'उटा'ची मागणी : १७ मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
पणजी : संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात गोव्याच्या राजकीय आरक्षणाचे विधेयक संमत करावे. तसेच राज्य पातळीवर आवश्यक असणारी याबाबतची सर्व प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी.
२०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूकीत एसटी समाजाला आरक्षण मिळायला हवे अशी मागणी उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केली. मंगळवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भालचंद्र उसगावकर, रामदास पर्वतकर, दया गावकर, व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
वेळीप यांनी सांगितले की, गोव्यात गावडा, वेळीप, कुणबी समाजाला एसटी दर्जा मिळवण्यासाठी मोठी आंदोलने करावी लागली. यामध्ये आमचे दोन बांधव शहीद देखील झाले होते.
यानंतर आम्ही एसटी समाजाला राजकीय आरक्षणात मिळण्यासाठी अनेक वर्ष प्रयत्न करत आहोत. मात्र अजूनही आम्हाला घटनेनुसार आरक्षण मिळालेले नाही. आरक्षण मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्राने पुढाकार घेतल्याने आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.
ते म्हणाले, केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये गोव्यातील राजकीय आरक्षणाची विधेयक संसदेत मांडले होते. यानंतर नोव्हेंबर मध्ये विविध खासदारांनी यावर चर्चा देखील केली होती. मात्र तेव्हा काही कारणास्तव हे विधेयक संमत झाले नाही.
तेव्हा सध्या सुरू असणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून घ्यावे अशी आमची केंद्राला विनंती आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे संसदेच्या एका अधिवेशनात चर्चा झालेले विधेयक पुढच्या अधिवेशनात संमती साठी यायला हवे.
अन्य मागण्यांचा पाठपुरावा करणार-
याशिवाय पर्वरी येथील आदिवासी भवन लवकर बांधणे, काजूची आधारभूत किंमत सर्व शेतकऱ्यांना मिळावी, उटाच्या वर्धापन दिनानिमित्त झालेल्या सभेमध्ये करण्यात आलेल्या १७ मागण्यांचा पाठपुरावा या व अन्य मागण्यांविषयी आम्ही लवकरच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तसेच मुख्य सचिव यांना भेटणार आहोत.
समाजात काही लोकांची मते वेगळी असू शकतात. मात्र लवकरात लवकर राजकीय आरक्षण मिळवणे हे आमचे समान ध्येय आहे असे वेळीप यांनी सांगितले.
