पालकांची उच्च न्यायालयात धाव : नोटिसा जारी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या निर्णयाला काही पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वर्ग पूर्वीप्रमाणे जूनपासून सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. न्यायालयान शिक्षण संचालनालय, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. सुनावणी १९ मार्च रोजी होणार आहे. निर्णय घेण्यामागील उद्देश आणि परिणामांची माहिती सरकार न्यायालयाला सादर करेल, असे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले.
राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कार्यवाही सुरू झाली आहे. एप्रिलमध्ये वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय एनईपीसाठी स्थापन समितीने घेतला आहे. उन्हाचा विचार करून एप्रिलमध्ये सकाळी ११.३० पर्यंतच वर्ग चालणार आहेत. मे महिन्यात सुटी असेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाखाली अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यासाठी एप्रिलमध्ये वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टी न्यायालयासमोर मांडल्या जातील, असे अॅडव्होकेट जनरलांनी सांगितले.
एप्रिलमध्ये कडक उष्णता असते. विद्यार्थ्यांना वर्गांत बसण्याला त्रास होईल. सुट्टीत बरेच विद्यार्थी पोहणे, संगीत आदींचे शिक्षण घेत असतात. हे शिक्षण घेणे शक्य होणार नाही. विद्यार्थ्यांना विश्रांतीही मिळणार नाही. त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे मुद्दे पालकांनी याचिकेत मांडले आहेत.
