापून तो सपाट केल्यावर त्यावर बांधकामे करीत वसाहती उभारायच्या, शेती सकस असो किंवा नापीक, ती ताब्यात घेत, स्वस्त दराने खरेदी करीत त्यावर बंगले उभारायचे हे तर नित्याचेच झाले आहे. सारे सोपस्कार पूर्ण करणारी प्रशासकीय व्यवस्था आणि कायदेशीर तरतुदी त्यासाठी सज्ज असल्यावर कोणतेच अडथळे येऊ शकत नाहीत, याची खात्री व्यावसायिकांना आहे. स्थानिकांचे सोडा, दिल्लीतीलच नव्हे तर अन्य राज्यांतील लोक ग्रामीण भागात जुनी घरे विकत घेण्यासाठी स्पर्धा करीत आहेत. ख्रिश्चनांनी गोवा राखला, तेच रस्त्यावर उतरतात असे जेव्हा कानी पडते, तेव्हा त्यांना गावातील ख्रिश्चन घरमालक आपली घरे परप्रांतीयांना विकून मुंबई, बंगळुरू अथवा परदेशात निघून जात असल्याची वस्तुस्थिती दिसत कशी नाही, याचे आश्चर्य वाटते. हळदोणे परिसरात एक फेरफटका मारला तर तेथे वर्मा, शर्माच नव्हे तर जडेजा, तिवारी, इराणीही दिसतील. हे लोक हक्काने राहतात आणि तेही शांततापूर्ण वातावरणात रमतात. हे आदरातिथ्य, अतिथी देवो भव म्हणून आपण करीत आहोत. तेही भारतीय ना, मग नाके का मुरडायची ही वृत्ती यामागे असती तर समजले असते, पण कोट्यवधी देऊन ते स्वस्तात मिळाल्याचे (तुलनेने) मानणारे आपलेच आहेत, पण ते स्थायिक होऊन सारे काही ताब्यात घेतील याची कल्पना गोमंतकीयांना नसावी. सारे कसे साधेसरळ आणि सुलभ झाले आहे. जमिनी स्वस्तात घ्या, घरे विकत घ्या हा त्यांचा व्यवसाय आहे, आपण तो चालवित आहोत, तोही कोट्यवधीच्या एकरकमेसाठी. जेथे भूरूपांतर सुलभ झाले, लोकप्रतिनिधींनी सारी शक्ती त्यासाठी खर्ची घातली ती स्वकल्याणासाठी, त्याचा उपयोग मात्र परप्रांतीय खुशाल करीत आहेत. गोव्याचे मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच आदी सारेच लोकप्रतिनिधी नेमके कोणाचे कल्याण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, याचा विचार जनतेने एकदा तरी करावा.
गोव्यातील सरकारी शाळांसंबंधी काय बोलावे? अनेक शिक्षक तळमळीने शिकवतात पण काही जण केवळ सरकारी नोकरी करायची तर ती अशी, या पद्धतीने वागतात. हातात सतत मोबाईल घेऊन टाईमपास करणारे शिक्षक-शिक्षिका कोणते दिवे लावणार हे वेगळे सांगायला नको. तालुका शिक्षणाधिकाऱ्यांची आकस्मिक तपासणी आता दुर्मिळ झाली आहे. सर्वत्र कागदी घोडे नाचवले जातात. अधिकारी पाहुणचारावर समाधानी असतात. काही भागांत तर शाळेवर मराठीत फलक असतो, शिक्षक हिंदीत बोलतात कारण मुले परप्रांतीय असतात. त्यांना स्थानिक भाषा येत नाही, शिक्षकांना त्या शिकवण्यात रस नाही. अशी किती शाळांची नोंद सरकार दरबारी आहे? अनुदान घेणाऱ्या संस्था भल्यामोठ्या देणग्या घेऊन प्रवेश देतात याचा सरकारला पत्ता नाही, असे कसे म्हणता येईल? एखादी संस्था खात्याचे धोरण राबवित नसली तरी जाब विचारला जात नाही. अशा अनेक त्रुटी असल्याने इंग्रजी सध्या फोफावली आहे. सरकारी पत्रके आणि व्यवहार स्थानिक भाषांमध्ये होत नाही, तोपर्यंत हे असेच चालणार. कदाचित या भाषा तोपर्यंत नामशेष झालेल्या असतील, राज्यकर्ते बदललेले असतील. मोफत बालरथातून लांबवर जाऊ शकणारी मुले गावातील शाळांत का राहतील. पालक धन्य झाले हे खरे. हे पाप कोणी केले, हे गोमंतकीय भाषाप्रेमींना सांगायला नकोच.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
