ऑनलाईन आवाज निरीक्षण प्रणाली न बसविल्याने ‘जीएसपीसीबी’ची कारवाई
पणजी : गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (जीएसपीसीबी) सूचनेनुसार, ऑनलाईन आवाज निरीक्षण प्रणाली बसविण्यात आली नसल्यामुळे हणजूण परिसरातील सहा आस्थापनांची संगीत यंत्रणा बंद करण्याचा आदेश मंडळाने जारी केला आहे.
किनारी परिसरातील ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून २०२१ मध्ये सागरदीप शिरसईकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याच दरम्यान शिरसईकर यांच्याविरोधात खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने शिरसईकर यांना वगळून डेस्मंड अल्वारिस यांना याचिकादार केले. याचिकेत त्यांनी दखल घेऊन न्यायालयाने ‘ध्वनिप्रदूषण (नियम व नियंत्रण) कायदा २०००’ आणि ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि नियम’ यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
याच दरम्यान अर्नोल्ड डिसा यांनी नाईट क्लब, बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट, तसेच वैयक्तिक पातळीवर उत्तररात्री खुल्या जागेत पार्ट्या होत असल्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर वरील दोन्ही याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील कायद्याचे पालन करून रात्री १० नंतर ध्वनिक्षेपक यंत्रणा वापरण्यावर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना काहीच होत नसल्यामुळे याचिकादारांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेच्या सुनावणी वेळी अॅमिकस क्युरी अॅड. नाईजल कोस्टा फ्राईस यांनी हणजूण आणि वागातोर परिसरात २१ डिसेंबर २०२४ ते १ जानेवारी २०२५ कालावधीत २१ आस्थापनांनी वेळमर्यादा आणि ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी स्थानिकांनी केल्याची माहिती न्यायालयात सादर केली होती. याची दखल घेऊन जीएसपीसीबीने संबंधित आस्थापनांची माहिती घेतली असता, त्यातील आठ आस्थापनांनी ऑनलाईन आवाज निरीक्षण प्रणाली बसवली आहे. तर दोन आस्थापनांची प्रणाली बसविण्यासाठी विनंती मंडळाकडे आली आहे. याशिवाय पाच आस्थापनांना प्रणाली बसविण्यासाठी मंडळाने सूचना केली आहे.
दरम्यान, सहा आस्थापनांना मंडळाने सूचना करूनही ऑनलाईन आवाज निरीक्षण प्रणाली बसविण्यात आली नसल्यामुळे आस्थापनांची संगीत यंत्रणा बंद करण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यात इको, होवलिंग वोल्व्हस, गुरु बार, डायज, शोशो आणि बैर या आस्थापनांचा समावेश आहे. या आस्थापनांना ऑनलाईन आवाज निरीक्षण प्रणाली बसवेपर्यंत संगीत यंत्रणा वापरण्यावर बंदी घातली आहे.
दोन हॉटेलकडून ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन
सालुड आणि हिलटाॅप हॉटेलने ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मंडळाने हणजूण पोलीस आणि बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याची सूचना केली आहे, अशी माहिती मंंडळाने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली आहे.
