डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेची सत्ता हाती घेताच अनेक प्रकरणांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे अमेरिकेतील अवैध स्थलांतरण रोखण्यासाठी ट्रम्प सरकार पुढे सरसावले आहे. शपथ घेतल्यानंतर ६ दिवसांत १,५०० हून अधिक स्थलांतरितांना ट्रम्प यांनी देशातून हद्दपार केले आहे.
आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी आता बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा शोध घेण्यासाठी गुरुद्वारांमध्ये प्रवेश करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेच्या गृह मंत्रालयातील सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी न्यूयॉर्क आणि न्यू जर्सी येथील गुरुद्वारांमध्ये तपासणी केली आहे. यामुळे शीख संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या संघटनांनी या कारवाईला आपली धार्मिक आस्थेची पवित्रता धोक्यात आणणारी ठरवले आहे. शीख फुटीरतावादी तसेच अवैध स्थलांतरित न्यूयॉर्क आणि न्यू जर्सीमधील काही गुरुद्वारांचा वापर करत असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे.
शीख अमेरिकन लीगल डिफेन्स अँड एज्युकेशन फंडच्या संचालक किरण कौर गिल यांनी या प्रकाराबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, गुरुद्वारे ही केवळ प्रार्थनास्थळे नाहीत तर ती सामुदायिक केंद्रे आहेत. शीख आणि इतर समुदायांच्या लोकांना निवास, भोजन आणि आध्यात्मिक शांती प्रदान करण्यासाठी त्यांची उभारणी केली आहे.
या ठिकाणी कारवाई केल्याने आपल्या श्रद्धेचे पावित्र्य धोक्यात आले आहे. आमची गुरुद्वारे सरकारी निगराणीखाली असू शकतात आणि शस्त्रांसह, वॉरंटसह छापे टाकले जाऊ शकतात, असा विचार करणे आमच्या शीख परंपरेला मान्य नाही.
ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेताच काही तासांतच गृह मंत्रालयाचे मंत्री बेंजामिन हफमॅन यांनी एक निर्देश जारी केला आहे. या आदेशात पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने लागू केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द केली आहे. यामध्ये गुरुद्वारे, चर्च आणि इतर धार्मिक स्थळांचा समावेश असून गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, ही कारवाई सीबीपी आणि आयसीई अधिकाऱ्यांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी सक्षम बनवते आणि अपराधी, हत्यारे, आणि इतर गुन्हेगारांना पकडण्यास मदत करते. त्यांनी सांगितले की, आता गुन्हेगारांना अटक टाळण्यासाठी अमेरिकेच्या शाळेत, चर्चमध्ये, गुरुद्वारांमध्ये लपता येणार नाही. सध्या अमेरिकेत ट्रम्प सरकारचा हा निर्णय चर्चेचा विषय बनला आहे.
- गणेशप्रसाद गोगटे, गोवन वार्ता