‘आप’ असो किंवा कोणताही पक्ष, भाजपला गोव्यात नेस्तनाबूत करून सत्ता मिळविणे सोपे नाही. तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या भाजपला केवळ अँटी इन्कम्बन्सीच्या जोरावर पाणी पाजू, असे कोणाला वाटत असेल तर त्यांनी इथल्या राजकारणात न पडलेलेच बरे. दिल्लीत गमावलेले सिंहासन गोव्यात मिळवायचे मनसुबे ‘आप’ रचत असेल, तर दिल्लीतील अपयशातून धडा घ्यायला हवा.
आजच्या स्थितीत देशभरात भाजपचा असलेला प्रभाव नाकारून चालणार नाही. अलीकडच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ते आणखी ठळक झाले. भाजपचा प्रभाव क्रमाक्रमाने वाढत असताना आम अादमी पक्षाने मात्र दिल्लीतील अपयशानंतरही गोव्यातील सर्वच निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचा घेतलेला निर्णय राजकीयदृष्ट्या कितपत योग्य आहे, ते येणाऱ्या काही महिन्यांत दिसेलच. पण ‘आप’ने केलेली ही गर्जना काँग्रेससारख्या पक्षांसाठी डोकेदुखीची ठरणार आहे.
काँग्रेसप्रणित महाविकास आघाडीचा घटक असूनही दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीत आपने ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतली होती. काँग्रेसचे उपद्रवमूल्य माहित असूनसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातून काय घडले हे निवडणुकीच्या निकालात दिसून आले. त्यातून या दोन्ही पक्षांनी बोध घेऊन निदान गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात तरी एकीचे बळ दाखविणे अपेक्षित होते. प्रारंभापासूनच मवाळ भूमिकेत असलेला काँग्रेस पक्ष कदाचित त्यासाठी तयार झालाही असता. मात्र २०२२च्या निवडणुकीत दोन आमदार निवडून आणत काँग्रेसच्या सासष्टी या बालेकिल्ल्यालाच भगदाड पाडण्याची कामगिरी ‘आप’ने केली होती. त्यामुळे काँग्रेसमधील नेते ‘आप’वर नाराज होते. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत लोकसभा निवडणुकीतील मानापमानानंतर झालेल्या मनोमिलनाचा अपवाद वगळता, या दोन्ही पक्षांमध्ये फारशी आलबेल असल्याचे दिसले नाही. अधूनमधून ‘आप’चे आमदार स्वतंत्र सूर लावताना दिसत होते. त्यावरून आज ना उद्या काँग्रेसपासून हा पक्ष दूर जाईल, अशी अटकळ होती. दिल्लीच्या विरोधी पक्षनेत्या आतिशी मार्लेना यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
गोव्यात २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने ४० पैकी ३९ जागा लढविल्या होत्या. त्यातील वेळ्ळी व बाणावली हे ख्रिस्तीबहुल मतदारसंघ जिंकून गोवा विधानसभेत प्रवेश केला होता. तत्पूर्वी २०१७च्या निवडणुकीत या पक्षाने नशीब अजमावले होते. तेव्हा एकही जागा मिळाली नसली, तरी ५७,४२० म्हणजेच ६.३ टक्के मते मिळविली होती. २०२२मध्ये ती ६४,३५४ म्हणजेच ६.७७ टक्के इतकी झाली. ही वाढ ७ हजार मतांइतकी असली, तरी पक्षाला दोन जागा मिळाल्या. ९३,२५५ मते मिळविणाऱ्या आरजी पक्षाला केवळ एकच जागा जिंकता आली होती, तर गोव्याच्या निर्मितीपासून राजकारणात असलेल्या मगो पक्षाने ७२,२६९ इतकी मते मिळवून दोन जागा जिंकल्या. २०१७च्या तुलनेत मगोची ३० हजार मते कमी झाली. आरजी व मगोच्या तुलनेत कमी मते मिळूनही ‘आप’ने दोन जागा खेचून आणल्या होत्या. या विजयामागची समाजभावना आणि अँटी इन्कम्बन्सी लक्षात घेतली, तर ‘आप’ने २०२७च्या निवडणुकीसाठी स्वबळाचा नारा देणे अपेक्षितच होते. दरम्यानच्या काळात ‘आप’ने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर करून शहाणपणा दाखवला. त्यामुळे दक्षिण गोवा मतदारसंघातील मतविभागणी टळली आणि काँग्रेसचे विरियातो फर्नांडिस १३,५३५ मतांच्या फरकाने विजयी झाले.
