गोव्यात प्रादेशिक आराखडा नाही, झोनिंग आराखडे : विश्वजीत राणे

पणजी : नगर नियोजन खात्याच्या (टीपीसी) कलम १७ (२) संदर्भात आपण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे की नाही, याचा निर्णय तज्ञांशी चर्चा करून घेतला जाईल. प्रादेशिक आराखडा गोव्यात होणार नसून झोनिंग आराखडे तयार केले जातील, असे नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
‘टीसीपी’च्या १७ (२) बाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत आपण समाधानी आहे. विरोधकांनी या कलमावरून जो अपप्रचार सुरू केलेला आहे तो चुकीचा असल्याचे आणि सरकारने घेतलेला निर्णय संविधानिक असल्याचे न्यायालयाच्या आदेशावरून स्पष्ट होते. याबाबत आपण मुख्यमंत्री डॉ. सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्याशीही चर्चा केलेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी आपल्याकडे सहा आठवडे आहेत. त्यामुळे योग्य विचार करून आणि तज्ञांचा सल्ला घेऊनच पु​ढील निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाने ‘टीसीपी’च्या १७ (२) बाबत आक्षेप घेतला. पण, ३९ ‘ए’ची स्तुती केली हे नाकारता येत नसल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, ‘तमनार’सारखे अनेक प्रकल्प राज्यात पुढील काळातील विकासासाठीच येत आहेत. अशा प्रकल्पांना काही संस्थांकडून होणारा विरोध चुकीचा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.