कामकाज तहकूब
चंदीगड : पंजाब विधानसभेत (Punjab assembly) शुक्रवारी प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) यांच्या ‘अल्कोहोल टेस्ट’ची (Alcohol Test) मागणी करत विरोधी पक्ष काँग्रेसने जोरदार हंगामा केला. तर सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने (Aam Aadmi Party) त्याला तीव्र विरोध दर्शवत घोषणाबाजी केली. परिस्थिती बिघडत गेल्याने सभागृहाचे कामकाज अखेर तहकूब करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांसह सर्व आमदारांची ‘डोप टेस्ट’ करा : कॉंग्रेस आमदार
दुपारच्या सुटीनंतर पुन्हा सुरू झालेल्या अधिवेशनात काँग्रेस आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व आमदारांची ‘डोप टेस्ट’ करण्याची मागणी लावून धरली. मात्र, सभापती कुलतार सिंह संधवान यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये तीव्र घोषणाबाजी झाली आणि आमदारांनी सभागृहाच्या मध्यभागी धाव घेतल्याने गोंधळ वाढला.
विरोधी पक्षनेते बाजवा यांचे सभापतींना पत्र
विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंह बाजवा यांनी सभापतींना पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांच्या वर्तनाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. “आज घडलेली घटना अत्यंत चिंताजनक असून, याकडे दुर्लक्ष केल्यास जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो,” असे त्यांनी पत्रात नमूद केले. तसेच सर्व आमदारांची ‘सर्वसमावेशक डोप टेस्ट’ करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
आप पक्षाने आरोप फेटाळले
दरम्यान, सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने काँग्रेसचे आरोप फेटाळून लावत त्यांना “बिनबुडाचे व दिशाभूल करणारे” असे संबोधले. पंजाब AAP अध्यक्ष व मंत्री अमन अरोरा यांनी काँग्रेसवर टीका करत म्हटले की, “अशा आरोपांमुळे सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी होते.”
याचवेळी राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप करत त्यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तर शिरोमणी अकाली दलाचे नेते सुखबीर सिंह बादल यांनीही सभागृहातील शिष्टाचाराचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत मान यांच्यावर टीका केली.
आमदार सभागृहात मोबाईल वापरत असल्याचा आरोप
सभागृहात आणखी एक वाद तेव्हा पेटला, जेव्हा काँग्रेस आमदार सुखपाल सिंह खैरा मोबाईल वापरत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री मान यांनी केला. यावरून दोघांमध्ये तीव्र शब्दयुद्ध झाले आणि एकमेकांकडे बोट दाखवत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. सभापतींनी वारंवार शिस्त राखण्याचे आवाहन केले, तरीही गोंधळ शांत झाला नाही.
गदारोळात सभागृहात मांडला विश्वासदर्शक ठराव
दरम्यान, या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव (Confidence Motion) मांडला. पंजाबच्या राजकारणात या घटनेमुळे तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
