सिप्लाला दिलेली जागा सरकारने घेतली परत
पणजी : केरी पठारावर सेझ अंतर्गत सिप्ला कंपनीला दिलेल्या जागेवर आता हरीत प्रकल्प उभा राहणार आहे. याच जागेवर नवीन प्रकल्प सुरू होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. फेब्रुवारीत दोन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन होणार आहे. अधिवेशनासाठी गोवा जीएसटी दुरूस्ती विधेयक २०२५, गोवा मूल्यवर्धित कर (वॅट) दुरूस्ती विधेयक २०२५ व गोवा लेजिस्लेटिव डिप्लोमा दुरूस्ती विधेयक २०२५ला मान्यता देण्यात आली.
केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात बदल केल्याने सरकारला विधानसभेत दुरूस्ती संमत करावी लागणार आहे. मंत्रिमंडळाने दुरूस्ती विधेयकांना मान्यता दिली असली तरी ती या अधिवेशनात मांडली जाईलच असे नाही. हे अधिवेशन २ दिवसांचे असल्याने वेळ न मिळाल्यास पुढील अधिवेशनात ही विधेयके सादर केली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री शिक्षण सहाय योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. या योजनेची कार्यवाही आता सुरू होणार आहे. योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. अर्थ खात्यात चार्टर्ड अकाउंटंटचे कायमस्वरूपी पद तयार केले जाणार आहे. कायमस्वरूपी पद निर्माण होईपर्यंत कंत्राटी तत्वावर चार्टर्ड अकाउंटंटचे पद भरण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. किर्लपाल दाभाळ येथील सातेरी देवस्थानच्या सौंदर्यीकरणासह खांडोळा सरकारी महाविद्यालयाच्या दुरूस्तीला सरकारने मान्यता दिली आहे. खाण खात्यात खाण अभियंता व जिओलॉजिस्टचे पद तयार होणार आहे. तसेच गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत दोन व्याख्यात्यांची पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यासही मान्यता मिळाली आहे. मुरगाव येथे ४ हजार चौरस मीटर जागा प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी दिलीजाईल. तसेच महसूल खात्याच्या ताब्यात असलेली जागा आरोग्य खात्याकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