कोणी कितीही नाकारले तरी ‘आप’ला खरा जनाधार आहे तो दक्षिण गोव्यात. त्यामुळेच आगामी विधानसभा निवडणुकीविषयी धोरणात्मक घोषणा करताना पणजीत पत्रकार परिषद घेण्याचे टाळून यावेळी मडगावातून एल्गार पुकारण्यात आला. वर्षानुवर्षे काँग्रेसचा गड राहिलेला सासष्टी तालुका हे ‘आप’चे ध्येय असू शकते. कारण याच तालुक्याने त्यांना दोन आमदार दिले आहेत. ख्रिस्तीबहुल मतदारसंघातून मिळणारा प्रतिसाद ही ‘आप’ची आणखी एक जमेची बाजू. गोव्यातील जनतेच्या मनातील काँग्रेसचे स्थान पटकावून काही मतदारसंघ काबिज करण्याच्या दृष्टीने ‘आप’ची वाटचाल सुरू आहे. त्यासाठीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत पूर्ण क्षमतेने उतरण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला. एका बाजूला आरजी, मगो हे स्थानिक पक्ष अशा निवडणुकांना सामोरे जाण्यास कचरत असताना ‘आप’ने केलेली घोषणा हे नियोजनबद्ध राजकीय वाटचालीचे द्योतक ठरले आहे. मात्र ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरते का, हे येणारा काळच दाखवून देईल.
विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात असताना तळागाळात पक्षकार्य वाढविण्यासह निष्ठावान आणि तोलामाेलाचे उमेदवार देणेही आवश्यक असते. २०२२ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने काही उमेदवार वगळता बहुतेक उमेदवार ऐनवेळी आयात करून निवडणुकीस सामोरे जाण्याचा डाव खेळून पाहिला. ताे मतदारांच्या पचनी पडला नाही ही वेगळी गोष्ट. पण त्यातील काही चांगले उमेदवार पक्षासोबत दीर्घकाळ काम करतील, याची खबरदारी घेण्यात ‘आप’चे नेते कमी पडले. शिरोडा मतदारसंघात महादेव नाईक, तर नावेली मतदारसंघात प्रतिमा कुतिन्हो यांनी चांगली लढत दिली होती. मात्र निवडणुकीनंतर त्यांनी पक्षाला रामराम केला. ऐनवेळी उमेदवार आयात करून निवडणुका जिंकता येत नाहीत हे तृणमूल काँग्रेसच्याही लक्षात आले असेल. त्यामुळे ‘आप’ला किंवा सत्तेत नसलेल्या कोणत्याही पक्षाला स्वबळाच्या हिमतीवर पुढे जायचे असेल, तर आताच उमेदवारांना कामाला लावण्याची गरज आहे.
‘आप’ असो किंवा कोणताही पक्ष, भाजपला गोव्यात नेस्तनाबूत करून सत्ता मिळविणे सोपे नाही. तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या भाजपला केवळ अँटी इन्कम्बन्सीच्या जोरावर पाणी पाजू, असे कोणाला वाटत असेल तर त्यांनी इथल्या राजकारणात न पडलेलेच बरे. भाजपच्या ‘सब का साथ’ या वाक्याचा अर्थ नीट समजून घेतल्यास भाजपची रणनीती लक्षात येईल. सूक्ष्म पद्धतीने व्यक्तीनिहाय डेटाबेस तयार करण्यावर भर देणाऱ्या भाजपकडे प्रत्येक मतदारसंघाची ‘कुंडली’ तयार असते. त्यातून कोणत्या मतदारसंघात कशा पद्धतीचा प्रतिसाद मिळू शकतो, सहज जिंकता येत नसेल तर काय काय क्लुप्त्या लढवता येतील, कोणत्या मतदारसंघात कोणत्याही थराला (राजकीयदृष्ट्या!) जाऊनसुद्धा यश मिळू शकणार नाही याची इत्थंभूत माहिती भाजपच्या गोटात उपलब्ध असते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ‘२७ मध्ये २७’ अशी गर्जना करतात ती त्याच माहितीच्या बळावर. तेवढी तयारी ‘आप’ची आहे का, यावर या पक्षाचे यशापयश अवलंबून असेल. दिल्लीत गमावलेले सिंहासन गोव्यात मिळवायचे मनसुबे ‘आप’ रचत असेल, तर पुढची दोन वर्षे पक्षाच्या दिल्लीतील नेत्यांनी गोव्यात तळ ठोकून जनमानसाचे अवलोकन करायला हवे. कारण भाजपच्या आजच्या यशामागे अनेक वर्षांची खडतर मेहनत आहे.
‘आप’च्या स्वतंत्र मार्गामुळे काँग्रेसच्या गोटात मात्र काहीसे चिंतेचे वातावरण असू शकते. कारण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ने उमेदवार देण्याचा निर्णय मागे घेतल्यामुळे काँग्रेसला त्याचा फायदा झाला होता. पण २०२२ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या हातातोंडाशी आलेले नावेली, कुठ्ठाळी, कुडचडे, दाबोळी, फोंडा आणि ताळगाव हे सहा मतदारसंघ ‘आप’च्या उमेदवारांनी खेचलेल्या मतांमुळे गमवावे लागले होते. या ठिकाणी दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांनी मिळविलेल्या मतांची बेरीज विजयी उमेदवारापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या मतविभागणीचा फायदा भाजपला झाला हे स्पष्ट झाले होते. एकी राखली नाही तर काय होते हे दिल्लीतील निकालांनी दाखवून दिले आहेच. आता गोव्यातही त्याच मार्गावरून पुढे जायचे की दोन्ही पक्षांनी एक पाऊल मागे घेऊन तडजोड स्वीकारायची हे त्या पक्षांच्या श्रेष्ठींनी ठरवावे!
सचिन खुटवळकर
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे वृत्तसंपादक आहेत.)
