देशातील सरासरी ५३.९ टक्के : दिल्लीतील १०० टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : तीन वर्षांत राज्यातील सरकारी शाळांमधील इंटरनेट सुविधेत तब्बल ७१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये राज्यातील ८.५ टक्के सरकारी शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा होती. २०२३-२४ मध्ये ती वाढून ७९.५ टक्के सरकारी शाळेत इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या कालावधीत राज्यातील अनुदानित आणि खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील इंटरनेट सुविधा देखील वाढली आहे. केंद्र सरकारच्या यूडीआयएसई प्लस अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे.
२०२०-२१ मध्ये राज्यातील ७६.२५ टक्के अनुदानित शाळेत, तर ७८.९९ टक्के विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध होती. सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मिळून इंटरनेटची सुविधा ३८.९६ टक्के होती. २०२३-२४ मध्ये राज्यातील ९६.६ टक्के अनुदानित शाळांमध्ये, तर ९७.२ टक्के विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध होती. सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मिळून इंटरनेटची सुविधा ८७.६ टक्के होती.
अहवालानुसार, २०२०-२१ मध्ये संपूर्ण देशातील शाळांमध्ये इंटरनेट असण्याची सरासरी २४.२ टक्के होती. २०२३-२४ मध्ये ती वाढून ५३.९ टक्के झाली. २०२३-२४ मध्ये तामिळाडूमधील ९९ टक्के शाळांमध्ये, अरुणाचल प्रदेशमधील ९३.९ टक्के शाळांमध्ये, गुजरातमधील ९३.२ टक्के शाळांमध्ये, तर केरळमधील ९२.१ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट होते. केंद्रशासित प्रदेशात दिल्लीमधील शाळांमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच १०० टक्के इंटरनेट होते.
राज्यातील शाळांत अन्य मूलभूत सुविधा १०० टक्के
अहवालानुसार, २०२३-२४ मध्ये राज्यातील सरकारी, अनुदानित, विनानुदानित शाळेत पिण्याचे पाणी, वीज पुरवठा, चालू स्थितीतील शौचालय, हात धुण्यासाठी हँडवॉश अशा सुविधा १०० टक्के शाळांमध्ये उपलब्ध आहेत.
