आता केवळ उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला असला तरी साऱ्या देशात लवकरच असा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी अपेक्षा खुद्द उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नुकतीच व्यक्त केली आहे.
देशात सध्या संविधानावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. ज्यावेळी संसदेच्या खास अधिवेशनात मुद्दे मांडायचे होते, त्यावेळी विरोधी पक्षांनी ती संधी गमावली. आता मात्र विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हातात संविधान घेतल्याशिवाय बाहेर पडत नाहीत. कदाचित आपल्या हातातच ते सुरक्षित राहू शकेल, अशी खात्री त्यांना वाटत असावी. आजचा विषय वेगळा आहे. संविधान किती जणांनी वाचले, अभ्यासले ते सांगणे कठीण. विशेषतः राजकीय नेते असा अभ्यास करीत नसावेत. संविधानात जशा काही कायदेशीर बाबी आहेत, त्याचप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत. आपल्या महान संविधानाचा चेहरा हा लोकाभिमुख आहे, हे त्यातून दिसून येते. सरकारकडून काय अपेक्षित आहे, याबद्दल जे मतप्रदर्शन त्यात केले आहे, ते अतिशय संवेदनशील आणि लोककल्याणकारी स्वरुपाचे आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी पावले उचलली जावीत, रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, विकास करताना मानवी बाबी लक्षात घ्याव्या, शिक्षणाची योग्य सुविधा असावी अशा प्रकारच्या अपेक्षा व्यक्त करणारे कलम ४४ पुढे म्हणते की धर्म, जात, जमात, पंथ यांना बाजूला सारून देशातील सर्वांना न्याय मिळवून देणारा समान नागरी कायदा करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. अशा शिफारशी किंवा अपेक्षा ज्या संविधानात व्यक्त केल्या आहेत, त्यांचा आदर करावा असे सर्वच राजकीय पक्षांना वाटायला हवे. त्यामुळे विरोधासाठी विरोध ही वृत्ती जनतेला मानवत नाही आणि त्याचेच प्रतिबिंब मतदानात पडते. काँग्रेससारख्या पक्षाने दीर्घ काळ सत्ता उपभोगूनही अशा मार्गदर्शक तत्वांकडे दुर्लक्षच केले आणि हाच पक्ष संविधान धोक्यात असल्याचे जनतेला सांगत आहे. हा विरोधाभास मतदारांना कसा काय पटणार?
समान नागरी कायदा देशात प्रथम उत्तराखंड राज्यात अंमलात आला, ही ऐतिहासिक घटना आहे यात संशय नाही. पोर्तुगीज नागरी संहिता १८६७ नुसार गोव्यात समान नागरी कायदा पूर्वीपासून अमलात असला तरी तो एका परकीय राजवटीने आपण बळकावलेल्या प्रदेशासाठी लागू केलेला कायदा आहे, या दृष्टीने पाहिले जाते. विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्क अशा बाबतीत सर्व धर्मीयांना हा समान कायदा लागू होतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यावेळी म्हटल्याप्रमाणे, संविधानकारांनी अपेक्षा केल्याप्रमाणे देशात समान नागरी कायदा करण्यात आला नाही, उलट हिंदू कोड मात्र अंमलात आला. आता केवळ उत्तराखंड राज्याने पुढाकार घेत असा कायदा त्या राज्यात लागू झाला आहे, याला महत्त्व आहे. अशाच प्रकारे साऱ्या देशात लवकरच समान नागरी कायदा अस्तित्वात येईल, अशी अपेक्षा खुद्द उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नुकतीच व्यक्त केली आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांच्या मते, हा कायदा घटनात्मक तरतुदीनुसार बनवण्यात आला असून तो कोणत्याही प्रकारे पक्षपाताला वाव देत नाही. सर्व नागरिकांना समान हक्क देताना, महिला सशक्तीकरणाला प्राधान्य देताना समानतेला महत्त्व देण्यात आले आहे. हलाल, अनेक विवाह, बालविवाह, तलाक असे दोष दूर होतील असा त्यांना विश्वास वाटतो. अनुसूचित जमातींना आपले हक्क शाबूत ठेवता यावेत यासाठी त्यांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. या कायद्याची वाटचाल तशी सहज व सोपी नव्हती. उत्तराखंडच्या मंत्रिमंडळाने मार्च २०२२ मध्ये तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती २७ मे २०२२ ला स्थापन करण्यात आली. जनतेतील विविध स्तरांशी दीड वर्ष चर्चा करून समितीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अहवाल तथा मसुदा सादर केला. त्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मार्च २०२४ मध्ये संमती दिली. माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंग यांनी नियमावली बनवली. या संबंधातील कायदा २६ जानेवारी २०२५ रोजी प्रजासत्ताक दिन झाल्यावर, २७ पासून लागू झाला. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेली मुले, मृत्युपत्रात सुलभता, लिव्ह ईन रिलेशन आदी बाबतीत स्पष्टता हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य मानले जाते. विवाह आणि लिव्ह ईन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. यात ऑनलाईन सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. पुरुषांना २१ व महिलांना १८ वर्षे ही किमान वयोमर्यादा विवाहासाठी निश्चित करण्यात आली असून, धार्मिक विधी केल्यानंतरही नोंदणी करणे सक्तीचे आहे.
कोणत्याही कायद्यास हा विरोध होतच असतो. मुस्लिम समाजाच्या मते समान नागरी कायदा हा शरियाच्या विरोधात आहे, त्यामुळे त्यांना कोणतीही तडजोड अथवा बंधन मान्य नाही. जर अनुसूचित जमातीला सवलत दिली जाते, तर ती आम्हाला मिळणे का शक्य नाही असे मौलवी म्हणतात. घटनेच्या कलम २५ व २६ नुसार देण्यात आलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर हा घाला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. धर्मनिरपेक्ष देशात अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे, हे या समाजाच्या कधी लक्षात येईल. कायद्याच्या नावाप्रमाणे सर्वांना समान न्याय देणारा कायदा कोणासाठी कसा काय अडसर ठरतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कोणताही कायदा हा चर्चा करून सहमतीने लागू करायला हवा, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. टोकाची भूमिका घेणारे या देशातील राजकीय पक्ष कधी सहमतीवर येतील अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. गोव्याप्रमाणे देशात जर समान नागरी कायदा लागू होत असेल तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. गोव्यात हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम यांना बंधनकारक असलेला हा कायदा कधी कोणाला अडचणीचा वाटला नाही. मग विरोध नेमका कशासाठी, या प्रश्नाला उत्तर नाही.
गंगाराम केशव म्हांबरे, (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात) मो. ८३९०९१७०४४
