सध्य स्थिती कायम ठेवावी : निष्कर्षांना उत्तर देण्यासाठी पक्षकारांना ३ आठवडे
पणजी : गोव्यातील म्हादई वन्यजीव अभयारण्य (Goa Mhadei Wildlife Sanctury) आणि आजूबाजूच्या परिसरांना व्याघ्र आरक्षित (Tiger reserve) म्हणून अधिसूचित (Notify) करण्याच्या प्रस्तावावर अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या केंद्रीय सक्षमीकरण समितीला (सीईसी) (Central Empowered committee) (CEC) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका आठवड्याची मुदतवाढ दिली आहे.
खंडपीठाने सर्व संबंधित पक्षकारांना सीईसी अहवालावर त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदतही दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षित क्षेत्रातील सर्व विकास कामांवर स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश देणारा ८ सप्टेंबरचा आदेश कायम ठेवला आहे.
अहवाल अंतिम करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागणारी सीईसी सदस्य १६ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान दुसऱ्यांदा गोव्याला भेट देणार आहेत व या मुद्द्यावर अधिक माहिती मिळवणार आहेत.
समितीने आपल्या सादरीकरणात न्यायालयाला माहिती दिली आहे की, अहवालाची तपासणी आणि तयारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि गोवा सरकार आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए) कडून काही कागदपत्रे आणि माहितीची वाट पाहत आहोत.
प्रलंबित डेटा प्राप्त झाल्यानंतर अहवाल अंतिम केला जाईल आणि सादर केला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. सीईसीच्या सादरीकरणाची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल दाखल करण्यासाठी एक आठवडा आणि पक्षकारांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली. आता हे प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले आहे आणि चार आठवड्यांनंतर त्याची यादी तयार केली जाईल.
सीईसीने यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष अभ्यास करण्यासाठी गोव्याला भेट दिली होती. भेटी दरम्यान, सीईसी सदस्य सुनील लिमये आणि त्यांच्या पथकाने वास्तवाचे आकलन करण्यासाठी कालाय वनक्षेत्राची पाहणी केली आणि वन अधिकारी, पर्यावरणवादी, याचिकाकर्ते व वाळपई, पर्ये, सांगे, काणकोण आणि इतर भागातील निवडून आलेले प्रतिनिधी व संबंधितांशी केली होती.
जुलै २०२३ मध्ये, गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि एनटीसीए व गोवा वन विभागाने ओळखल्याप्रमाणे, लगतच्या क्षेत्रांना तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले होते.
नंतर गोवा सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी विशेष रजा याचिका (एसएलपी) दाखल केली.
या वर्षी ८ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील सर्व विकास कामांवर यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आणि सीईसीला या मुद्द्याची तपासणी करून सहा आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. समितीने १६ सप्टेंबर रोजी गोवा सरकार आणि याचिकाकर्ता गोवा फाउंडेशनसह संबंधितांसोबत पहिली सुनावणी घेतली.
निवडून आलेले अनेक प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांनी व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. म्हादई संरक्षित क्षेत्र हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यान येणाऱ्या वाघांसाठी केवळ एक मार्ग म्हणून काम करते आणि गोव्यात निवासी वाघांची उपस्थिती दर्शविणारा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही, असा सरकारचा दावा होता.
