जीडीपी वाढ ६.३ ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान राहण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज ३१ जानेवारी रोजी अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी विकास दर ६.३ ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान राहू शकतो असे सांगण्यात आले. हा अंदाज १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीसाठी आहे. सर्वेक्षणानुसार, अर्थव्यवस्थेची स्थिती स्थिर असून त्यात येत्या काळात आणखी सुधारणा होण्यास वाव आहे. यामुळे देशाच्या एकूणच आर्थिक धोरणांना दिशा मिळेल आणि सरकारला विकास योजना अधिक चांगल्याप्रकारे राबविण्यास मदत होईल, असे अर्थमंत्री सितारामन म्हणाल्या.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.४ टक्के होता, जो एप्रिल-डिसेंबर २०२४ दरम्यान कमी होऊन ४.९ टक्के झाला. महागाईतील ही घसरण अन्न पुरवठ्यातील सुधारणा आणि सरकारी प्रयत्नांचा परिणाम असल्याचे मानले जाते. तथापि, खराब हवामान आणि कमी उत्पादनामुळे अन्नधान्य महागाईत काही प्रमाणात वाढ दिसून आली. अहवालात असेही म्हटले आहे की २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत रब्बी पिकाच्या चांगल्या उत्पादनामुळे अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राहू शकतात.
आर्थिक सर्वेक्षणाचे महत्त्व आणि त्याची प्रक्रिया
आर्थिक सर्वेक्षण हे देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे मूल्यांकन मानले जाते. हे अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर केले जाते आणि त्यात मागील वर्षातील आर्थिक उपक्रम, आव्हाने आणि राबवण्यात आलेल्या उपाययोजनांचे तपशीलवार विश्लेषण आहे. हे वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाने तयार केले आहे. हा अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) यांच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात आला असून डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची प्रमुख यात भूमिका आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण का आवश्यक आहे?
हा अहवाल सरकारला अर्थव्यवस्थेची खरी स्थिती समजण्यास मदत करतो. देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि कोणत्या क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहे हे यावरून दिसून येते. या अहवालात दिलेल्या शिफारशी स्वीकारण्यास सरकार बांधील नसले तरी त्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना संदर्भ म्हणून उपयोग होतो.
भारतातील पहिले आर्थिक सर्वेक्षण १९५०-५१ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पासह सादर करण्यात आले. १९६४ पासून, ते अर्थसंकल्पापासून वेगळे केले गेले आहे आणि तेव्हापासून ते अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर केले जाते. हा दस्तऐवज केवळ सरकारसाठीच नाही तर उद्योग आणि गुंतवणूकदारांसाठीही महत्त्वाचा मार्गदर्शक म्हणून काम करतो.
