हा तर भाषाद्वेषाचा अतिरेकच !

विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात अनेक भाषा बोलल्या जातात, त्यापैकी काही भाषांना संविधानाची मान्यता लाभल्याने शैक्षणिक स्तरावर त्या शिकवल्या जातात. राहणीमान, हवामान आणि भौगोलिक रचनेत ज्याप्रमाणे विविधता आहे, तसेच प्रत्येक देशी भाषेला वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे एखादी भाषा नाकारणे अथवा त्याचा द्वेष करणे ही बाब अनुचित मानली जाते. कोणत्याही बाबतीतला अतिरेक हा सर्वनाशाला कारणीभूत ठरतो. काही वेळा त्याचा तात्कालिक लाभ पदरी पडतो, पण परिणाम मात्र वाईटच होतात. देशाच्या रुपये या चलनाला २०१० साली जी खूण अथवा चिन्ह प्राप्त झाले, त्याचे देशभरात स्वागत झाले. हे चिन्ह चलनासाठी, व्यवहारासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गेले. आता अचानक १५ वर्षांनी रुपयाचे हे चिन्ह नाकारण्याचा प्रकार तामिळनाडू सरकारने केला आहे. यामागचे कारण देताना, ते चिन्ह देवनागरी लिपीत आहे जे आम्हाला मान्य नाही, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. हा सारा प्रकारच अनाकलनीय म्हणावा लागेल. भाषेच्या अथवा लिपीच्या द्वेषापायी देशाने स्वीकारलेले चलनाचे हे चिन्ह स्वीकारार्ह नाही, असे म्हणणे ही कुठली अस्मिता. एखाद्या राज्याची अस्मिता देशाच्या प्रतिष्ठेला अशा प्रकारे आव्हानात्मक ठरू लागली तर त्याचा परिणाम राष्ट्रीय स्तरावर निश्चितच जाणवू लागेल. या चिन्हाची रचना करणारे थिरु उदय कुमार हे द्रमुकच्या माजी आमदाराचे पुत्र आहेत. त्यामुळे आपल्याच राज्यातील एका सुपुत्राला मिळालेला राष्ट्रीय सन्मान अमान्य करणे, यात कसली भूमिका. तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि लोकप्रिय नेते करुणानिधी यांनी स्वीकारलेले ते चिन्ह आता अमान्य करण्यात त्यांच्या मुलाला, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना कसला मोठेपणा वाटतो आहे, तेच समजत नाही.

आपल्या देशात भाषांवरून सतत वाद होत असल्याने त्याचे दुष्परिणाम ऐक्याच्या भावनेवर होत राहतात. अलीकडे अनेक कारणास्तव उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यात भेदभाव केला जात असल्याचे जे चित्र रंगवले जात आहे, त्याचा फटका देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि जनतेमधील एकजुटीवर होताना दिसतो. पहिला मुद्दा उपस्थित झाला तो म्हणजे वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार संसदेतील खासदारांची संख्या वाढविण्याबाबत. त्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करण्याची योजना केंद्र सरकारने मांडल्यावर एकच गदारोळ झाला. या पुनर्रचनेत दक्षिण भारताला कमी जागा मिळतील आणि उत्तर भारतातील जागा वाढल्याने सरकारवर सतत उत्तरेचे वर्चस्व राहिल्याने दक्षिण भारतावर अन्याय होत राहील, असा अजब युक्तिवाद केला जात आहे. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक अशी काही विरोधकांची सत्ता असलेली राज्ये या मुद्याचा बाऊ करीत प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर घालत आहेत. याचा परिणाम देशावर काय होईल, याची चिंता बेफिकीर पक्षांना नाही. देशात अशा प्रकारे फुटिरतावादाला खतपाणी घालण्याचे काम आपण करीत आहेत, याचे भान या पक्षांना राहिलेले नाही. आता नव्यानेच उपस्थित करण्यात आलेला अलीकडचा मुद्दा म्हणजे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी हे धोरण म्हणजे दक्षिण भारतावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका केली आहे. तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्याचे धोरण खरोखरच भाजपचे आहे का आणि त्यामागील हेतू हिंदी लादणे हा आहे का, याचा सखोल अभ्यास केल्यास उघड होणारे वास्तव वेगळेच आहे.

आदर्श शाळा सुरू करण्याच्या पीएम श्री उपक्रमात सहभागी होण्यास नकार दिल्याबद्दल तामिळनाडूने समग्र शिक्षा अभियान योजनेअंतर्गत ५७३ कोटी रुपये रोखल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर केल्यानंतर हा मुद्दा अधिक चव्हाट्यावर आला. तामिळनाडूचे म्हणणे आहे की त्याच्या नकाराचा संबंध नवे शिक्षण धोरण (एनईपी) लागू करण्याच्या अटीकडे आहे. भाजपप्रणित केंद्र सरकारचा त्रिभाषा फॉर्म्युला आणि त्याद्वारे हिंदी लागू करण्याचा प्रयत्न म्हणून हे राज्य एनईपीकडे पाहात आहे. लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ फेररचनाविरोधातील भूमिकेसह या हिंदीविरोधी भूमिकेमुळे स्टॅलिन आणि त्यांच्या द्रमुकला २०२६ मध्ये तामिळनाडूत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपविरोधात भक्कम मुद्दा सापडला आहे, असे त्या पक्षाला वाटते. केरळ आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्य मंडळांमध्येही विद्यार्थ्यांना तीन भाषांसह बोर्डाच्या परीक्षा द्याव्या लागतात. खरे तर केरळने इंग्रजीबरोबरच हिंदी अनिवार्य केली आहे आणि मल्याळम ही राज्यभाषा अरबी भाषेसह ऐच्छिक आहे. अनेक राज्यांमध्ये मात्र राज्य शिक्षण मंडळे द्विभाषा फॉर्म्युला अंमलात आणतात. तामिळनाडू हे त्यापैकीच एक राज्य असून तेथे सरकारी शाळांमध्ये तमिळ आणि इंग्रजी शिकवली जाते. त्यामुळे केंद्रीय मंडळे तीन भाषा शिकवत असली, तरी काही राज्य मंडळांतर्फे आतापर्यंत दोन भाषा शिकवल्या गेल्या आहेत. भाषावाद राजकारण्याच्या डावपेचाचा भाग बनणे देशासाठी नेहमीच हानिकारक ठरते, हे वेगळे सांगायला नको.