अनेक विद्यमान तसेच काही माजी आमदार पूर्वी जिल्हा पंचायत सदस्य होते आणि जिल्हा पंचायती सशक्त करण्याची मागणीही करत होते, परंतु आमदार झाल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडला, हीच तर जिल्हा पंचायतींची शोकांतिका आहे.
सरकारने गोव्यातील दोन जिल्हा पंचायतींसाठी येत्या १३ डिसेंबरला निवडणूक घेतली जाईल, अशी घोषणा केली आहे. निवडणूक आयुक्तांनी त्याला दुजोराही दिला आहे. तरीही त्याबाबत एकंदरीत संभ्रमाचे वातावरण आहे. विविध राजकीय पक्षांनीही निवडणुकीची तयारी चालविलेली दिसते, तरीही ठरलेल्या तारखेला निवडणूक होईलच असे कोणालाच वाटत नाही.
गोवा पंचायतराज कायद्यातील तरतुदीनुसार मतदानापूर्वी किमान २३ दिवस अगोदर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करणे भाग आहे. म्हणजेच निवडणुकीची घोषणा करून आचारसंहिता लागू करणे भाग आहे. आणि १३ डिसेंबरला निवडणूक घ्यावयाची असेल, तर येत्या सोमवारी किंवा जास्तीत जास्त मंगळवारी निवडणुकीची अधिसूचना जारी करावी लागेल. मिळत असलेल्या माहितीनुसार ती तयारी आयोगाने ठेवली आहे. तशी अधिसूचना जारी केली तर त्याच दिवसापासून उमेदवारी अर्ज दाखल करणे सुरू होईल, तसेच आचारसंहिताही लागू होईल. एकदा अधिसूचना जारी झाली की निवडणूक थांबवता येणार नाही. पण अडचण येथेच आहे.
कारण सध्या मतदार यादी सुधारण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाकडून गोव्यात विशेष मोहीम राबविली जात असल्याने राज्य मतदार अधिकारी कार्यालय त्या कामात व्यस्त आहे व त्यामुळे त्या कार्यालयाने जिल्हा पंचायत निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली व त्यामुळेच म्हणे, बुधवारी निवडणूक अधिसूचना प्रस्ताव रखडला. पण आयोग ठरलेल्या तारखेला १३ डिसेंबरला निवडणूक घेण्यावर ठाम आहे व राज्य मतदार अधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी उपलब्ध होत नसतील, तर कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यासाठी आयोगाच्या प्रमुखांनी राज्याचे मुख्य सचिव कांदवेलु यांच्याशी चर्चा केली. त्यामुळे आयोग निवडणूक घेण्याबाबत ठाम आहे, हेच स्पष्ट झाले. या प्रकरणातील आणखी एक बाब म्हणजे पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुकांबाबत वेळकाढूपणा केला तर न्यायालयाकडून कानउघाडणी होते, ही हल्लीची उदाहरणे आहेत आणि ती जोखीम आयोगाला पत्करायची नाही, हेच एकंदर घडामोडींवरून दिसते. असे असूनही या निवडणुकीबाबत अनिश्चितता का आहे, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मिळत नाही.
असे असले तरी सगळेच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त आहेत. गोवा फॉरवर्डने तर आपले उमेदवार देखील जाहीर केले आहेत, तर काँग्रेस आपला पवित्रा जाहीर करणार आहे. आप, आरजीपी यांनीही या निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. त्यावरून या निवडणुकीत विरोधी ऐक्य तयार होण्याची शक्यता धूसर आहे, असे एकंदर चित्र आहे. सध्या दक्षिण व उत्तर दोन्ही जिल्हा पंचायती सत्ताधारी भाजपकडे आहेत, त्यामुळे त्या आपणाकडे राखण्यावर त्याचे लक्ष राहणे साहजिकच आहे. यदाकदाचित एक-दोन जागा कमी पडल्या तरी त्या कशा मिळवायच्या, ते त्या पक्षाला चांगलेच माहित आहे. त्यासाठी जोडीला सत्ताही आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायतीत कोण सत्तेवर येईल, हे कोणीही डोळे झाकून सांगू शकेल. चिमुकल्या गोव्यात या संस्था असल्या काय नसल्या काय, काहीच फरक पडणारा नाही, हेही तेवढेच खरे. निवडणूक होणार ती घटनात्मक सोपस्कार पूर्ण करण्याकरिता.
