रस्ते, इमारतींच्या कामांचे स्वतंत्र खाते शक्य
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजीः एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे दोन विभाग करण्याचा प्रस्ताव गोवा सरकारने विचारात घेतला आहे. पूल, रस्ते यासाठी एक विभाग करून इमारती आणि अन्य प्रकल्पांसाठी दुसरा विभाग करण्यात येणार आहे. मात्र याविषयी अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून मलनिस्सारण महामंडळ वेगळे करण्यात आले असून त्या संदर्भातील सर्व कामे या महामंडळाद्वारे केली जातात. आता पूल आणि रस्ते यांचा एक विभाग होऊ शकतो किंवा पूल वेगळा आणि रस्ते विभागही वेगळा होऊ शकतो. सध्या एक प्रस्ताव सरकारने विचारात घेतला असून सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत येणारा पूल आणि रस्ते विभाग वेगळा करण्याचा विचार आहे. पूल आणि रस्ते विभाग एक झाला तर इमारत बांधकाम व दुरुस्ती तसेच अन्य प्रकल्प वेगळे होऊ शकतात. सरकार सध्या या प्रस्तावाविषयी गांभिर्याने विचार करत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा आणि इमारत बांधकाम अशी कामे असतात. या खात्याचे काम कमी करण्यासाठी मनोहर पर्रीकर यांनी वेगळे पायाभूत साधनसुविधा विकास महामंडळ (जीएसआयडीसी) स्थापन करून तिथे सामाजिक प्रकल्पांसह त्यांना पूल बांधण्याचेही काम दिले. पण काही लहान पूल उभारण्याचे काम मात्र पीडब्ल्यूडी खात्याकडे राहिले. रवींद्र भवन, मोठे पूल आणि इतर मोठे प्रकल्प सध्या जीएसआयडीसी पाहत आहे. पीडब्ल्यूडीकडे रस्त्यांवरील छोटे पूल, रस्ते, पाणी पुरवठा आणि सरकारी इमारतींचे काम राहिले आहे. या चार कामांतही विभागणी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे यातील काही कामे करण्यासाठी मंत्रीही वेगळा असू शकतो. अर्थात मंत्रीमंडळ फेरबदल झाल्यानंतरच्या खातेवाटपावेळी पीडब्ल्यूडीच्या दुसऱ्या खात्याची जबाबदारी एखाद्या अनुभवी मंत्र्याकडे दिली जाऊ शकते.
मुख्यमंत्र्यांकडून दुजोरा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते आहे. त्यांना या विषयी विचारले असता सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे काम विभागण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले. अद्याप त्याबाबात अंतिम निर्णय झालेला नाही; पण या खात्याच्या कामाची विभागणी होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
