देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतर १९५४ पासून संगम ठिकाणी होणाऱ्या गर्दीत असे मृत्यू होण्याच्या घटना घडत आल्या आहेत. असे असले तरी दुर्घटना टाळण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याला राज्य सरकारने प्राधान्य द्यायलाच हवे.
स्थानिक जनतेचे सहकार्य लाभत आहे, सुरक्षा यंत्रणा सज्ज आहे, प्रशासन नियोजनबद्ध पद्धतीने सारे काही हाताळत आहे, असे वाटत असतानाच उत्तर प्रदेशात प्रयागराज येथील महाकुंभ मेळ्यात चेंगराचेंगरी व्हावी आणि त्यात ३० भाविकांचा मृत्यू व्हावा, ही घटना वेदनादायक आहे. महाकुंभसाठी कोट्यवधी भाविक येतील, याची कल्पना उत्तर प्रदेश सरकारला निश्चितच आहे. सारे कसे शिस्तीत चालले होते, तरीही गालबोट लागले. बुधवारी मौनी अमावस्या असल्याने अधिक प्रमाणात पवित्र स्नान करण्यासाठी रीघ लागली होती. मध्यरात्रीनंतर तासाभरात झालेली दुर्घटना नेमकी कशामुळे झाली, याचा शोध तपास यंत्रणा आणि खास चौकशी पथक करीत आहे, मात्र मरण आलेल्या भाविकांच्या कुटुंबांना धक्का बसणे साहजिक आहे. महाकुंभमध्ये बुधवारपर्यंत २७.५ कोटी लोकांनी सहभाग घेतला अशी आकडेवारी सांगते. बुधवारी दुर्घटनेनंतर काही वेळ सारेच ठप्प झाले होते, मात्र दुपारपासून रात्री साडेआठपर्यंत सुमारे साडेसात कोटी भाविकांनी स्नान केले, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. एखाद्या घटनेत असे ३० जण मृत्युमुखी पडावेत आणि तरीही कोट्यवधींनी पवित्र स्नानाचा लाभ घ्यावा, हा देशातील असाधारण आध्यात्मिक आणि श्रद्धेचे दर्शन घडविणारा प्रकार आहे. त्या दिवसाचे पावित्र्य किती भक्तांच्या मनात रुजले आहे, याचा प्रत्यय आणून देणारी ही घटना आहे. याच दिवशी ३० जणांना आपले प्राण गमवावे लागावेत, याबद्दल साऱ्या देशात हळहळ व्यक्त होत आहे.
संतांच्या पवित्र स्नानाच्या वेळी गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लावण्यात आलेल्या बॅरिकेड्सवरून अनेक भाविकांनी उडी मारण्याचा प्रयत्न केला असता ही चेंगराचेंगरी झाली, असे सांगण्यात येते. खास पोलीस पथकाच्या मते, मौनी अमावस्या स्नानाच्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्ताच्या आधी रात्री १ ते २ च्या दरम्यान आखाडा मार्गावर प्रचंड गर्दी जमली होती, ज्यामुळे दुसऱ्या बाजूचे बॅरिकेड्स तुटले होते. या बाजूची गर्दी दुसऱ्या बाजूला गेली आणि ब्रह्म मुहूर्ताची वाट पाहणाऱ्या भाविकांवरून धावू लागली. काही प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, नदीकडे जाणाऱ्या बंद मार्गावर भाविक अडकून पडले आणि गुदमरले. जसजसे लोक कोसळले तसतशी घबराट पसरली आणि अनेकांनी पळून जाण्याच्या प्रयत्नात इतरांना ढकलणे, खेचणे किंवा अंगावर चढणे सुरू केले. एकीकडे बॅरिकेड्स आणि दुसऱ्या बाजूला पोलीस कर्मचारी यांच्यामध्ये अडकून पडलेल्यांना पाठीमागून जोरदार धक्का बसला. रात्री दीडच्या सुमारास परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. संगम परिसर एकदम खचाखच भरलेला होता आणि काय करावे कुणालाच सुचत नव्हते. हा परिसर इतका विस्तीर्ण होता की, प्रवेश किंवा बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधणे अशक्य झाले. अनेक भाविक डोक्यावर जड सामान घेऊन गेल्याने मागच्यांना समोरचे काहीच दिसत नव्हते आणि गोंधळात भर पडली. इस्पितळातील माहितीनुसार, मृतांना फ्रॅक्चर होऊन हाडे तुटली आहेत, तर मृतांपैकी काहींना हृदयविकाराचा झटका आला.
जेव्हा प्रचंड गर्दी असते, तेव्हा आवश्यक तिथे अतिमहनीय (व्हीआयपी) व्यक्तींसाठी खास सुरक्षा गरजेची असते. पण अनेक जण व्हीआयपी कार्डे घेऊन फिरत असल्याने जनता रस्त्यावर त्रस्त झाली होती. कुंभमेळ्यातील जागांवर सर्वसामान्य भाविकांचाही तितकाच हक्क आहे. त्यांना सहजपणे जाण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. मुख्यमंत्री किंवा गृहमंत्री यांच्यासारखे मोठे व्हीआयपी असतील किंवा पंतप्रधान कुंभमेळ्याला येत असतील तर त्यांच्यासाठी (जसे की रस्ता अडवण्यासारखी) व्यवस्था केली जाऊ शकते. पण प्रत्येकाने १० गाड्या घेऊन रस्ता अडवला तर जनतेला त्रास झाल्याशिवाय कसा राहील, याचा प्रत्यय देशात अनेक ठिकाणी येत असतो. दहा मिनिटेही रस्ता रोखून धरला तर तासनतास जनता त्रस्त होते. महाकुंभ हा मोठा सण आहे, कोट्यवधी लोक आले आहेत. जे लोक स्वत:ला व्हीआयपी म्हणवून घेतात आणि ज्यांच्यासाठी रस्ते बंद आहेत, त्यांच्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक असेल तर ते एका गाडीतून जाऊ शकतात, पण ५ ते ८ गाड्या सोबत घेतल्यास मोठी वाहतूक कोंडी होते आणि अनावश्यक रस्ते अडवले जातात. या दुर्घटनेनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने तातडीने बचावकार्य राबवले, रुग्णवाहिकांसाठी ग्रीन कॉरिडोर तयार केला आणि ९० जखमींना रुग्णालयात नेले. दुर्दैवाने त्यापैकी ३० भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. गर्दीचे व्यवस्थापन, वाहतूक प्रवाह, भाविकांची गर्दी रोखणे आणि विभागांमधील समन्वय याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तत्परता दाखवली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतर १९५४ पासून संगम ठिकाणी होणाऱ्या गर्दीत अशा मृत्यू होण्याच्या घटना घडत आल्या आहेत. असे असले तरी दुर्घटना टाळण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याला राज्य सरकारने प्राधान्य द्यायलाच हवे.
