उद्देगमंत्र्यांनी घेतली नाबार्ड, असोचेम अधिकाऱ्यांची बैठक
पणजी : एमएसएमई तसेच कृषी उद्योजकांसाठी विविध केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या योजना आहेत. या योजनेचे फायदे महिलांसह जास्तीत जास्त तरुणांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी ही योजना विकसित केली जाईल. उद्योग मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला उद्योग विभाग, नाबार्ड आणि असोचेमचे अधिकारी उपस्थित होते.
लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योजकांची संख्या वाढवण्यासाठी विविध योजना आहेत. नाबार्ड तसेच इतर बँका कमी व्याजदराने कर्ज देतात. पण, कर्जे तसेच इतर योजनांना कमी प्रतिसाद मिळतो. राज्यात महिला उद्योजकांची संख्या वाढली पाहिजे. अनेक लोकांना या योजनांची माहिती नाही. या योजनेबद्दल जागरूकता असणे आवश्यक आहे. यासाठी मंत्री गुदिन्हो यांनी नाबार्ड तसेच असोचेमकडून सूचना घेतल्या.
या योजनेचे फायदे कसे वाढवायचे यासाठी एक आराखडा तयार केला जाईल. दोन महिन्यांत ही योजना तयार केली जाईल, असे असोचेमचे अध्यक्ष मांगीरीश पै रायकर यांनी सांगितले. शेतकी संस्था आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी देखील नाबार्डकडे योजना आहेत. या योजनेला राज्यांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. महिला उद्योजकांसाठी नाबार्डमार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन देखील केले जाते, अशी माहिती पै रायकर यांची दिली.
गोव्यात फणस, आंबा, कोकम, नारळ यांचे उत्पाद मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्यामुळे फळे तसेच अन्य प्रक्रिया उद्योगांसाठी भरपूर वाव आहे. यातून नोकऱ्या निर्माण होतील. शेतकऱ्यांच्या मालाची मागणीही वाढेल. फळ उत्पादनांच्या निर्यात उद्योगाला राज्यात वाव आहे. योजना काय आहेत? त्यासाठी कोण पात्र आहे याविषयी मार्गदर्शन होणे आवश्यक आहे. _ मॉविन गुदिन्हो, उद्याेग मंत्री
