पणजीला ‘स्मार्ट’ करण्यासाठी आतापर्यंत ८४९ कोटी खर्च

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडला एकूण ५१ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. यासाठी केंद्राने १,०५१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ४ मार्च २०२५ पर्यंत ५१ पैकी ४२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचा खर्च ८४९ कोटी रुपये इतका होता. केंद्रीय नगरविकास राज्यमंत्री तोखान साहू यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती मिळाली आहे. याबाबत खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी अतारांकित प्रश्न विचारला होता.
उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, स्मार्ट सिटी अंतर्गत पणजीमध्ये ५१ पैकी ९ प्रकल्पांचे काम सध्या सुरू आहे. या कामांची किंमत २०२ कोटी रुपये आहे. विविध राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशांनी केलेल्या विनंतीनुसार केंद्राने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची मुदत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत पणजी स्मार्ट सिटीने ४ मार्च २०२५ पर्यंत झालेल्या कामांसाठी केंद्राकडून ४४१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. स्मार्ट सिटी लिमिटेडने यातील ४११ कोटी खर्च केले आहेत.

स्मार्ट सिटीअंतर्गत पणजीत सुरू असलेले काम.   नारायण पिसुर्लेकर
पणजी स्मार्ट सिटीने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विविध विभागांकडून मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब, भूसंपादन, भूजल समस्या, हंगामी पाऊस, संसाधनांच्या उपलब्धतता, बांधकाम साहित्यांची खरेदी अशी आव्हाने होती. यासाठी स्मार्ट सिटी अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करणे, तीन शिफ्टमध्ये काम करणे, संबंधित विभागाकडून बारकाईने देखरेख करणे, कामे जलद करण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत.
स्मार्ट सिटीच्या कामांमुळे नागरिकांना धुळीचे प्रदूषण, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची स्थिती आणि सुरक्षिततेच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. या व अन्य तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) तयार करण्यात आले आहे. या एसपीव्हीने पणजीतील वरील समस्या सोडवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये पर्यायी मार्गांची तरतूद करणे, वर्तमानपत्रांमध्ये तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर रस्त्यांच्या डायव्हर्जन बाबतचे दररोज अपडेट्स देणे, सुरळीत वाहतूक आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी साईन बोर्ड व बॅरिकेडिंग, बांधकाम क्षेत्रात नियमित पाणी फवारणी, बांधकाम साहित्य झाकणे, तात्पुरते रस्ते दुरुस्ती आणि पुरेशी प्रकाशयोजना आणि रिफ्लेक्टर बसवणे यांचा समावेश आहे, असे उत्तरात नमूद केले आहे.
केंद्राकडे कोणतीही तक्रार आलेली नाही
उत्तरात म्हटले आहे की, पणजी स्मार्ट सिटीने दिलेल्या माहितीनुसार येथील कामांसाठी कंत्राटदार अथवा एजन्सी निवड गोव्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या तांत्रिक आणि आर्थिक नियमांनुसार करण्यात आली आहे. आतापर्यंत यामध्ये काही उल्लंघन झाल्याची कोणतीही तक्रार केंद्र सरकारला मिळालेली नाही.
या खात्यांनी केले प्रकल्प....
उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, स्मार्ट सिटी अंतर्गत पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अन्य सरकारी खाती, एजन्सी , पणजी महानगरपालिका यांनी विविध प्रकल्पांचे कामे केली आहेत किंवा सध्या करत आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम खाते, जीएसआयडीसी, जीसुडा, कदंब महामंडळ, शिक्षण खाते, पणजी महानगरपालिका, जलस्रोत खाते यांचा समावेश आहे.