गोव्यात दोन्ही जिल्हा पंचायतीत मिळून एकूण ५० मतदारसंघ आहेत. त्यांचे आरक्षण वगैरे सोपस्कार पार पडलेले आहेत व अधिसूचना जारी होताच प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होईल यात संशय नाही. सत्ताधारी भाजपने उमेदवारांची नावे जाहीर केलेली नसली तरी निश्चित केलेली आहेत. काँग्रेसचेही थोड्याफार फरकाने तसेच आहे. दोन्ही पक्षांत उमेदवारी मिळविण्यासाठी शर्यत आहे व भाजपात तो सत्तास्थानी असल्याने ती अधिक आहे. अनेक उमेदवारांनी तर प्रचार सुद्धा सुरू केला असून कोणत्याही पक्षाची उमेदवारी न मिळाल्यास ते अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरणार आहेत. त्याचा फटका नेमका कोणाला बसतो, ते निकालानंतरच कळणार आहे. पेडणे तालुक्यात यावेळी दोन्ही मतदारसंघांत वेगळेच वातावरण आहे. तेथे राजकीय पक्षांचे प्राबल्य आहेच, तरीही काही संघटनांनी आपली वेगळी चूल मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सध्या तेथे दोन्ही आमदार सरकार समर्थक आहेत व त्यातील एकाची अर्धांगिनी जिल्हा पंचायतीत उतरण्याची शक्यता असल्याने तेथील चुरस वाढलेली आहे. या निवडणुकीचा राज्यातील राजकारणावर किंवा सरकारच्या स्थैर्यावर कोणताच परिणाम होणार नाही, कारण वेगळ्या निकषांवर त्या होणार असल्या तरी मतदारांचा कल उघड होणार आहे. २०२२ च्या निवडणुकांनंतर प्रथमच होणारी ही निवडणूक असल्याने, तिला त्या दृष्टीने महत्व राहणार आहे.
वर म्हटल्याप्रमाणे राज्यात जिल्हा पंचायतींची झालेली स्थापना ही आजवर केवळ घटनात्मक तरतूद पूर्ण करण्यासाठीच ठरलेली आहे. आजवर सत्तेवर आलेल्या जिल्हा पंचायती, त्यांच्यावर झालेला खर्च व त्यांनी केलेली कामे पाहिली तर गोव्यासारख्या आकाराने चिमुकल्या राज्याला खरेच त्यांची आवश्यकता आहे की काय, हा मुद्दा वरचेवर उपस्थित होतो. आता तर दोन्ही जिल्हा पंचायती स्वतःसाठी स्वतंत्र संकुले उभारणार आहेत. आजवर या संस्थांच्या झालेल्या बैठका व त्यात होणारी चर्चा व घेतलेले निर्णय पाहिले तर वस्तुस्थिती कळून येते. आजवर बहुतेक बैठकांत अधिकार व निधी यांची मागणी करण्याखेरीज विशेष काहीही घडलेले नाही. अधिकारांचा घोळ चालू राहण्यामागेही तसेच कारण आहे. विधानसभा मतदारसंघ व जिल्हा पंचायतींचे मतदारसंघ यात तसा फरक नाही व त्यामुळे आमदार व जिल्हा पंचायत सदस्य यांच्यात संघर्ष होण्याचा धोका असतो व म्हणूनच जिल्या पंचायतींना जास्त अधिकार आणि निधी दिला जात नाही, असे म्हटले जाते. मात्र या राजकारणात सर्वसामान्यांची फरफट होते. वास्तविक कचरा व्यवस्थापन, ग्रामीण रस्ते एवढेच नव्हे तर ग्रामीण शाळांची देखभाल सारखी कामे जिल्हा पंचायतींकडे सोपविता येण्यासारखी आहेत. पण तसे झाले तर जिल्हा पंचायत सदस्य आमदारापेक्षा शिरजोर होण्याची भीती. यामुळे ते होत नाही. अनेक विद्यमान तसेच काही माजी आमदार पूर्वी जिल्हा पंचायत सदस्य होते आणि जिल्हा पंचायती सशक्त करण्याची मागणीही करत होते, परंतु आमदार झाल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडला, हीच तर जिल्हा पंचायतींची शोकांतिका आहे.
प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
