उच्च न्यायालयात आज सुनावणी : प्रशासकांच्या आदेशाविरोधात भाईडकरांची धाव
म्हापसा : येथील श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानच्या निवडणुकीसाठी नवीन महाजनांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या बार्देशचे देवालये प्रशासकाच्या निर्णयाला अध्यक्ष आनंद भाईडकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवार, दि. १३ रोजी सकाळी होणार आहे.
या याचिकेत गोवा सरकार, राज्याचे मुख्य सचिव, बार्देशचे मामलेदार व बोडगेश्वर देवस्थानच्या नवनिर्वाचित पदाधिकार्‍यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहेत.
रविवार दि. ९ रोजी श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानची निवडणूक झाली. मतमोजणीनंतर अध्यक्ष अ‍ॅड. वामन पंडित, उपाध्यक्ष अमेय कोरगावकर, सचिव हरिश्चंद्र उर्फ सुशांत गावकर, सहसचिव कुणाल धारगळकर, खजिनदार श्यामसुंदर पेडणेकर, उपखजिनदार विशांत केणी, मुखत्यार राजेंद्र पेडणेकर व उपमुखत्यार साईनाथ राऊळ हे निवडून आले होते. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२८ असा कालावधी या समितीचा आहे.
तत्पूर्वी, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दि. २० जानेवारी रोजी देवस्थानच्या कार्यकारी मंडळाच्यावतीने समिती सचिवांनी देवालये प्रशासक असलेले बार्देश मामलेदार अनंत मळीक यांच्याकडे महाजन यादी सादर केली होती. यात २५४ नवीन महाजनांचा समावेश करण्यात आला होता. १४१६ जणांची ही यादी होती. तसेच ही यादी अध्यक्षांच्या मान्यतेविना प्रशासकांना सादर केली होती. हा प्रकार समजल्यावर या अतिरिक्त नवीन महाजनांच्या नावांना काही महाजनांनी आक्षेप घेत ही नावे निवडणूक प्रक्रियेतून वगळण्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर प्रशासकांच्या सूचनेवरून देवस्थानच्या अध्यक्षांनी ११६२ महाजनांची यादी सादर केली होती. मात्र, निवडणुकीच्या दोन दिवसांपुर्वी दि. ७ रोजी सायंकाळी उशीरा देवालये प्रशासकांनी वरील नवीन २५४ नावे असलेलीच महाजन यादी मतदानासाठी ग्राह्य धरली व त्या नवीन महाजनांना मतदानात सहभाग घेण्याची मोकळीक देणारा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर ९ रोजी याच यादीनुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पडली होती.
नव्या यादीला देवस्थान समितीची मान्यताच नाही!
प्रशासकांना सादर केलेल्या १४१६ जणांच्या महाजन यादीला मान्यता देण्यासाठी देवस्थान समितीची बैठकच झाली नव्हती. त्यामुळे महाजन यादीत बेकायदेशीरपणे २५४ नावे घुसवून ती यादी तत्कालिन देवस्थानच्या सचिवांनी देवालये प्रशासकांना सादर केली होती. तसेच महाजन कायद्यानुसार देवालये प्रशासकांना महाजनांना मतदानात सहभाग घेण्यास अनुमती देण्याचा कोणताच अधिकार नाही. फक्त देवस्थान समितीलाच हा अधिकार असून प्रशासकांना फक्त सुरळीतपणे निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचा अधिकार आहे, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
