पक्षाच्या भवितव्याचा निर्णय पुढील सहा महिन्यांत होईल असे मनोज परब सांगत असले, तरी ज्या जोमाने ते पुन्हा मैदानात उतरले आहेत ते पाहता काही वेगळा निर्णय ते घेतील असे अजिबात वाटत नाही. पण, सात महिन्यांचा ‘ब्रेक’ घेण्यामागे ते सांगत असलेली कारणे खरी आहेत का? त्यांच्यावर कुणाचा वरदहस्त आहे का? की काँग्रेसच्या आरोपांत खरोखरच तथ्य आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कदाचित सहा महिन्यांनंतरच मिळतील.
२०१२ पासून आतापर्यंत झालेल्या तीन विधानसभा निवडणुका सलगपणे जिंकून आपणच वरचढ असल्याचे भाजपने काँग्रेसला दाखवून दिले. २०१७ मध्ये काँग्रेसच्या हातचा घास हिरावून घेत असताना भाजपला मगो, गोवा फॉरवर्डसह अपक्षांचीही गरज भासली. तेव्हाच या दोन्हीही पक्षांना भविष्यातही प्रादेशिक पक्षांशिवाय सरकार स्थापन करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच काळात गोव्यात रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स (आरजीपी) या नव्या प्रादेशिक पक्षाचा जन्म झाला. गोव्याची अस्मिता अबाधित राखण्याच्या उद्देशाने मनोज परब यांनी स्थापन केलेल्या या पक्षाने सुरुवातीच्या काळात गोंयकारपण जपण्याच्या दृष्टीने घेतलेले विषय, ते सोडवण्यासाठी केलेला पाठपुरावा आणि गोंयकारांनी त्यांना दिलेल्या पाठिंब्याचे प्रतिबिंब २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत दिसले. त्यात आरजीपीचा केवळ एकच आमदार निवडून आला. पण, त्यांनी दिलेल्या उमेदवारांमुळे अनेक मतदारसंघांत काँग्रेसला जबर फटका बसला. त्याचा परिणाम म्हणून काँग्रेसला सलग तिसऱ्यांदा विरोधात बसावे लागले.
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर गेल्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आरजीपीने आपले काम सुरू ठेवले. गोव्याच्या सीमेला लागून असलेल्या महाराष्ट्रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयांबाबत जशी भूमिका घेतली, तशीच भूमिका घेत आरजीपीच्या नेत्यांनी गोव्यात काम सुरू ठेवले. गोव्यातील विविध बाजारपेठांवर परप्रांतीयांनी केलेल्या कब्जाबाबत जागृती करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. त्यासाठी आंदोलने छेडली, अनेक भागांत सभा, बैठका घेतल्या आणि परिस्थितीनुसार हातघाईही केली. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झालेले अनेक लोक आरजीपीकडे आकर्षित झाले. त्यातून पक्षाला बळकटी मिळण्यास सुरुवात झाल्याने मगोनंतर आरजीपी हा प्रादेशिक पक्ष गोव्यात राजकीय क्रांती घडवेल अशी आशा निर्माण होताच, काँग्रेस आणि भाजपने ‘टीम बी’चे समीकरण वापरत राजकारण करण्यास सुरुवात केली. २०२२ मधील निकालांचा अन्वयार्थ लावत काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी भाजपनेच आरजीपीला फूस लावल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांकडून सुरू झाला. त्या काळात मनोज परब यांनी भाजप नेत्यांशी घेतलेल्या भेटींचे फोटो झळकावत आरजीपीला निवडणूक लढवण्यासाठी कुठून निधी मिळाला, हे अप्रत्यक्षपणे दाखवण्याचा प्रयत्नही काँग्रेसकडून करण्यात आला. पण, आरजीपीशी भाजपचा काडीमात्र संबंध नाही, या दाव्यावर भाजप ठाम राहिला. या राजकारणात आपण केवळ गोवा वाचवण्यासाठीच राजकारणात येऊन पक्षाची स्थापना केल्याची भूमिका मनोज परब मांडत राहिले. तब्बल सात महिन्यांचा ‘ब्रेक’ घेऊन पुन्हा राजकीय आखाड्यात उतरल्यानंतरही ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. पक्षाकडे निधी नसल्यामुळे आणि गेल्या दोन वर्षांत आपल्याकडून झालेल्या चुकांचा अभ्यास करण्यासाठी आपण सात महिन्यांचा ‘ब्रेक’ घेतल्याचे ते सांगत आहेत. परंतु, या काळात त्यांनी स्वत:हूनच मतदारांमध्ये जो संभ्रम निर्माण केलेला आहे, त्यातून ते सुटणार कसे? असाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या राजकारणाला गोव्यातील जनता निश्चित कंटाळली आहे. जनतेने गत विधानसभा निवडणुकीत तिसरा पर्याय म्हणून आरजीपीकडे पाहिले. त्यामुळेच आरजीपीला या निवडणुकीत मतांच्या टक्केवारीत का असेना, पण यश मिळाले. नंतरच्या काळात मात्र सूज्ञ मतदारांनी आरजीपीपासून फारकत घेतल्याचे लोकसभा निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसले. त्याच काळात तुटलेल्यांना जवळ आणण्याचे प्रयत्न करण्याचे सोडून पक्षाचे संस्थापक असलेल्या मनोज परब बराच काळ राजकारणापासून दूर राहिले.
एकंदरीत, मनोज परब यांच्या आरजीपीने इतर विरोधकांपासून दूर जात स्वत:ची वेगळी चूल मांडलेली आहे. पक्षाच्या भवितव्याचा निर्णय पुढील सहा महिन्यांत होईल असे मनोज परब सांगत असले, तरी ज्या जोमाने ते पुन्हा मैदानात उतरले आहेत ते पाहता काही वेगळा निर्णय ते घेतील असे अजिबात वाटत नाही. पण, सात महिन्यांचा ‘ब्रेक’ घेण्यामागे ते सांगत असलेली कारणे खरी आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तरे कदाचित सहा महिन्यांनंतरच मिळेल.
