सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना आणि बेवारस गुरांना हटविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश तेव्हाच पूर्णपणे लागू होऊ शकेल, जेव्हा राज्य सरकारे या समस्येकडे गंभीरतेने पाहतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायमूर्तींना एखाद्या भटक्या कुत्र्याने कधी चावा घेतला असावा काय, हे कळायला मार्ग नाही. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबाबत कडक भूमिका घेतली आहे, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे. यातील विनोदाचा भाग सोडला तर भटक्या कुत्र्यांचा विषय बराच गंभीर आहे. या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधून दिवसेंदिवस अधिकच जटिल होऊ लागलेल्या या प्रश्नावर रोखठोक भूमिका घेत, तो मार्गी लावण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश जारी केले आहेत, त्याचे स्वागतच करावे लागेल. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत म्हणजे आपल्या चिमुकल्या गोव्यापर्यंतही या समस्येने जे गंभीर रूप घेतले आहे, ते पाहता त्यावर कायमचा तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा, रुग्णालये, महामार्ग, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटविण्याचा जो ताजा आदेश दिला आहे, तो स्वागतार्हच आहे. परंतु याचा वास्तविक परिणाम तेव्हाच दिसेल, जेव्हा हा आदेश प्रत्यक्षात लागू केला जाईल. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरात भटक्या कुत्र्यांचे जे थैमान चालू आहे, ते या निमित्ताने जगासमोर आले आहे हे एका अर्थी बरेच झाले. पण आपण, आपला गोवा यात मागे आहे असे मानण्यासारखी परिस्थिती अजिबात नाही. त्यामुळे यानिमित्ताने त्याकडेही सरकारचे, संबंधित यंत्रणांचे लक्ष वेधणे अपरिहार्य ठरावे.
आपल्या गोव्यात भटक्या कुत्र्यांची समस्या सुदैवाने अजून हाताबाहेर गेली नसली तर वेळीच उपाय योजले गेले नाहीत तर मात्र 'काट्याचा नायटा' व्हायला वेळ लागणार नाही. सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या कुत्र्यांच्या दहशतीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांचे लक्ष ओढले आहे. आपल्याकडील अशी कोणती सार्वजनिक ठिकाणे आहेत की जी भटक्या कुत्र्यांपासून सुरक्षित आहेत, याचा विचार संबंधित यंत्रणांना एकदा करावा लागेल. पणजी असो वा मडगाव किंवा अन्य काही शहरांतीलही अशा अनेक सार्वजनिक ठिकाणांची यादी येथे देता येईल की तेथे भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येने लोक त्रस्त आहेत. पणजीतील मांडवी नदीकाठचे तीनेक किलोमीटर लांबीचे सुंदर प्रोमेनाद (विहार पथ) म्हणजे लहानांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनाच आकर्षित करणारा आहे. असंख्य ज्येष्ठ नागरिकांची रोजची सकाळ तर याच प्रोमिनादवरील त्यांच्या मॉर्निंग वॉकने सुरू होते. सायंकाळी तर या ठिकाणी लहान-थोरांची जत्राच भरते. असा हा नयनरम्य परिसर भटक्या कुत्र्यांपासून पूर्ण सुरक्षित असायला हवा, अशी जर लोकांची भावना असेल तर ती चुकीची नाही. पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. पर्यटकही येथे गर्दी कसे करतात, हेही आम्ही पाहतो, पण भटक्या कुत्र्यांच्या तेथील वाढत्या संख्येमुळे हा परिसर तेवढा सुरक्षित राहिलेला नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
भटक्या कुत्र्यांबाबतीत जे काही चित्र या कारणाने समोर आले आहे, त्याचाही विचार करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक मुद्दा स्पष्ट केला आहे. अनेक लोक भावना म्हणून भटक्या कुत्र्यांना खाऊ-जेऊ घालतात. पण यामुळे कुत्रे त्या ठिकाणी जमा होतात आणि त्यांच्या टोळ्या तयार होतात, असे नमूद करून त्यांनी या समस्येचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे आणि ते चुकीचे नाही. अशा टोळ्या अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता असते. प्रोमेनादवरही असे चित्र अलीकडे दिसते आणि तेही चिंतेचे कारण ठरू शकते, याचाही विचार करावा लागेल. प्रोमेनादच कशाला करंजाळे - मिरामारचा समुद्रकिनारा आणि अन्य काही सार्वजनिक ठिकाणीही भटक्या कुत्र्यांचे प्रस्थ वाढतच चालले आहे. नशीब असे की अजून एखादा गंभीर प्रकार येथे घडलेला नाही. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास संबंधित यंत्रणा मोकळी आहे, असा अर्थ त्यातून काढता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने भटके कुत्रे आणि बेवारस जनावरांचे हटवणे, त्यांचे लसीकरण करणे आणि त्यांच्यासाठी विशेष शेल्टर उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सर्व करणे आवश्यकच आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्येही अशा प्राण्यांसाठी उचित आश्रयस्थाने उपलब्ध करून देणे, हीच फार मोठी समस्या बनून राहिली आहे. न्यायालयाच्या नव्या आदेशामुळे स्थानिक प्रशासनापुढील अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत, पण यातून तशी सहज सुटका करून घेणेही आता कठीण झाले आहे.
शहरांच्या जीवनात भटक्या कुत्र्यांचे अस्तित्व तसे नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांपासून या समस्येचे स्वरूप अधिकच गंभीर झाले आहे, हेही मान्य करावेच लागेल. रस्त्यांवर मोकाट फिरणाऱ्या कुत्र्यांची संख्या वाढत असून त्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकही त्रस्त झाले आहेत. विशेषतः शाळेत जाणारी मुले, वृद्ध नागरिक, सकाळ-संध्याकाळ वॉकसाठी बाहेर पडणारे लोक यांना या कुत्र्यांमुळे भयाची भावना निर्माण होत आहे. आपल्या गोव्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या नेमकी किती असावी, याचा आकडा मिळणे कठीण असले तरी तो एवढाही कमी नाही ज्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल. राजधानी दिल्लीमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या जवळपास पाच लाखांहून अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना आणि बेवारस गुरांना हटविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश तेव्हाच पूर्णपणे लागू होऊ शकेल, जेव्हा राज्य सरकारे या समस्येकडे गंभीरतेने पाहतील. न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांची समस्या किती गंभीर आहे, याची जाणीव करून दिली आहे, परंतु राज्यांना ही गंभीर समस्या वाटते काय, हाच खरा प्रश्न आहे. बेवारस गुरांमुळे घडणारे अपघात आणि नागरिकांचे त्रास याकडे सरकार कसे दुर्लक्ष करते हे आपण गोव्यातही पाहतो. मानवी सुरक्षिततेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा असा हा प्रश्न असल्याचे मानूनच त्याकडे पहायला हवे आणि सर्वोच्च न्यायालयास तेच अभिप्रेत असावे, असे त्यांच्या आदेशावरून वाटते. इच्छाशक्ती असेल तर या समस्येवर तोडगा काढणे कठीण नाही. एक चांगले आहे की सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे आणि आदेशाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी ते कायम राहणे तेवढेच गरजेचे आहे. भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हा फक्त नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा नाही, तर शहरी जीवनशैलीच्या आरोग्याचाही मुद्दा आहे, याचेही विस्मरण होता कामा नये.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
