गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; नियुक्ती कायमस्वरूपी असो वा तात्पुरती, लाभ मिळणारच
पणजी : प्रसूती रजा ही कायदेशीर गरज असून, कर्मचाऱ्याची नियुक्ती कायमस्वरूपी असो वा तात्पुरती, आवश्यक सुविधांचा लाभ देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. नियुक्तीच्या स्वरूपाच्या कारणास्तव हा हक्क नाकारता येणार नाही, असे निरीक्षण गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला देत हा निकाल देण्यात आला.
२०१३ मध्ये पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केल्यानंतर डॉ. प्रियंका आमोणकर यांची गोमेकॉमध्ये वरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती झाली. जानेवारी २०१६ मध्ये त्यांनी सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मंजूर करून घेतली, मात्र ती बिनपगारी होती. गोवा सरकारच्या २०१३ च्या नियुक्ती नियमांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला, असे त्यांना सांगण्यात आले.
