इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे देशासह राज्यावर गॅसची आपत्ती ओढवली असून जनसामान्यांच्या जेवणचक्रावर परिणाम झाला आहे. या जागतिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने ठोस आराखडायुक्त नियोजन करणे गरजेचे आहे.
इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतासह आपल्या राज्यावर सध्या इंधन म्हणजेच गॅसची आपत्ती ओढवली आहे. जरी ही जागतिक आपत्ती असली तरीही त्याचा परिणाम गोव्यातील जनसामान्यांच्या जेवणचक्रावर जाणवू लागला आहे. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ५ मार्च रोजी आदेश जारी करत केवळ घरगुती एलपीजीच्या ग्राहकांनाच सिलिंडर पुरवला जाईल, याची खात्री घ्यावी, असे निर्देश गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करणाऱ्या तिन्ही तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) दिले आहेत. सदर कंपन्यांकडून या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर निर्बंध आले आहेत.
भारत सरकारने या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला आगामी काही महिन्यांत घरगुती एलपीजीच्या बाबतीत कोणतीही समस्या होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, याबाबतची जनजागृती करण्यास गॅस वितरक कंपन्या किंवा सरकार अपयशी ठरल्यामुळे राज्यात सध्या एलपीजी गॅसवरून गोंधळाचे आणि अफवांचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळेच ग्राहकांनी गॅस पुरवठा एजन्सींकडे धाव घेतली आहे. यावर सरकारने आताच ठोस उपाय राबवणे गरजेचे आहे; कारण वरील देशांमध्ये चाललेला हा संघर्ष किती दिवस किंवा महिने चालेल याचा काही थांगपत्ता नाही. त्यामुळे जनतेला योग्य आणि खात्रीदायक माहिती मिळणे गरजेचे आहे. जनतेसमोर सत्य परिस्थितीचा आलेख ठेवणे हे राज्य तसेच केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे, जेणेकरून लोक संभ्रमित आणि भयभीत होणार नाहीत.
२०२३ मध्ये इस्रायल आणि गाझा यांच्यातील संघर्षापासून जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचे सावट आहे. अशा परिस्थितीत हे महायुद्ध ओढवले तर होणाऱ्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी नियोजनात्मक आराखडा तयार करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. जनतेच्या मूलभूत गरजांवर या युद्धाचा होणारा परिणाम आणि हा परिणाम टाळण्यासाठी करावयाचे उपाय यांचा सारासार विचार सरकारने करायलाच हवा. आता तर इराण-इस्रायल संघर्ष पेटला असून त्याचा परिणाम तेलसाठ्यावर झाला आहे. इस्रायल-गाझा युद्ध परिस्थितीप्रमाणे यावेळीही भारत सरकारने 'पाहू' अशी नीती अवलंबल्यामुळे सध्या ही एलपीजीची समस्या निर्माण झाली आहे. इस्रायल-इराण युद्धाचा परिणाम तेल पुरवठ्यावर होईल, याचा अभ्यास युद्ध सुरू होताच किंवा युद्धाची चाहूल लागल्यावर करायला हवा होता. त्यानुसार तेल साठा तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठवणुकीचे नियोजन व्हायला हवे होते.
सध्या गोव्यात सरकारी माहितीनुसार एलपीजी म्हणजेच घरगुती गॅस सिलिंडरचा साठा १५ दिवसांपुरता पुरेसा आहे. त्यानंतर गोव्यासह देशावर कोणती आपत्ती येईल, याचा अंदाज बांधता येणार नाही. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर तुटवड्याचा परिणाम देशभर जाणवत आहे आणि गोव्यातही वेगळी परिस्थिती नाही. गॅस सिलिंडर तुटवड्याचा परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅन्टीन, चहा कॅफे व लहान-मोठे गाडे, फास्टफूड आणि खानावळींवर मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. गॅसअभावी अनेकांना आपली आस्थापने बंद करावी लागली आहेत. आगामी दोन-तीन दिवसांत राज्यातील ६० ते ७० टक्के हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स बंद पडण्याची भीती आहे.
इराण-इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील हे युद्ध येत्या काही दिवसांत न मिटल्यास किंवा या युद्धाचे महायुद्धात रूपांतर झाल्यास त्याचे मोठे परिणाम भारतीय जनतेला सोसावे लागणार आहेत. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स बंद पडत असल्याने अनेकांचे, विशेषतः परप्रांतीय नोकरदार मंडळींचे हाल होत आहेत. या आस्थापनांमधील कामगारांना जेवण मिळणेही कठीण झाले आहे. हॉटेल व्यवसायावर अवलंबून असलेले इतर व्यवसाय, जसे की भाजी, किराणा माल, मासळी आणि बेकरी व्यवसायही ठप्प झाले आहेत. एकंदरीत खाद्यपदार्थांच्या साखळी चक्रावर विपरीत परिणाम जाणवू लागला आहे. त्यामुळे हे चक्र पूर्वपदावर आणण्यासाठी तसेच भविष्यातील कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारने आराखडायुक्त नियोजन करणे गरजेचे आहे.
गोवा हे जागतिक पर्यटन केंद्र आहे. त्यामुळे या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ओढवलेल्या आपत्तीविषयी पर्यटन भागधारकांशी, विशेषतः गॅस पुरवठ्याच्या समस्येविषयी संवाद साधणे आणि त्यांचा मतप्रवाह जाणून घेणे हे राज्य सरकार तसेच पर्यटन खात्याचे कर्तव्य होते. परंतु केंद्र सरकारकडून आलेल्या आदेशानुसार गॅस वितरक एजन्सी किंवा कंपन्यांना मोकळे रान आणि मनमानी कारभार करू देणे योग्य नव्हे. यामुळे व्यावसायिक आणि पर्यटकांसह जनतेत गोंधळ निर्माण झाला आहे आणि त्यातून गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार (ब्लॅक मार्केटिंग) सुरू झाला आहे.
उमेश झर्मेकर
ब्युरो चीफ आहेत.)
