केंद्रीय राज्यमंत्री जितीन प्रसाद : गोवा चेंबरशी साधला संवाद
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राला अधिक लाभ मिळणार आहे. किनारी भागातील सुविधांचा विकास करण्यासह क्रूझ पर्यटन, इको पर्यटन यामध्ये क्रांतिकारी बदल होतील. मच्छीमारी, कृषी क्षेत्रांसाठीही बऱ्याच योजना आहेत. याचाही गोव्याला मोठा लाभ घेता येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय उद्योग आणि व्यापार राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी केले.
केंद्रीय राज्यमंत्री जितीन प्रसाद हे बुधवारी गोव्यात दाखल झाले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी गोवा चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यानंतर पणजीत त्यांनी भाजपचे मंत्री, आमदार, पदाधिकारी यांच्याशी केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी चर्चा केली. अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आणि गोव्याला होणाऱ्या लाभाविषयी त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी, लहान उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात यांवर भर देण्यात आला आहे. १२ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक महसुलावर आयकरात सूट मिळणार आहे. याचा ८ कोटी लोकांना लाभ मिळणार आहे. यातही गोमंतकीयांची संख्या अधिक असेल. पर्यटन, मच्छीमारी, कृषी क्षेत्रांसाठीच्या सर्व योजनांचा गोव्याला लाभ होईल. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊन भारत जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्थेत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचेल, असा विश्वासही केंद्रीय राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पातून राज्याला मिळणार ५,४९० कोटी रुपये
मागील वर्षी अर्थसंकल्पातून गोव्याला ४,९६७ कोटी मिळाले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून राज्याला ५२४ कोटी अधिक म्हणजेच ५,४९० कोटी रुपये मिळतील. शेतकऱ्यांना हमीदार नसतानाही पाच लाखांपर्यंत कर्ज मिळेल. राज्यातील ५० हजार शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवून देण्याचे प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. देशातील ज्या ५० पर्यटन स्थळांचा विकास होणार आहे, त्यातून कमीत कमी एक तरी गोव्याचा प्रकल्प असेल. कोकण रेल्वेेसाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. याचाही लाभ गोव्याला मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
