सरकारच्या या धोरणास कोकणी भाषा मंडळ आणि अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचा पाठिंबा
मडगाव : सरकारी नोकऱ्यांसाठी कोकणी भाषेचे लिखीत ज्ञान सक्तीचे असण्याच्या गोवा शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा कोकणी भाषा मंडळ आणि अखिल भारतीय कोकणी परिषद पूर्णपणे पाठिंबा देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी घातलेली निवासी दाखल्याची अट काढून टाकल्यामुळे कोकणी भाषेच्या ज्ञानाची सक्ती आवर्जून करावी लागेल, असे मत कोकणी भाषा मंडळाच्या अध्यक्ष रत्नमाला दिवकर यांनी व्यक्त केले.
मडगावातील कोकणी भाषा मंडळाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचे कार्याध्यक्ष चेतन आचार्य व पलाश अग्नी उपस्थित होते. दिवकर यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने नोकऱ्यांसाठी कोकणी भाषेच्या ज्ञानाची सक्ती शिथील केल्यास महाराष्ट्र व इतर राज्यांतील दहा कोटींच्या आसपास जनतेला सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र ठरेल याचा विचार करून वरील कायदा आणखी प्रभावीपणे कसा लागू करता येईल यावर शासनाने लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे.
धोरणात बदल झाल्यास संघर्ष अटळ !
मराठी भाषिक समर्थकांच्या दबावाला बळी पडून शासनाने आपल्या धोरणात बदल केल्यास गोव्यातील हजारो बेरोजगारांवर त्याचा परिणाम होणार असून अशा बदलास कोकणी भाषा मंडळ तसेच अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचा विरोध असेल. प्रसंगी अशा बदलाचा विरोध करण्यासाठी गोव्यातील जनतेला एकत्र करून आंदोलन छेडण्यासही कोकणी भाषा मंडळ व अखिल भारतीय कोकणी परिषद मागे हटणार नाही, असा इशारा पत्रकार परिषदेच्या शेवटी दिवकर व आचार्य यांच्याकडून देण्यात आला.
