बढतीसाठी पात्र उमेदवार न मिळाल्यासच ६२ वर्षांपर्यंत सेवा
पणजी : बढतीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सार्वजनिक बांधकाम (PWD), वीज (Electricity), जलस्रोत (Water Resource) व पाणीपुरवठा (डीडीएल) (DDL) खात्यांच्या मुख्य अभियंत्यांचे (Chief Engineer) निवृत्ती वय ६२ करण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
सार्वजनिक बांधकाम, जलस्रोत, वीज व पाणीपुरवठा खात्याच्या मुख्य अभियंता पदासाठी शैक्षणिक पात्रता व बऱ्याच वर्षांचा अनुभव आवश्यक असतो. बऱ्याचदा पात्र उमेदवार मिळत नसल्याने सेवेत असलेल्या मुख्य अभियंत्यांना मुदतवाढ द्यावी लागते.
आता निवृत्तीचे वय ६२पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कोणीही उमेदवार बढतीसाठी पात्र नसेल तरच अपवादात्मक स्थितीत निवृत्तीचे वय ६२ करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
यापुढे वर्क चार्जसाठी ज्या कर्मचाऱ्यांना काम दिले जाईल त्याना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वेतन मिळेल. सातवा वेतन आयोग लागू झाला की त्यानुसार वेतन मिळेल.
सध्या वर्क चार्ज अंतर्गत जे कर्मचारी आहेत, त्याना मात्र फरक पडणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. वीज, जलस्रोत, सार्वजनिक बांधकाम खात्यात बरेच कर्मचारी वर्क चार्ज साठी घेतले जातात.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार ईपीएफचा लाभ
विविध खात्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना २०१७पर्यंतच्या सेवेची ईपीएफ थकबाकी देण्यात येणार आहे. यासाठी अडीच ते तीन कोटी रूपये अतिरिक्त भार सरकारला सहन करावा लागणार आहे.
फॉरेन्सीक प्रयोगशाळेत कंत्राटी भरती
वेर्णा येथील फॉरेन्सीक प्रयोगशाळेत वैज्ञानिक अधिकारी, तंत्रज्ञ, एमटीएस मिळून ७० कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गोवा पशूवैद्यकीय महाविद्यालयाला कुर्टी व कोडार येथे एकूण १ लाख चौरस मीटर जमीन ३३ वर्षांच्या लीज करारावर देण्यात येईल.
याशिवाय बंदर कप्तान खात्याचे विभाजन करण्यासाठी नियम दुरूस्तीला मान्यता दिली. बंदर कप्तान व नदीपरीवहन अशी दोन खाती तयार होणार.
पर्तगाळी येथे सरकारी प्राथमिक शाळेसाठी नवीन इमारत बांधण्यात आल्याने शाळेच्या स्थलांतरणाला मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
