लोकसभा आणि राज्यसभेत जे घडतेय तेच संसदीय समित्यांच्या बैठकांतही होऊ लागले तर आपण संविधानापासून दूर कुठे तरी भरकटत चाललो आहोत असेच म्हणावे लागेल.
भारतीय प्रजासत्ताक काल परवाच ७६ वर्षांचे झाले. ७६ वा प्रजासत्ताक दिन देशाने अगदी उत्साहात साजरा केला. सक्षम आणि संपन्न भारताची पायाभरणी ज्या संविधानाच्या आधारे झाली, त्याच संविधानावर आज ७५-७६ वर्षांनंतरही शिंतोडे उडवले जात आहेत याबद्दल खेद वाटणे स्वाभाविकच आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने असो वा संसदेच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत जे घडते ते आता संसदीय समित्यांच्या बैठकांतही घडत जावे, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे मतदान अवघ्या आठ दिवसांवर येऊन ठेपले असताना सत्तारूढ आम आदमी पक्षाच्या बरोबरीने काँग्रेस आणि आता भाजपनेही मतदारांची खरेदी करण्यासाठी जो नवा फंडा सुरू केला आहे, ते पाहता आपला प्रवास नेमका कुठे चालला हे कळत नाही आणि त्याचे कुणाला काही पडून गेले आहे असेही वाटण्यासारखी परिस्थिती नाही. मोफत रेवड्यांचे वाटप करताना कोणताही धरबंध राहिलेला दिसत नाही आणि मतदारांना खरीदण्याचे हे राजकारण अजून कुठपर्यंत जाऊ शकेल, याचा कोणाला अंदाजही करता येणार नाही अशा पद्धतीने सगळे काही घडत आहे. भाजपने तर तीन टप्प्यांत आपला संकल्पनामा जाहीर करत एक नवाच विक्रम नोंदवला आहे. हाच प्रकार आता बिहार वा अन्य राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी दिसून आला वा अन्य पक्षांनीही त्याचीच री ओढत आपापले निवडणूक जाहीरनामे तीन वा चार टप्प्यांत मतदारांसमोर ठेवले तर त्याचे कोणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या काळात जे काही आपल्या देशाच्या राजधानीत चालले आहे त्याकडे नजर फिरवल्यास भारतीय प्रजासत्ताकाची ७६ वर्षे पूर्ण करत असताना आपण संविधानापासून दूर कुठे भरकटत चाललो आहोत काय असे वाटू लागते. भारतीय संविधान ज्यांनी लिहिले त्यांनी कधी विचारही केला नसेल की निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि येनकेन प्रकारेण सत्तेवर येण्यासाठी मतदारांची खरेदीच राजकीय पक्ष वा त्या पक्षांचे नेते करतील. पण दिल्लीत जे घडत आहे, ते पाहता मतांची घाऊक खरेदीच केली जात आहे असेच काहीसे चित्र डोळ्यांसमोर येते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार हा प्रचार कमी आणि मतांच्या खरेदीसाठी व्यवहार अधिक वाटत आहे. कोणाही एका पक्षाला यात दोष देता येणार नाही तर भाजपसह सगळेच पक्ष अधिकाधिक मतदार खरेदी कसे करता येईल यावरच अधिक भर देत आहेत. मतदारांना भुलवणाऱ्या प्रत्येक पक्षाच्या योजनांची यादी सांगायची झाल्यास त्यावरच या लेखाची सगळी जागा खर्च करावी लागेल. त्यामुळे विविध पक्षांनी जाहीर केलेल्या विकास वा कल्याण योजनांकडे आपल्याला थोडे दुर्लक्ष करावे लागत असले तरी मतदारांना आकाशीचा चंद्र आणून देण्याचे तेवढे या पक्षांनी आश्वासन देण्याचे बाकी ठेवलेय, असे म्हणता येईल. जाहीर प्रचार संपण्यास अजून चार पाच दिवस बाकी असल्याने तोही आणून देऊ असे आश्वासन कोणी देऊही शकेल. मोफत रेवड्यांचे वाटप कमी अधिक प्रमाणात निवडणूक काळात जरूर व्हायचे पण आता ती मर्यादाही पार केल्याचे चित्र दिल्लीत दिसते.
मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात महिलांनी सरकार बनवण्यासाठी भाजपला हात दिल्यानंतर महिलांना लुभावण्यासाठी भलतीच स्पर्धा निवडणूक रिंगणातील प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये चालली आहे आणि निधी वाटपासाठी एकमेकांवर कुरघोडी कशी करता येईल हेच प्रत्येक जण अजमावून पहात आहे. काँग्रेसने बोली अडीच हजारापर्यंत वाढवल्यानंतर भाजप थोडाच मागे राहील. त्यांनीही योजना एकापाठोपाठ अशा जाहीर केल्या की दिल्लीतील मतदारांना आता 'जाऊँ तो कहाँ जाऊँ' असेच झाले आहे. दिल्लीत मतदारांना वीज, पाणी, शिक्षण, वैद्यकीय उपचार हे तर मोफत होतेच आता त्यात अशी भर पडली आहे की मागावे तर काय मागावे हेच मतदारांना कळेनासे झाले आहे. काँग्रेसचा तर सध्या एवढा गोंधळ उडाला आहे की आपण नेमके काय करतोय आणि त्याचे परिणाम काय होतील याचीही त्यांना कल्पना आलेली दिसत नाही. मोफत रेवड्यांची स्पर्धा जिंकणे तर त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे. मतदारांचा विश्वास काँग्रेसने पूर्ण गमावलेला आहे. त्यामुळे दुसरे पाऊल म्हणून संविधानावर भाजपकडून हल्ला होत असून त्याना संविधान बदलायचे आहे, महात्मा गांधी यांचा अपमान केला जात आहे ही लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात वापरून पूर्ण झिजलेली तबकडीच वाजवण्यावरच काँग्रेसने भर दिलेला दिसतो आणि अर्थातच त्यांची विचारशून्यताच त्यातून प्रामुख्याने स्पष्टपणे जाणवते. संविधान धोक्यात ही काँग्रेसची घोषणा त्यांना आता साथ देईल वा त्याचा राजकीय लाभ त्यांना मिळेल याची किंचितही शक्यता वाटत नाही, पण राहुल गांधी आणि त्यांचे अन्य नेते मात्र अजून संविधानाची प्रत छातीला कवटाळून फिरताना दिसतात.
सामाजिक न्याय मिळवून देण्याचा बहाण्याखाली जातीय जनगणना करण्याच्या मागणीवरही काँग्रेसचा जोर दिसतो, पण त्याचा फटका काँग्रेसलाच बसू शकेल याची त्यांना अजिबात कल्पना नाही. या मागणीमागील नेमका उद्देश काय आहे, याचे उत्तर आज काँग्रेसकडेच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. समाजात फूट पाडणे, जातीय वैमनस्य वाढवणे हा त्यांचा इरादा असेल तर त्यांना त्याचा राजकीय लाभ कसा मिळेल हे गणित न समजण्यासारखे आहे. भारतीय प्रजासत्ताक ७६ वर्षांचे होत असताना काँग्रेससारखा जुना पक्ष अंधारात चाचपडत असल्यासारखीच त्यांची ही स्थिती आहे. आपण नेमके कुठे भरकटत चाललो आहोत याचे उत्तर शोधायचे असेल तर परवाच वक्फ बोर्डविषयक संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत जे काही घडले त्यातून मिळू शकेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सध्या कामकाज कमी आणि गोंधळच अधिक अशीच परिस्थिती असताना संसदीय समित्यांच्या बैठकीत निदान वेगळी स्थिती असणे अपेक्षित होते, पण तेथेही तेच चित्र दिसावे यासारखे दुर्दैव नाही. संसदेची प्रतिष्ठा राखून ठेवण्यात सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधक कमी पडत आहेत हे वास्तव नाकारता येणार नाही. अशावेळी संसदीय समित्यांवर मोठी जबाबदारी येते पण आता तेथेही कमी अधिक प्रमाणात ते चालू आहे हे नजीकच्या काळात अनेकवेळा दिसून आले. लोकसभा आणि राज्यसभेत जे घडतेय तेच संसदीय समित्यांच्या बैठकांतही होऊ लागले तर आपण संविधानापासून दूर कुठे तरी भरकटत चाललो आहोत असेच म्हणावे लागेल. १० सदस्यांना निलंबित करण्याची वेळ समितीच्या अध्यक्षांवर यावी यातच खूप काही कळून येते. सरकार आणि विरोधक ज्यावेळी समन्वयाने काम करतील तोच सुदिन ठरेल, एवढेच आपल्याला म्हणता येईल.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
