अर्थात या वयोवाढीचा भुर्दंड सगळ्याच बाजूने सरकारला, म्हणजेच सार्वजनिक निधीवर येणार आहे. सरकारने असे निर्णय घेताना पात्र असलेल्या आणि बढतीची वाट पाहत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर, अभियंत्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
चार खात्यांच्या मुख्य अभियंत्यांचे निवृत्ती वय सरकारने ६२ केले आहे. अद्याप या निर्णयाला अन्य अधिकाऱ्यांनी जाहीरपणे आक्षेप घेतलेला नसला, तरी या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. कोणी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्यास वयाच्या ६२ वर्षापर्यंत मुख्य अभियंत्यांची सेवा घेतली जाईल, असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. गेली कित्येक वर्षे मुख्य अभियंता पदावर गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या मर्जीने निवृत्तीनंतर काही वर्षे मुदतवाढ घेतलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खाते, जलस्रोत आणि वीज खाते या गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहेत. आता पाणी पुरवठा खात्याची त्यात भर पडणार आहे. आधी मुख्य अभियंता होण्यासाठी धडपड असते आणि एकदा का ते पद मिळाले की अधिकारी ते सोडत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन सरकराने या पदावर पोहचणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या पासष्टीपर्यंत सेवेत राहण्याची संधी देण्याचेच नियोजन केले आहे. सरकारचा हा निर्णय मुख्य अभियंते झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नंतर मागे बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणारा ठरणार आहे. फक्त त्यांच्यावरच नव्हे, तर बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रत्येक अभियंत्यावर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. मुख्य अभियंता या पदापर्यंत पोहचलेले अनेक अभियंते असतात. विशेष करून सार्वजनिक बांधकाम खात्यात या पदावरचे एकापेक्षा जास्त अधिकारी असतात. तिथले सध्याचे मुख्य अभियंता हे सरकारच्या आशीर्वादाने मुदतवाढीवर सेवा देत आहेत. यापूर्वी वीज खात्यात एक अधिकारी अनेक वर्षे मुदतवाढीवर होता. जलस्रोत खात्यात मुदतवाढीवर असलेल्या एकाची अलीकडेच मुदतवाढ संपली. निवृत्तीनंतर दोन-तीन वर्षे त्याच जागेवर मुदतवाढ घेऊन राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे मागे बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो, हे अनेक वर्षांपासून अधिकारी सरकारला सांगत असले तरी सध्या सरकारने मुख्य अभियंत्यांच्या निवृत्तीचे वयच थेट ६२ करून या अधिकाऱ्यांच्या मागणीला हरताळ फासल्यासारखे केले आहे. विशेष म्हणजे ६२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर हेच अधिकारी आपली राजकीय वशिलेबाजी वापरून पुन्हा दोन-तीन वर्षे त्या पदावर राहतील. सक्तीची निवृत्ती, व्हीआरएस सारख्या योजना काढून सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवणारे सरकार अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र रान मोकळे करून देते. सध्या दोन अधिकाऱ्यांवर होत असलेले नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतल्याच्या आरोपांमुळे काहींवर कारवाई व्हायला हवी, असे असताना सरकारने उलट अशा अधिकाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढवून सरकार बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अभियंत्यांवर अन्याय करत आहे.
सरकारच्या मते पात्र उमेदवार मिळत नाहीत म्हणून वयोमर्यादा ६२ केली आहे. पण आजही पात्र अधिकारी असताना आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिली जाते. त्यामुळे यापुढेही हाच निकष लावून राजकीय नेत्यांच्या जवळच्या अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, याची खात्री काय? शेवटी मंत्र्यांना जे हवे असते तेच होते. निवृत्तीनंतर सेवेत राहिल्यामुळे संबंधित अधिकारी राजकीय नेत्यांना जे हवे ते काम करून देतात. ते नकार देऊ शकत नाहीत. आपण निवृत्तीनंतर त्याच पदावर राहून आपल्या मागे बढतीची वाट पाहत असलेल्या चांगल्या अधिकाऱ्यांचा हक्क हिरावून घेतो, याचे भानही त्यांना नसते. राजकीय नेते सांगतील त्या प्रकारे काम करून मुदतवाढीनंतरही सरकारी वेतन, सुविधा मिळवायच्या. त्या पगाराव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या इतर फायद्यांचा विचारच वेगळा.
किंबहुना हे इतर फायदे मिळवण्यासाठीच मुदतवाढीसाठी अधिकारी प्रयत्न करत असतात. काही अधिकाऱ्यांची सरकारी प्रशासनाला खरोखरच गरज असते. कारण त्यांनी केलेल्या सुधारणा आणि त्यांच्या अनुभवाची गरज प्रशासनाला असते. पण त्यांना इतर पद्धतीनेही सल्लागार म्हणून किंवा विशेष सेवा अधिकारी म्हणून घेण्याची तरतूद असते. ही पद्धत सरकारने अवलंबली तर कुठल्याच अधिकाऱ्यांवर जो बढतीच्या प्रतिक्षेत असतो, त्या पदासाठी पात्र असतो, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाचा पुढे अनेक अधिकारी गैरफायदा घेतील आणि खुर्चीला चिकटून बसतील, हे सरकानेही लक्षात घ्यावे. पुढे आठवा वेतन आयोग येणार आहे. त्या शिफारशींचा फायदाही या अधिकाऱ्यांना होईल आणि निवृत्तीनंतर त्याच शिफारशींप्रमाणे लाभ मिळेल. अर्थात या वयोवाढीचा भुर्दंड सगळ्याच बाजूने सरकारला, म्हणजेच सार्वजनिक निधीवर येणार आहे. सरकारने असे निर्णय घेताना पात्र असलेल्या आणि बढतीची वाट पाहत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर, अभियंत्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
