सध्याच्या जगात तेल, वायू किंवा सोन्यापेक्षाही मौल्यवान असे काही असेल, तर ते म्हणजे ‘रेअर अर्थ मेटल्स’. ज्याच्या हाती हे धातू, त्याच्या हाती जगाच्या तंत्रज्ञानाचे भविष्य. हेच सत्य ओळखून रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी एक मोठी आणि दूरगामी चाल खेळली आहे. पुतिन यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना १ डिसेंबर २०२५ पर्यंत एक अशी व्यापक रणनीती तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्याद्वारे रशिया या दुर्मिळ मृदा धातूंच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होऊ शकेल. हा निर्णय म्हणजे केवळ रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न नसून, जागतिक तंत्रज्ञानाच्या महासत्तेच्या शर्यतीत चीन आणि अमेरिकेला थेट आव्हान देण्याची ही नांदी आहे.रेअर अर्थ मेटल्स म्हणजे नेमके काय? ही १७ दुर्मिळ खनिजे आहेत, जी आजच्या आधुनिक जगाचा कणा आहेत. तुमच्या-आमच्या स्मार्टफोनपासून ते इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीपर्यंत, सौर पॅनेल, पवनचक्क्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षण उपकरणांमध्ये (जसे की क्षेपणास्त्रे, फायटर जेट्स) यांचा वापर अनिवार्य असतो. त्यामुळेच जो देश या संसाधनांवर नियंत्रण ठेवेल, तोच येत्या काळातील औद्योगिक आणि सामरिक शर्यतीत पुढे राहील.
याच शर्यतीत सध्या चीनने सर्वांना मागे टाकले आहे. जगात या धातूंच्या एकूण उत्पादनापैकी तब्बल ७० टक्के उत्पादन एकटा चीन करतो. ही गोष्ट चीनने अनेकदा ‘राजकीय शस्त्र’ म्हणून वापरली आहे. २०२५ मध्ये चीनने अमेरिकेविरुद्ध निर्यातीवर तात्पुरती बंदी घातली होती, तेव्हा संपूर्ण अमेरिकन उद्योगांमध्ये खळबळ उडाली होती. नंतर शी जिनपिंग आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीनंतर ही बंदी उठवण्यात आली. पण या एका घटनेने अमेरिकेला आणि जगाला त्यांच्या तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीतील सर्वात मोठा धोका दाखवून दिला. तेव्हापासून अमेरिका चीनवरील हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जगभरात नवीन भागीदारांच्या शोधात आहे.
अशा स्थितीत रशियाचे नवीन धोरण महत्त्वाचे ठरते. रशियाकडे या दुर्मिळ धातूंचा प्रचंड साठा आहे. एका अंदाजानुसार, रशियाकडे सुमारे २.८५ कोटी टन रेअर अर्थ मेटल्सचा साठा आहे. हा साठा प्रचंड असूनही, रशियाची उत्पादन क्षमता मात्र अत्यंत निराशाजनक आहे. सध्याच्या घडीला जागतिक उत्पादनात रशियाचा वाटा केवळ ०.६ टक्के इतका नगण्य आहे. याला अनेक कारणे आहेत. रशियातील अनेक खनिज क्षेत्रे अत्यंत दुर्गम आणि भौगोलिकदृष्ट्या कठीण प्रदेशात आहेत. तिथून खनिजे काढणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे हे अत्यंत महागडे काम आहे. त्यातच युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर घातलेल्या कडक निर्बंधांमुळे नवीन खाणकाम प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान आणि अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक पूर्णपणे थांबली आहे. यामुळे रशियाचे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिले आहेत.
- सचिन दळवी
